डीआईजीहरुबीच प्रतिष्ठाको लडाँई, फाईदा आईजीपी अर्याललाई

काठमाडौं । बढुवा सिफारिस भएका सात जना र नभएका छ जना डीआईजीलाई एकआपसमा भिडाएर नेपाल प्रहरीको आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल भने सहज अवतरणको बाटो खोजिरहेका छन् । आन्तरिक प्रतिष्ठाको द्धण्द्धको फाईदा भने प्रत्यक्ष आईजीपी अर्याललाई हुने भएको छ । आफुलाई बढुवा सिफारिस गर्दा पाउनु पर्ने नम्बरसमेत नपाएको र बढुवा सिफासिस अवैध भएको भन्दै डीआईजी परशुराम खत्रीले पुनरावेदन अदालतमा रिट हालेको थिए । रिटमाथि सुनवाई गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि बढुवा सिफासिस कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारि गरेको थियो । त्यसको २४ घण्टा नवित्दै बढुवा प्रक्रिया रोक्दा कार्यसम्पादनमा ढिलाई हुने भन्दै बढुवा सिफारिस भएका सात जना डीआईजी उक्त रिट खारेजीको माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पुगे । पुनरावेदनले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने भन्दै भोली आइतबार अदालतमा सवैलाई डाकेको छ ।

    पुनरावेदनमा अदालतबाट कुनै टुङ्गो नलागे सिफारिसमा नपरेका अन्य डीआईजीहरु भने सर्वोच्चको शरणमा जाने निधो गरेका छन् । यो प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा यसको प्रत्यक्ष फाईदा भने अर्याललाई पुग्नेछ । किनकी बढुवा सिफासिसमा परेका र नपरेका दुबैथरि डीआईजीहरुको अवकाशको मिति नजिकिदै छ । सवैजना डीआईजीको अबकाश भएको खण्डमा आईजीपी अर्यालले निर्भिकल्प आफ्नो बाँकी कार्यकाल विनाअवरोध चलाउन पाउनेछन् । अर्कोतिर, अर्याल आईजीपी बनेपछि बरिष्ठता क्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका डीआइजी नारायण बस्ताकोटी नै बढुवा खेलबाट बाहिरिएपछि नेपाल प्रहरीमा तरङ्ग छाएको हो । बरिष्ठता रोलक्रम अनुसार दुई नम्बरमा रहेका डीआईजी बस्ताकोटीलाई बढुवा रिङबाट आउट गरिएको सम्वन्धमा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त संसदमा नै मुख खोलेर बस्ताकोटीको समर्थन जनाएका थिए । कार्यसम्पादनमा आईजीपी अर्यालले मनलाग्दी नम्बर दिएको र गुपचुप राखिएको सम्वन्धमा सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी परे पनि सूचना बाहिर आउन सकेको छैन् । अर्कोतिर योग्य भनिएका डीआईजी यादव अधिकारीलाई समेत बढुवाको सूचीबाट आउट भए । अधिकारीको बढुवाका लागि नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको लिएको अडानले कुनै काम गरेन् । किनकी डीआईजी बस्ताकोटीले झैं अधिकारी पनि व्रिफकेश बोकेर गृहमन्त्री बामदेव गौतम र ‘रअ’ का एजेन्टसम्म पुगेनन् । राजधानीको सडक विस्तारमा उल्लेखनिय योगदान दिएका डीआइजी गणेश राईलाई समेत बढुवाको लागि सिफारिस गरिएन । डीआईजी राईलाई बढुवा गरिएको भए सायद बढुवा समावेशी हुन्थ्यो भन्ने पनि धेरै छन् । राईले नै मादकपदार्थ सेवन गरि सवारी साधन चलाउने विरुद्ध चेकजाँच अधियान थालेका थिए । उनको अभियानबाट राज्यलाई करोडौं राजश्व समेत उठिरहेको छ । कार्यसम्पादनमा नम्बर दिएमा सवै भन्दा बढी सायद राईले पाउँथे होला । आयोगमा उजुरी हाल्ने मध्येका एक डीआइजी परशुराम खत्री पनि एआईजी बढुवा सूचीमा परेनन् । डीआइजी खत्रीलाई बढुवा गर्ने बचन दिएका आईजीपी अर्यालले नै कार्यसम्पादनमा कम नम्बर मात्र दिएनन्, उनलाई त कपट गरि कारवाही परेको भन्दै नम्बर नै चढाउन चुके ।

