सर्वोच्चको पनि फैसला कार्यान्वयन नहुने यो कस्तो मुलुक ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चार प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) लाई बढुवा गर्ने आदेश कार्यान्वयन गर्न–गराउन सरकारलाई परिपत्र गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत असोज ८ गते तात्कालीन डीआईजीहरु यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, परशुराम खत्री र विश्वराजसिंह शाहीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले चारैजना डीआईजीलाई दरबन्दी खाली नभए विशेष पद सिर्जना गरेर भएपनि बढुवा गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।

तर सरकारले सर्वोच्चको आदेश व्यावहारिक नभएको भन्दै पुनरावलोकन गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आदेश कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गत सोमबार परिपत्र गरेपछि कार्यान्वयनको आशा पलाएको डीआईजीहरुले बताएका छन् । उक्त पत्रमा एआईजी बढुवाको आदेशलाई लिएर सर्वोच्चमा पुनरावलोकन दर्ता भएपनि सुनवाइका लागि निस्सा (अनुमति) प्राप्त नभएको अवस्थामा आदेश कार्यान्वयन गर्न नरोकिने व्योहोरा उल्लेख गरिएको छ । उता गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पठाएको बुझेपनि आफूलाई अहिलेसम्म जानकारी नएको भन्दै गृहमन्त्री बामदेव गौतम र आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको षड्यन्त्रलाई साथ दिएका छन् । सर्वोच्चले गत साउन २९ गतेदेखि लागू हुने गरी पद रिक्त भए सोही पदमा र रिक्त नभए विशेष पद सिर्जना गरी चारजना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न परमादेश दिएको थियो । बढुवामा नपरेका चारजना डीआईजीले फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उजुरी गरेपछि निर्देशनालयले तत्काल फैसला कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई सोमबार पत्राचार गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेश व्यावहारिक नभएको भन्दै गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकन गरेको थियो । गत साउन २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नौजना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै बढुवामा नपरेका डीआईजी यादव अधिकारी, सुशीलवरसिंह थापा, परशुराम खत्री र विश्वराजसिंह शाहीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले बढुवामा नपरेका डीआईजी अधिकारी, थापा, खत्री र शाहीलाई बढुवा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सोमबार पुन: फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले परिपत्र जारी गरेपछि फैसला कार्यान्वयन जिम्मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पोल्टामा पुगेको छ ।

Share on Twitter Share on Facebook