आईजीपी अर्यालको भ्रष्टाचारविरुद्ध लेखा समितिमा उजुरी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको विभिन्न सामान खरिद प्रकरणमा करोडौं घोटला भएको भन्दै उजुरी परेको छ । प्रहरीको सामान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानविन गरी दोषीउपर कारवाही गरिपाउँ भन्दै एक साताअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको हो ।
नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका तत्कालिन प्रशासन विभाग प्रमुख एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र हालका प्रशासन विभाग प्रमुख एआईजी रमेशशेखर वज्राचार्यलगायतको मिलेमतोमा सो अनियमितता भएको उजुरीमा दावी गरिएको छ । प्रहरी संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरुकै दैनिक उपभोग्य तथा लत्ताकपडालगायतका वस्तु खरिद गर्दा ठेकेदारको आर्थिक प्रलोभनमा परी सो अनियमितता गरिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का प्रावधानलाई नजरअन्दाज गर्दै अत्यधिक मूल्यमा सामान खरिदको निर्णय गरेको उजुरीमा दावी गरिएको छ ।

उजुरीमा लेखिएको छ–‘प्रहरी मुख्यालयले आर्थिक वर्ष २०७०।०७१ र ०७१।०७२ मा विना टेन्डर करिब १५ हजार थान पार्का ज्याकेट रितेश अग्रवालको श्लोक ईन्टरप्राइजेज कोटेश्वर काठमाडौंबाट खरिद गरेर वास्तविक मूल्य भन्दा दोब्बर मूल्य (करिब २,५०० रुपैयाँ) मा सोझै खरिद गरिएको हो । उक्त परिमाणको ज्याकेट सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई लत्याउँदै विना टेन्डर खरिद गरी राज्यकोषबाट करिब दुई करोड रुपैयाँ कमिसनस्वरूप तत्कालीन प्रशासन विभाग प्रमुख एआईजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले कुम्ल्याएका हुन् ।’ त्यसो त, आईजीपी अर्यालको योजनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्काल प्रत्येक यूनिटले कोटेसनका भरमा खरिद गरेर त्यहिबाटै भुक्तानी दिएको थियो । तर उक्त सामन विना टेण्डर अधिकतम मुल्यमा ठेकेदार कम्पनीबाट खरिद गरियो । उक्त खरिद प्रक्रियामा आईजीपी अर्यालले एक करोड रुपैयाँ र एआईजी श्रेष्ठले ५० लाख रुपैयाँ श्लोक ईन्टरप्राइजेजका सञ्चालक रितेश अग्रवालबाट कमिसन लिएको समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९। ०७० र २०७०।०७१ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ट्राफिक प्रहरीको लागि आवश्यक पर्ने चार हजार थान ट्राफिक म्याजिक लाईट खरिद गरेको थियो । जुन म्याजिक लाईटको खुद्रा मूल्य बजारमा एक हजार दुई सय रुपैयाँ पर्छ । सो म्याजिक लाईटलाई चार हजार सात सय रुपैयाँमा खरिद गरेको देखाई प्रतिलाईट तीन हजार पाँच सयका दरबाट जम्मा हुन आउने रकम एक करोड ४० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको थियो । उक्त रकमबाट आईजीपी अर्यालले मात्र एक करोड रुपैयाँ कमिसन लिएका थिए ।

