गृहमन्त्रीलाई सशस्त्रको दाम निल्नु न ओकल्नु

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार तत्काल सम्बोधन गर्ने बताएपछि गुहमन्त्री बामदेम गौतमको होसहवास उडेको छ । उक्त अधिकार दिलाउन गुहमन्त्री गौतमले शसस्त्र प्रहरीसग सात करोड असुलेको चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कोईरालाले राष्ट्रपति डा.रामबरण यादवले आयोजना गरेको चिया कार्यक्रममा सशस्त्रलाई दिएको पक्राउ पुर्जीको अधिकार तुरुन्तै खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताएपछि गौतमलाई असुुलेको रकम निल्नु न ओकल्नु भएको हो । कार्यक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदारलगायत नेताहरुले सशस्त्रको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न ग्रीन सिग्नल दिएपछि कोईराला सशस्त्रलाई दिएको अधिकार तुरुन्त निलम्बन गर्न तयार भएको स्रोतले बतायो ।

नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग लेनदेन र सरुवा बढुवामा चिसिएको सम्वन्धका कारण योजनाबद्ध रुपमा नै गौतम सशस्त्रलाई पक्राउ पूर्जीको अधिकारसहितको नियमावली बनाएर नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेका थिए । नेपाल प्रहरीका आईजीपी अर्यालले प्रहरीमा गरेको एकलौटीका कारण रुष्ट बनेका गौतम त्यसको बदला लिन सशस्त्रलाई अपराध अनुसन्धानको अधिकार दिएर बदला लिन चाहान्थे । नेपाल प्रहरीबाट हुन नसकेको काम र रकम पनि सशस्त्र प्रहरीमार्फत कमाउने योजना बुनेपछि गृहमन्त्री गौतमले नाटकिय शैलीमा पक्राउ पूर्जीको सट्टा सूचना पूर्जी नाम राखेर नियमावली पास गराएका थिए । 

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रालयका कानून हेर्ने सहसचिव धनराज ज्ञवालीमार्फत सशस्त्रले गृहमन्त्रीसँग सेटिङ मिलाएपछि उक्त अधिकार गृहमन्त्रीले दिएका हुन् । यो खेलमा ज्ञवालीले केही ठेकेदारसँग तीन करोड र सशस्त्रसँग चार करोडगरी सात करोड कमिशन गौतमलाई बुझाएको स्रोतले बतायो । ज्ञवालीले यही मौकामा सशस्त्रमा हातहतियार तथा गोली गठ्ठालगायतको टेण्डर निकाल्ने तयारी थालेका छन् । जबकी सहसचिव ज्ञवाली अष्ट्रेलियाका पीआर होल्डर हुन् । सशस्त्रका आईजीपी कोषराज वन्त भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धाइरहेका छन् भने तीनै ज्ञवालीले कांग्रेस नेता अम्रेशकुमार सिंहको सेटिङमा आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई मिलाएर वन्तको मुद्दा तामेलीमा राखेका हुन् । वन्तको विभिन्न हाईड्रो पावर कम्पनी र मेडिकल कलेजमा समेत लगानी रहेको छ । ‘गृहमन्त्री गौतमलाई आईजीपी वन्त र ज्ञवालीले नै झण्डै सात करोड उपलब्ध गराएर नेपाल प्रहरीलाई ठेगान लगाउने प्रपञ्च रचिएको हो ।’–गृह स्रोतले भन्यो । बिना सूचना पक्राउ गर्दा समस्या पर्ने गरेको भन्दै पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्ने अधिकार चाहिएको सशस्त्रले बताउँदै आएको छ । उता सशस्त्र प्रहरीलाई फ्रन्ट लाइनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ नै पक्राउ पूर्जीको अधिकार दिइएको नेपाल प्रहरीले आरोप लगाउँदै आएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी ऐन गठन गर्दा नै सशस्त्र प्रहरीले अपहरण, बिष्फोटक पदार्थ, हत्या जस्ता गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । सशस्त्रका तत्कालिन आईजीपी कृष्णमोहन श्रेष्ठले त्यस्तो प्रावधान राख्न लगाएका थिए । सशस्त्र ऐनको सोही बुँदालाई टेकेर सशस्त्रले थप अधिकार खोजेको हो । जसका कारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । सशस्त्र प्रहरीबाट प्रशस्त कमिसन आउने र आफ्नो चाहना अनुसार नै सरुवा बढुवाका निर्णयहरु समेत हुने भएकाले गृहमन्त्री गौतम सशस्त्रको पक्षमा उभिएका हुन् । नेपाल प्रहरीले हतियार खरिदको काम पनि तुहाईदिएको, सरुवा, बढुवाका कुनै पनि सिफारिस नमानेपछि गृहमन्त्री गौतम चिढिएका कारण उनले सशस्त्र प्रहरीलाई उक्त अधिकार दिएका हुन् । जनप्रहारबाट

Share on Twitter Share on Facebook