एभरेष्ट होटलमा रातो स्टिकर टाँस्नु पछाडीको तीन रहस्य

एभरेष्ट होटलका कर्मचारीहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । पुनरावदेन पाटन अदालतले एभरेष्ट होटलका निष्कासित कर्मचारीहरुको हकमा गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । राजधानीको पाँच तारे होटल एभरेष्टको ब्यबस्थापनले बर्षौदेखि काम गर्दै आएका २ सय ८० जना आफ्ना कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । बैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पपछि होटलमा भएको भौतिक क्षति र रोकिएको सेवालाई कारण देखाएर ब्यबस्थापनले सो निर्णय गरेको थियो । जबकी पहिलो महाभूकम्प पछि होटलका कर्मचारीहरुलाई बैशाख २९ गतेको भूकम्प जाँदासम्म होटलमा जर्बजस्ती काम गर्न बाध्य पारेको थियो ।
सोही क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले बैखाख २४ गते होटलको निरिक्षण गरी हरियो स्टिकर टाँसेको थियो । उक्त मन्त्रालयले जेठ १२ गते पुन: होटलको निरीक्षण गर्दै रातो स्टिकर लगाउँदा होटलमा कार्यरत कर्मचारीहरु तीनछक परेका थिए ।

रातो स्टिकर टाँसेको १४ दिनपछि अर्थात जेठ २६ गतेका दिन अचानक सञ्चालक समितिको बैठक अध्यक्ष मस्कुर अहमद लारीको अध्यक्षतामा बसी २ सय ८० जना कर्मचारी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो । रातो स्टिकरलाई नै आधार मानेर होटल ब्यबस्थापनले श्रम विभागको कार्यालयमा कर्मचारीहरु कटौती गर्न भन्दै जेठ ३२ गते निवेदन दर्ता गर्‍यो । त्यसपछि मात्र रातो स्टिकर होटलमा टाँस्नु पछाडीको रहस्य होटलमा कार्यरत कर्मचारीहरुले चाल पाएका थिए । त्यसलगत्तै निष्कासित सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको तर्फबाट सघर्ष समिति गठन भई पुनरावदेन अदालत पाटनमा होटल ब्यबस्थापनले एकतर्फी रुपमा कर्मचारी निष्कासन गर्ने गरेको निर्णय श्रम ऐन विपरित र गैरकानूनी भएको भन्दै अषाढ ३ गते रिट दायर गर्‍यो । सोही रिटमाथि सुनवाई गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले कर्मचारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ–‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट निवदेकलगायत निवेदनमा उल्लेखित कर्मचारीहरुलाई निष्कासन गर्ने कार्य नगर्नु–नगराउनु ।’ सोही आदेश उपर अन्तरिम आदेश कायम रहने कि नरहने भन्ने विषयमा गत विहिबार दुबै पक्षको सुनवाई गर्दै अदालतले आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । होटलबाट निष्कासन पर्ने कर्मचारीहरुको पक्षबाट अधिवक्ताहरु क्रमश: प्रविण महर्जन, सुरेशजंग राणा, सुवास बुढाथोकी, बारका महासचिव सुुनिलकुमार पोखरेल तथा बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश राउतले बहश गरेका थिए । होटल ब्यबस्थापनको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बारका पूर्व महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठलगायतले बहश गरेतापनि पुनरावदेन अदालत पाटनले निष्कासित कर्मचारीहरुको हकमा गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । अदालतको निर्णयपछि खुसी हुँदै निष्कासित कर्मचारीहरुको तर्फबाट संघर्ष समितिको अध्यक्ष रहेका होम सुवेदीले भने–‘पुनरावेदन अदालत पाटनले हामी पीडितका पक्षमा साँच्चिकै न्याय गरेको छ,अदालतको यो न्याय गरिब र पीडितकै पक्षमा सदैव निरन्तरता पाओस् ।’
रातो स्टिकरको भित्रि रहस्य:

  •  बर्षौदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दिनु पर्ने सेवा, सुविधा र तलब मात्र दिनु परेन, २ सय ८० जनालाई निष्कासन नै गर्न पाईने सुवर्ण मौकाका रुपमा होटल ब्यबस्थापनले लिएको । 
  • महाभूकम्पपछि सरकारले दिने सेवा, सुविधा र राहतका नाममा होटलले कर, राजश्व, ब्याज मिनाहा, ईस्योरेन्सलगायत दावी गर्नका लागि रातो स्टिकर लगाएको । 
  • होटलमा तिसौं बर्षदेखि कार्यरत करिब तीन सय कर्मचारीलाई निष्कासन गरेपछि सस्तो श्रम शक्ति राख्ने उदेश्यसहित होटल ब्यबस्थापन उद्यत ।
Share on Twitter Share on Facebook