यद्यपी बढुवा सूचीबाट बाहिरिएका ६ डीआईजीले बढुवा सिफारिस अलोकतान्त्रिक र व्रिफकेश लेनदेनको आधारमा भएको भन्दै आयोगमा हालेका उजुरी अनुसन्धानमै छ । आईजीपी अर्यालले सूचना लुकाएको भन्दै अर्को उजुरी पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा परेको छ । लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा परेको उजुरीको नतिजा नआउन्जेल बढुवा सिफारिसमा परेका डीआईजीहरुलाई त्राइत्राइ भएको छ भने बढुवा सूचीमा नपर्नेहरुलाई सास छउन्जेल आश भने झैं भएको छ । बढुवा सिफारिस सूचीमा नपरेका डीआइजीहरु नारायण बास्ताकोटी, गणेश राई, यादब अधिकारी र परशुराम खत्रीलेले आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउँदै आयोगमा उजुरी हालेका थिए । स्रोतका अनुसार आयोगबाट उजुरीको सुनवाई नभए पीडित भनिएका ६ डीआईजीले पुन: सर्वोच्चको सहारा लिने भएका छन् । आयोगले उजुरी पुनरावलोकन नगरे सर्वोच्चमा रिट हाल्ने अन्तिम तयारीमा रहेका ६ डीआईजीहरु भने पुनरावेदन अदालतको आदेश कुरेर बसिरहेका छन् ।
यस्ता छन् बढुवा नभएका डीआईजी:

नारायण बस्ताकोटी: कुनै पनि दल वा वादमा नलागेका डीआईजी बस्ताकोटीलाई  सिनियर हुँदाहुँदै पनि बढुवा सूचीमा पारिएन् । बस्ताकोटी बरिष्ठता रोलक्रममा दोस्रो नम्बरमा थिए । दोस्रो रोलक्रम र सवैभन्दा कम उमेर भएका कारण उनका प्रतिस्पर्धी बस्ताकोटीसँग तर्सिनु स्वाभाविक थियो । बस्ताकोटीले पछिल्लो समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा संहाल्दा ‘भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशिलता’ अभियान चलाएका थिए । संविधानसभाको निर्वाचनको अन्तिम तयारी भइसकेको र नेपाल प्रहरी निर्वाचन गराउन सक्षम रहेको भन्दै पहिलो पटक सुदुरपश्चिमको जिम्मेवारी संहाल्दा उनलै पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएका थिए । र, त्यहाँको निर्वाचन निश्पक्ष रुपमा गराउन बस्ताकोटी सफल पनि भए । माष्टर डिग्री गरेका बस्ताकोटीकै प्रयासमा नेपाल प्रहरीमा ‘आकस्मिक सहायता कार्यदल’ टास्कफोर्सको स्थापना भएको बताइन्छ । पहिला यूएन मिसनमा नेपाली सेना मात्र जाने प्रचलन थियो ।  उक्त प्रथा तोडेसँगै पहिलो पटक नेपाल प्रहरीको प्रतिनिधित्व गर्दै मिसन जाने बस्ताकोटी नै थिए । त्यसो त, बस्ताकोटी द्धण्द्ध कालमा सवै भन्दा बढी बाहिर बस्ने प्रहरी अधिकृतमा गनिन्छन् । बस्ताकोटीको प्रमुख कमजोरी नेताहरुको चाकडी गर्न नजान्नु र बढुवाका लागि उनीहरुलाई व्रिफकेश बुझाउन नसक्नु हो । जसका कारण बरिष्ठ रोलक्रममा दुई नम्बरमा रहेर पनि उनी बढुवा सिफारिसमा परेनन् ।

गणेश राई: बरियता क्रममा सातौं नम्बरमा रहेका डीआईजी राईको स्थानमा ८ नम्बरमा रहेका डीआईजी विरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई ल्याएपछि बढुवा सिफासिस झन विवादमा तानियो । कार्य क्षमता र बरिष्ठता दुवैमा श्रेष्ठ भन्दा डीआईजी राई अब्बल मानिन्छन् । नेपाल प्रहरीमा अहिलेसम्म कसैले गर्न नसकेको कामको थालनी गरेकै कारण डीआईजी राई धेरैका लागि आँखाको कसिङगर बने । सवारी साधन चलाउँदा मादकपदार्थ सेवन गर्नेविरुद्ध चेकजाँच अभियान थालेपछि डीआईजी राई नागरिकस्तरबाट नै हिरो बने । जाँडरक्सी सेवन गरेर घरमा पुगि श्रीमती पिट्ने श्रीमानहरुको होसहवास नै उड्यो । उक्त अभियानका कारण कतिपय घरलु हिंसामा समेत कमी आएको छ । डीआईजी राईले राजधानीको सडक विस्तारमा समेत उल्लेखनिय योगदान दिए । कतिपय ठाँउमा आफै उपस्थिति जनाएर सडक विस्तारको नेतृत्व पनि लिए । जसका कारण डीआइजी राई जनस्तरबाट नै लोकप्रिय बनेका हुन् । ट्राफिक महाशाखामा रहँदा चेकजाँचको नाममा छापा मार्न लगाएर उनको उदेश्यलाई हैरान पार्ने काम पनि भएका थिए । तर राईलाई नै बढुवा सिफारिसमा बाइपास गरेपछि असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो । राईको प्रमुख कमजोरी कसैसँग झुक्न नजान्नु हो । उपत्यका ट्राफिकमा हुँदा काठमाडौंको बाटो बिस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका कारण राईले थुप्रै मानसम्मान अवार्डसमेत पाएका थिए । राई प्रहरी सेवामा प्रवेशको हिसाबले उपेन्द्रकान्त अर्यालभन्दा पनि एक वर्ष पहिले अर्थात ०४२ सालका ब्याच हुन् ।

