प्रहरीलाई दिँदै आएको अनुदान कटौंती गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा मात्र नभई बाहिर समेत सर्वाधिक चर्चा र विवादमा परेको विषय डीआईजी बढुवा प्रकरण तत्काल कार्यान्वयन गर्न विदेशस्थित एक गैरसरकारी मानव अधिकारवादी संस्थाले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । व्रसेल्सस्थित रहेको ह्यूमन राइर्टस् वीथआउट फ्रन्टियर्स् ईन्टरनेशनलले सर्वोच्च अदालतको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरेकोप्रति प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रीपरिषद्, गृहमन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयलाई पत्र पठाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो । सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीका चार डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न दिएको आदेश गृहमन्त्रालय र प्रहरी संगठन प्रमुख आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले कार्यान्वयन नगर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म ह्यूमन राइर्टस् वीथआउट फ्रन्टियर्स् ईन्टरनेशनलले (एचआरडब्लुएफ ) नेपाल प्रहरीले पाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान समेत पुनरावलोकन गर्न यूरोपियन यूनियन, डीएफआईडी र यूनमा आवद्ध राष्ट्रहरुलाई समेत आग्रह गर्ने भएको छ ।

बढुवा समितिले सिफारिस गरेका सात जना डीआईजी बाहेक सरकारले दुई जनाको दरबन्दी थप गरेर बरिष्ठता रोलक्रममा निकै पछाडि रहेका डीआईजीद्धय रमेशसेखर बज्राचार्य र केदार साउदलाई बढुवा गरेपछि विवाद चुलिएको थियो । बढुवा पुनरावलोकन सुनवाई समितिले सिफारिस गरेका डीआईजीको बढुवा नगरी वेवास्ता गर्दै सरकारले रोलक्रममा दशौं र तेह्रौं नम्बरमा रहेका डीआईजीद्धय बज्राचार्य र साउदलाई बढुवा गरेको थियो । सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीका चार असन्तुष्ट डीआईजीहरुले दर्ता गरेको रिट सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै रिट निवेदकको माग बमोजिम विशेष पद सिर्जना गरेर भएपनि एआईजी पदमा बढुवा गर्नू भनी सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । बढुवा नपरेका चार डीआईजीले आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा न्यायका लागि रिट दायर गरेपछि सोही मितिदेखि लागू हुने गरी बढुवा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । त्यसको विरुद्धमा सरकार र प्रहरी मुख्यालय पुनरावलोकनमा गएका थिए ।
तर गत पुस ३ मा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले एआईजी बढुवा सम्बन्धमा भएको परमादेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको निवेदन खारेज गरेको थियो । डेढ बर्ष बढी हुन लाग्दा समेत सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार र गृहमन्त्रालयले वेवास्ता गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एचआरडब्लुएफले बाध्य भएर मुख खोलेको हो । सरकारलाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ–‘नेपाल प्रहरीले सन् १९९० देखि नै सयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापनार्थ कार्यमा विश्वभर भाग लिँदै आइरहेको छ । सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयन नभए नेपाल प्रहरीले पुर्‍याउँदै आएको शान्ति स्थापनार्थ कार्यमा समेत गम्भिर असर पुग्ने छ ।’

Share on Twitter Share on Facebook