अख्तियारको आँखा छल्दै पोखरा उप–महानगरमा करोडौं भष्टाचार

 प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचार बारे त एसएसपी खरेलले बोले,कर्मचारीतन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार बारे कसले बोल्ने ?   कास्की । पोखरा उप–महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत झलकराम अधिकारीले झ्यालबाट आएका अवैध योजनालाई कमिशनको चक्करमा आर्थिक बर्ष ०७०/०७१ मा मात्रै ३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट पारित गरेका छन् । कानूनत बजेट पुस्तीकामा नपरेका योजनालाई विशेष परिस्थितिमा बाहेक पारित गरिन्न । नियम अनुसार प्राथमिकताको आधारमा उप–महानगरका विभिन्न वडा कार्यालयहरुमा योजना तर्जुमा गोष्ठिले सवैको उपस्थितिमा योजना छनौट गर्छन् । सोही बमोजिम छनौट भएका योजनालाई बजेट पुस्तीकामा पारिन्छ । तर, कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले विभिन्न वडाहरुमा करिब तीन करोड रुपैयाँ अवैध तरिकाले निकासी गरेको पोखरा उप–महानगर स्रोतले बतायो ।

         एउटै वडामा अधिकारीले झ्यालबाट आएका अवैध योजनालाई ८० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट निकासी गरेपछि अधिकारीको कमिशन खेल बाहिर आएको हो । स्रोतका अनुसार उप–महानगरले झ्यालबाट आएका अवैध योजनालाई पूर्ण बजेट दिन्छ तर उपभोक्ता समितिल कमिशन खेलका कारण आधा रकम पनि पाउँदैनन् । अवैध तरिकाले झ्यालबाट आएका योजनालाई बजेट निकासी गरेको सम्वन्धमा जानकारी माग्दा कार्यकारी अधिकृत अधिकारी भन्छन्,‘विलकुलै मैले त्यसरी रकम निकासी गरेको छैन । सो रकम मैले आकाश्मिक कोषबाट दिएको हुँ ।’ आकाश्मिक कोषबाट अधिकारीले रकम दिएकै हो भने पनि एउटै वडामा करिव ८० लाख रुपैयाँ बराबर रकम कसरी निकासी भयो ? अनुसन्धानको विषय बनेको छ । यसरी अबैध तरिकाबाट रकम निकासी गर्दा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग अधिकारीले गरेको भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिएर बसेको छ । अधिकारीले आयोगको आँखा छलेर करोडौं भ्रष्टाचार गरिरहेको उप–महानगरकै कर्मचारीहरुको आरोप छ । अधिकारीले गरेका अवैध काम र भ्रष्टाचारबारे अख्तियारको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयमा उजुरी परेपनि हालसम्म उनीमाथि छानविन नै भएको छैन् । आयोगका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पोखरेल अधिकारीका आफन्त पर्ने भएको कारणले छानविन प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको स्रोतले बतायो । अधिकारीले लेकसाइड क्षेत्रमा बनेका अत्याधुनिक भवनलाई अनुगमन गर्ने नाममा समेत लाखौं उठाइरहेको आरोप छ ।

   अनुगमनको नाममा सर्वसाधारणलाई महिनौंसम्म अल्झाउने काम भइरहेको छ । महिनौंसम्म काम रोकीएपछि सेवाग्राहीले अधिकारीलाई बाध्यतावश रकम बुझाउने गरेका छन् । सेवाग्राहीबाट डिल भएको रकम लिन अधिकारीका सहयोगी सूर्यमोहन पौडेल जाने गरेका छन् । अधिकारीले पोखरा उपमहानगरको फोहोर उठाउन जिम्मा दिएको बातावरणीय सुन्दर नेपाल प्रालीले समेत मनलाग्दी सेवाग्राहीबाट रकम असुलिरहेको छ । उक्त कम्पनीलाई उपमहानगरले गत असोज १ गते ०७० बाट फोहोर उठाउन अनुमति दिएको थियो । तर, कम्पनीले ३ बर्ष पहिलादेखि नउठेका फोहोर उठाएबापत सेवाग्राहीले तिर्न बाँकी शुल्क समेत उठाइरहेको छ । जुन बक्यौता रकम उठाउने अधिकार उपमहानगरको मात्र छ । सम्झौतामा बाताबरणीय सुन्दर नेपालले ६८ प्रतिशत फोहोर स्रोतमै कुहाएर पुन: प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने तथा बाँकी मात्र ल्याण्डफिल्डमा फाल्न पाउने उल्लेख छ । तर कम्पनीले सम्झौता अनुरुप कामै नगरी फोहोर कास्कीको विजयपुरस्थित सेती नदिमा फाल्ने गरेको छ । अधिकारीको अवैध कामलाई कार्यलयकै आधा दर्जन कर्मचारीहरुले साथ दिँदै आएका छन् । अधिकारीको मुख्य सहयोगीका रुपमा धुव्र भट्टराई रहेका छन् । उनलाई एलजीसीडीपी प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न गत कार्तिक ०७० सम्मको लागि मात्र करारमा राखिएको थियो । अधिकारीले नियम विपरित भट्टराईलाई कर्मचारी आचारसहिंता लागेको बेला तीन महिना करार थप गरेका थिए ।

अहिले उनैलाई भर्खरै नक्सा शाखामा काम गर्न पाउने गरी जिम्मेवारी दिइएको कार्यलय स्रोतले बतायो । त्यसैगरी अधिकारीका अर्का सहयोगी नारायणप्रसाद शर्मा हुन् । शर्मा पोखरा उप–महानगरपालिकामा कानून अधिकृकको हैसियतले काम गरिरहेका छन् । शर्मा केही बर्ष पहिले पोखराको जग्गा किर्ते काण्डमा मुछिएका थिए । उनले विदेशमा बस्ने ब्यक्तिको जग्गा किर्ते गरी विक्री गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । कानून अनुसार, सरकारी ओदाहमा बसेका कुनै पनि ब्यक्तिमाथि मुद्दा चल्ने वित्तिकै जागिर स्वत निलम्बन हुन्छ । तर, उप–महानगरका कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले संरक्षण दिएका कारण उनी कार्यलयमा नै कार्यरत छन् । शर्मा जिल्ला अदालत कास्कीबाट ५ लाख ढरौटीमा छुटेका थिए । यसअघिका प्रमुख कार्यकारीले भने शर्मालाई काम गर्नबाट रोक लगाएका थिए । अधिकारीका अन्य सहयोगीहरुमा योजना शाखाका नायब सुब्वा सुरजप्रकाश प्रधानाङ्ग, लेखापाल दिपेन्द्र शर्मा, जुनियर ओभरसियर शिब बराल, भण्डार शाखा प्रमुख छविलाल शर्मालगायत रहेका छन् ।

Share on Twitter Share on Facebook