किन छाडियो विशाल नेपालको दावी संविधानमा ?

काठमाडौं । नेपालको सिमाना दिनानुदिन मिचिने क्रम रोकिएको छैन भने सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक जस्ता ऐतिहासिक भूमिमा छिमेकी मुलुकका सेनाले अड्डा जमाउने क्रम जारी छ । यो क्रम नराकिने हो र तराईमा हुर्किएको पृथकतावादी शक्तिलाई सरकारले समयमा नै नियन्त्रण नगर्ने हो भने तराईको अधिकांश भू–भाग मिचिने मात्र नभई मुलुकबाट नै छुट्टिन सक्ने आशंका बढेको छ । नेपालमा राज नेताहरुको कमीका कारण ०४७ सालको संविधानमा दावी गरिएको विशाल नेपालको दावी नयाँ संविधानमा छाडिएको छ । सुगौली सन्धिपछि गुमेको नेपालको भू–भाग फिर्ता पाउनु पर्ने आन्दोलन चर्कीरहेका बेला जनताले चुनेर नयाँ संविधान बनाउन पठाएका सभासद्हरुले भने जनताको भावना विपरित काम गर्न थालेका छन् । सुगौली सन्धि भारतसँग नभई अग्रेजसँग भएका कारण अंग्रेजले भारतबाट छाड्ने वित्तिकै सन्धि स्वत खारेज हुने र पूर्खाले युद्धबाट प्राप्त गरेको सम्पूर्ण भू–भाग फिर्ता पाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ । 

२०४७ सालमा बनेको नेपालको संविधानको धारा ४ (२) (क) चर्चित नेपालको लागि दफा (४) २ (ख) मा सुगौली सन्धि पूर्वका नेपालको भू–भाग दावी गरिएको थियो । तर, नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदामा सुगौली सन्धि पूर्वका नेपालको भू–भाग माथिको दावी पूर्णरुपले खारेज गरिएको छ । ग्रेटर नेपालका अभियन्ता प्राध्यापक फणिन्द्र नेपालले मुलुकमा लुण्डुप दोर्जे प्रवृतिका नेताहरु हावी भएका कारण नै उक्त दावी हटेको बताएका छन् । प्राध्यापक नेपालले कानूनी रुपमा नेपालकै रहेका ऐतिहासिक भू–भाग माथिको दावी नेपाल सरकार र सभासद्हरुले छाड्नु सरासर गलत भएको तथा नेपालमा राज नेताको कमी हुँदै गएको बताए । ग्रेटर नेपालका अभियन्ता प्राध्यापक नेपालको संयोजकत्वमा नेपालले गुमाएको सुगौली सन्धि पूर्वका भूभागको दावी छाडिन नहुने भन्दै केही समय पहिले सभामुख सुवासचन्द नेवाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । तर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा एकाएक उक्त दावी हटेपछि विश्वभर रहेका नेपाली आक्रोशित बनेका छन् । मस्यौदाको कुनै पनि धारामा यो मुद्दालाई समावेश गरिएको छैन । भारतको संविधानको धारा १ (३) (सी) अनुसार दार्जलिङलगायतका दर्जनौं भू–भागहरुलाई आफ्नो संघमा राखेको छैन् भने ती भु–भागहरु नेपाल कै हो भन्ने प्रमाण बिभिन्न सन्धि पत्रहरुबाट समेत पुष्टि भइसकेको छ । भारतीय संविधानले समेत सगौली सन्धि पूर्वका नेपालको भूभाग आफ्नो मानेको छैन । 

