नेपाली सेनामा भ्रष्टाचारको डरलाग्दो जालो

के मात्र गर्दैनन् कर्ससा’ब कमिशनका लागि ?  काठमाडौं । नेपाली सेनामा कमिशन र आर्थिक लाभ हुने भएपछि जस्तैसुकै अवैध काम पनि वैधानिक हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण भेटिएको छ । खाद्य, इन्धन तथा परिवहन महाशाखा प्रमुख कर्णेल यमप्रसाद ढकालको मिलेमतो र निर्देशनमा एकैपटक पाँच वटा बाहिनीले केही महिना नवित्दै एनइएस इन्टरप्राइजेज प्रालिसँग गरेको ठेक्का सम्झौंता तोडेका हुन् । जबकी उक्त कम्पनीले सम्झौतापछि नियमित राशन सप्लाई गर्दै आएको थियो । सम्झौतापछि पाउने पहिलो किस्ता र राशन सप्लाई बापतको भुक्तानी समेत कम्पनीले अहिलेसम्म पाएको छैन ।

तर, व्यक्तिगत स्वार्थ र कमिशन मोहकै कारण श्री ९ नम्बर बाहिनी अड्का सिन्धुलीका बाहिनीपति सहायकरथी जीतबहादुर गुरुङ, श्री २६ नम्बर बाहिनी अड्डा काभ्रेका बाहिनीपति सूर्यप्रसाद खनाल, श्री ३ नम्बर बाहिनी अड्डा खैरेनीटार तनहुँका बाहिनीपति काजीबहादुर खत्री, श्री ६ नम्बर बाहिनी अड्डा बैरेनी ब्यारेक धादिङका बाहिनीपति सुर्दशनविक्रम राणा र श्री पश्चिम पृतना विजयपुर ब्यारेक कास्कीका उपरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले करार ऐन विपरित एकपक्षिय रुपमा ठेकेदार कम्पनीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै एकैपटक सम्झौता तोडेका हुन् । सम्झौता तोडेका बाहिनीहरुले चालु आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ का लागि उक्त ठेकेदार कम्पनीसँग राशन ठेक्का आपूर्ति सम्झौता गरेका थिए । नियम अनुसार ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएपछि पेश्की स्वरुप ठेक्काको २५ प्रतिशन रकम ठेकेदार कम्पनीलाई दिनुपथ्र्यो । कम्पनीले २५ प्रतिशत रकम पाउन सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्दा समेत पेश्की रकम नदिइ एकपक्षिय रुपमा सेनाले ठेक्का तोडेको हो । ठेकेदार कम्पनीलाई विभिन्न आरोप लगाई टेण्डरबापत राखेको बैंक ग्यारेन्टी समेत जफत गर्ने सेनाको प्रवृत्ति निरंकुश तथा तानाशाही देखिएको छ । जबकी विभिन्न बाहिनीहरुले राशन बुझेको प्रमाण र आफूले पाउनुपर्ने रकमको मागसहित ठेकेदार कम्पनी न्यायालयको शरणमा पुगेको छ । सेनाको तानीशाही प्रवृत्तिका कारण ठेकेदार कम्पनीको करोडौं लगानी बालुवामा पानी सावित भएको छ । 

यस्तो छ ठेकेदार कम्पनीको माग:
सेनाले गैरकानुनी रुपमा ठेक्का तोडेर पुन:अर्को बोलपत्र आब्हान गरेको सूचना पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि सो सूचनाविरुद्ध ठेकेदार कम्पनी उच्च अदालत पाटनको शरणमा पुगेको छ । सो रिट निवेदनमाथि सोमबार (चैत्र ७ ) पेशी तोकिएको छ । बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णयको बदर माग गर्दै पुन:टेण्डरका लागि गरिएको सूचना बदर गरी यथास्थितिमा सम्झौता अनुरुप सप्लाई गर्न पाउनुपर्ने मागसहित ठेकेदार कम्पनी उच्च अदालतमा पुगेको हो । सेनाले पुन: टेण्डरको आब्हान गर्दै ०७३ फागुन १८ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेको थियो ।

कम्पनीका तर्फबाट मुद्दा हेरिरहेका कानुन व्यवसायी सुरेशजंग राणाले बदनियतपूर्वक गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘सम्झौतापछि पेश्की रकम नदिने, राशन बुझेको रकम भुक्तानी नगर्ने, एक्कासी टेण्डर सम्झौता विपरित सम्झौता तोड्ने तथा ‘अत्यन्त जरुरी’ भन्दै टेण्डर तोडेको पत्र थमाउने कार्य बदनियतपूर्वक छ । पीडितले उचित न्याय पाउनुपर्छ ।

विभिन्न चरणको टेण्डर प्रतिस्पर्धापछि एनइएस इन्टरप्राइजेजले राशन सप्लाई गर्ने ठेक्का पाएको थियो । राशन सप्लाई गरिरहेको सकम्पनीले अहिलेसम्म कुनै भुक्तानी पाएको छैन् । सेनाले ठेक्का तोडिएको पत्र दिएपछि ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक छागोबाट खसे सरह भएका थिए । सेनाले ०७३ फागुन १ गते ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का तोडिएको पत्र थमाएको हो । उता सेनाले ठेकेदार कम्पनीलाई राशन सप्लाई सुचारु गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ भने अर्कोतर्फ कम्पनीले सेनालाई बुझाएको राशन फिर्ता लैजान पत्र पठाएको छ । फिर्ता लिन आउनु भन्दै सेनाले ठेकेदार कम्पनीलाई चैत २ पत्र पठाएको हो । सेनाको यो दोधारे चरित्रले पनि उसको नियत उदाङ्गो भएको छ । ठेक्का नतोड्न बारम्बार सेनालाई पत्र पठाएता पनि सेनाले कुनै सुनवाई नगरेको पीडितको आरोप छ ।

Share on Twitter Share on Facebook