पोखरा सभागृह तत्काल नचलाउन आदेश

कमल पौडेल अथक /  पोखरा । पुनरावेदन अदालत पोखराले तत्काल पोखरा सभागृह नचलाउन सम्वन्धित पक्षका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले विपक्षी पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालय, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति र वीपीएस मेनेजमेन्ट कम्पनीवीच भएको सम्झौता विरुद्धको रिटमाथि सोमवार सुनुवाई गर्दै आदेश जारी गरेको हो । पोखरा सभागृहलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडेल अनुसार ठेक्का दिने सम्झौता तत्काल यथास्थितिमा राख्न अदालतले भनेको छ । पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीशद्धय सत्यराज गुरुङ र द्धारिकामान जोशीको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएपछि विवादित ठेक्का प्रकरण तत्कालको लागि स्थगित भएको छ ।

पोखरा उपत्याका नगरविकास समितिको स्वामित्वमा रहेको पोखरा सभागृह भोगचलन गर्दै आएको पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयले गत २०७० साल माघ ३ गते निजी सार्वजनिक साझेदारीमा ठेक्कामा दिने निर्णय गरेपछि कास्कीका केही राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरुले विरोध गरेका थिए । नगरपालिकाले सम्झौता सार्वजनिक नगरेको भन्दै उनीहरुले त्यसमा नगरपालिकाका केही सीमित कर्मचारी र ठेकेदारवीच मोटो रकमको चलखेल भएको आशंका व्यक्त गरेका थिए । पछिल्लो समयमा अधिवक्ता हिमलाल पराजुली, डिल्लीराम अधिकारीले पहिलो र विमलप्रसाद लामिछाने र रवीनराज भण्डारीले सम्झौता विरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ठेक्का पाएको बीपीएस लिजिङ कम्पनीले सभागृह मर्मतको कार्यथालेपछि अदालतले अर्को सुनुवाई नहुादासम्म निर्माण कम्पनीलाई निर्माण कार्यसमेत रोक्न आदेश दिएको छ ।

Share on Twitter Share on Facebook