तर ०४७ सालको संविधानमा रहेको ग्रेटर नेपाल माथिको दावी नयाँ संविधानमा किन खारेज गरियो ? गम्भिर आशंका उब्जेको छ । गगन थापा, रविन्द्र अधिकारी, गाकर्ण विष्टलगायतका चर्चित युवा नेताहरु समेत यस विषयमा मौन बस्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ । ०४७ सालपछि भारतीय चाकडीवादमा हर्केको नेपालको राजनीति, राज नेताहरुको कमी र पुराना पात्रहरु अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिमा हावी भएका कारण पनि ग्रेटर नेपाल माथिको दावीले रुप लिन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसो त, बर्तमान अबस्थामा नेपालको भूमि छिमेकी मुलुकले दावी गर्ने, हडप्ने जस्ता काम भइरहँदा पनि नेपाल सरकारले विरोध गर्न सकेको छैन । छिमेकीले नेपालको भू–भाग हडप्दा समेत मुकदर्शक बन्ने सरकारबाट यो कुरा संभव नभएको ‘ग्रेटर नेपाल’ को बृतचित्त बनाएर चर्चा कमाएका अर्का अभियन्ता मनोज पण्डितले बताए ।
उनले ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई नछाड्न र संविधानमा राख्नको लागि सवैले सुझाव पठाउन समेत अनुरोध गरेका छन् । सुगौली सन्धि पूर्वको नेपाली भू–भाग माथिको दावीसहित सिमाकंन गर्न ग्रेटर नेपालका अभियन्ताहरुले माग राखेपछि यो मुद्दाले नयाँ मोड लिने आशा पलाएको छ ।

विशाल नेपाल प्राप्त गर्ने कानूनी आधार: अंग्रेजले भारत छाडेर जाने बेलामा नेपालले आफ्नो गुमेको भू–भाग पुन: दावी नगरेका कारण फिर्ता लिन पाउने अधिकार गुमाएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको हो । जुन सन्धिलाई गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने नेपालले गुमाएको भू–भाग पुन: फिर्ता पाउने संभावना यथावत छ । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ मा प्रष्ट लेखिएको छ–‘सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारबीचमा यसअघि भए, गरिएका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कबुलनामालाई खारेज गर्दछ ।’ हो, सोही धारालाई टेकेर अध्ययन, बिश्लेषण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिक्मत गर्ने हो भने बिशाल नेपालको भू–भाग अहिले पनि फिर्ता लिन सकिने बलियो आधार छ । उक्त सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने पनि ति भू–भाग स्वत नेपालको भइसकेको छ । जुन भारतीय सेनाले अबैध रुपमा अहिले कब्जा जमाएको छ ।

अधिकार गुम्ने खतरा: नेपालले पाउने सक्ने अधिकार समयक्रमसँगै गुम्ने खतरा पनि त्यतिकै बढेको छ । नेपाली शासकबर्ग, प्रशासन र नेताहरु ब्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिएका कारण कानुनी उपचार गर्ने वा राजनीतिक तहमा बार्ता गर्ने हैसियत राख्दैनन् । स्वभिमान गुम्दै गएको तथा स्वार्थमा लिप्त हुने प्रवृतिका कारण कालान्तरमा पैसाकै खातिर सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ नै परिबर्तन गर्न सक्ने संभावना पनि कायमै छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा विशाल नेपाल प्राप्त गर्ने सपना, कानूनी हैसियत र आधार नै सामाप्त हुनेछ । त्यसैले नेपाली जनतालाई सुचित र राजनीतिज्ञलाई दबाब सृजना गरिएको खण्डमा पूर्खाले आर्जेको विशाल नेपालको सिमाना प्राप्त गर्ने संभावना अझै जिवित छ । सुगौली सन्धि पूर्वको बिशाल नेपालको भू–भागलाई भारतले जर्वजस्ती कब्जा गरेर भोगचलन गरिरहेको मात्र हो । जुन कानूनी आधारमा नेपालकै हो । कानूनी रुपमा भारतले अहिलेसम्म ती भूभागलाई भारतमा गाभेको छैन । अर्थात भारतसँग जमिनको हिस्सा रुपी लालपूर्जा छैन् । भारतले ती जमिन कहाँबाट प्राप्त गरेको हो ? त्यसको पनि कानूनी आधार छैन । भारत स्वतन्त्र भएको दिनदेखि नै अंग्रेजसँग गरिएका सन्धि, सम्झौता स्वत खारेज भएको हुँदा नेपालको भूभाग फिर्ता गराउन ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले विभिन्न अभियान चलाउँदै आएको छ ।

Share on Twitter Share on Facebook