आईजीपी अर्यालले केहि वर्षअघि महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको प्रमुखमा हुँदा मादक पदार्थ सेवन गरेको छुट्याउने ब्रेथलाइजर मेशिन खरिद गरेको थिए । सो खरिद प्रकरणमा समेत कामै नलाग्ने गुणस्तरहिन सामान खरिद भएको पाइएको थियो । अर्यालले कमिसनकै लागि अधिकतम मूल्यमा गुणस्तरहिन सामान खरिद गरी अनियमितता गरेका थिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार गत पुस २३ गते पार्का ज्याकेट १७ हजार थान, कटन झुल पाँच हजार थान, पाइन्ट कपडा ८० हजार मिटर, रुक्स्याग ब्याग १० हजार थान, स्लिपिङ ब्याग १५ हजार थान र अन्डर ट्राउजर भेष्ट सेट ६१ हजार पाँच सय सेट खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । एक साता अघि मात्र उक्त टेन्डरको निर्णय भएको छ । आईजीपी अर्यालको भ्रष्ट टोलीलाई कमिशन दिने तथा अधिकतम मुल्यमा बोलकबोल गर्ने रितेश अग्रवालको फर्म श्लोक ईन्टरप्राइजेजकै टेन्डर स्वीकृत भएपछि प्रहरीमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको पुष्टि भएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत फागुन २१ गते उक्त निर्णय गरको हो । पार्का ज्याकेटको लागि प्रतिथान दुई हजार दुई सय ५१ रुपैयाँ र स्लिपिङ ब्यागको लागि प्रतिथान एक हजार ६ सय ३५ रुपैयाँमा टेन्डर स्वीकृत भएको छ । जसबाट एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनियमितता हुने उजुरीमा दावी गरिएको छ ।

सो टेन्डरको स्वीकृति गर्दा अर्यालले मात्र एक करोड रुपैयाँ र प्रशासन विभाग प्रमुख एआईजी वज्राचार्यले ५० लाख रुपैयाँ कमिसन लिएको समेत उल्लेख छ । सो टेन्डरमा पार्का ज्याकेटको लागि न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने ६ वटा ठेकेदार कम्पनीको टेन्डर रद्द गरी अर्यालको भ्रष्ट समुहलाई कमिशन बुझाउँदै आएको र अधिकतम बोलकबोल गर्ने श्लोक ईन्टरप्राइजेजलाई टेन्डर स्वीकृत गरिएको हो । सो टेन्डरमा पार्का ज्याकेटको लागि तेजसम ट्रेडिङले सबैभन्दा कम मूल्यमा टेण्डर विड गरेको थियो । उक्त ट्रेडिङले एक हजार पाँच सय ५१ रुपैयाँ प्रतिथान, भुवनेश्वरी ट्रेडिङले एक हजार ६ सय १३ रुपैयाँ, जय सलिना ईन्टरप्राइजेजले एक हजार ६ सय २७ रुपैयाँ, क्यामुङल्याग ट्रेडिङले एक हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ, क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्सले एक हजार सात सय २८ रुपैयाँ, एसके ट्रेडर्सले एक हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिथान र श्लोक ईन्टरप्राइजेजले सबैभन्दा धेरै मूल्य दुई हजार दुई सय ५१ रुपैयाँ कबोल गरेका थिए । सवैभन्दा कम मूल्यमा टेन्डर विड गर्नेलाई नदिई कमिसनको लागि ७ सय रुपैयाँ महंगो भर्ने कम्पनीलाई टेन्डर स्वीकृत गरिएको छ । जसका कारण नेपाल प्रहरीलाई एक करोड १९ लाख रुपैयाँ थप व्ययभार पर्ने देखिएको छ । १५ हजार थान स्लिपिङ ब्यागको टेन्डरमा समेत त्यसै गरिएको छ । बजार मुल्य भन्दा दोब्बर मुल्यमा सामान सप्लाई गर्ने रितेश अग्रवालको श्लोक ईन्टरप्राइजेजका कारण स्लिपिङ ब्याग खरिदमा समेत ४६ लाख २० हजार रुपैया थप ब्ययभार थपिने छ । राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को बर्खिलाप गरिएको हुँदा दोषीउपर छानविन गरी कारवाही गरियोस् भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि आईजीपी अर्यालको भ्रष्ट समुह भने कारवाही परिने डरका कारण छटपटाउन थालको छ । ।

Share on Twitter Share on Facebook