यादब अधिकारी: रोलक्रम अनुसार बस्ताकोटी र राई बढुवा सिफारिस भएको भए प्रतापसिंह थापा र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठको योग्यताले कुनै काम गर्ने थिएन् । थापा  र श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेका कारण डीआईजी अधिकारी र परशुराम खत्री दुवै अन्यायमा परेका हुन् । डीआइजी अधिकारी कर्मचारी संचयकोषको जागिर छोडेर नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर पदमा भर्ना भएका थिए । प्रहरीमा प्रवेश गरेपछि उनले जहाँ–जहाँ वसे राम्रै काम गरेको प्रहरीमा रेकर्ड छ । अधिकारी डीएसपी हुँदा काभ्रे जिल्लामा गरेको काम, पर्सा जिल्लाको एसपी र वागमती अञ्चलको एसएसपीका रुपमा उनले राम्ररी नै जिम्मेवारी निभाएका थिए । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा आन्दोलनकारीको मानवअधिकार रक्षा गर्ने विषयमा सम्झौता नगरेकै कारण तत्कालिन सरकारले अधिकारीलाई कारवाही गर्ने तयारी गरिसकेको थियो । तर आन्दोलन सफल भएको कारण उनलाई कारवाही भएन् । सगरमाथा अञ्चलमा एसएसपीका रुपमा काम गर्दा मधेशमा सशस्त्र समुहले सृजना गरेको त्रास र तत्कालिन अवस्थामा क्षेत्रिय र जातीय सद्भाव भड्कीएको अवस्थामा पनि उनले अञ्चलको सुरक्षा एकदमै राम्रो राखेका थिए । पछिल्लो समयमा त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेका अधिकारीले तस्करीलाई नियन्त्रण गरेका छन् भने अहिले एअरपोर्टको सुरक्षा मर्यादित र व्यवस्थित बनेको छ । शैक्षिक योग्यता , भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव, तालिम लगायतका नम्वर जोड्दा स्वाभाविक वढुवाको हकदार अधिकारी पनि हुन् ।

परशुराम खत्री: भद्र स्वभावका डीआईजी खत्रीलाई पनि जसरी ट्राफिक महाशाखा हुँदा अख्तियार लगाएर आफ्नै ब्याजीहरुले बाजि मारेका थिए, त्यसरी नै ठमेलमा एउटा पूर्वयोजना अनुसार घटना घटाएर विवादमा तानिदिए । अपराध  अनुसन्धानमा दख्खल भएका डीआईजी खत्रीले पुनरावेदन अदालतमा आइतबार रिट हालेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि बढुवा सिफासिस कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारि गरेको छ । नेपालगञ्ज विद्रोहमा सहज अवतरण गराउन खत्रीको विशेष भूमिका थियो भने पूर्वाअञ्चलमा रहँदा खत्रीले अपराध नियन्त्रण सुन्यमा झारेका थिए ।  पूर्वाअञ्चलमा रहँदा डीआईजी खत्रीले बर्षोदेखि समाधान नभएका अपराध समेत अनुसन्धान गरि निचोड निकालेका थिए । डीआईजी खत्रीसँग विकटमा काम गरेको अनुभव छ भने दुई वटा विषयमा उनले माष्टर डिग्री गरेका छन् । प्रहरी संगठनको नीति निर्माणमा खत्रीको उल्लेख्य भूमिका रहने गरेको छ ।
कस्तो छ प्रहरी नियमावली:
प्रहरी नियमावली २०७१ मा बढुवामा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न पाइने कानूनी ब्यवस्था छ । एआईजी बढुवा सिफारिस समितिले दुई साता अघि रिक्त सात पदमा  बढुवा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । बरिष्ठ डीआईजीलाई छाडेर कनिष्ठ सिफारिस गरेपछि विवाद चुलिएको हो । सिफारिसमा चित्त नबुझे सिफारिस भएको मितिले एक साताभित्र उजुरी गर्न पाउने प्रहरी नियमावलीमा ब्यवस्था छ । दुई साता अघि ६ महिना रिक्त ७ एआईजी बढुवाको लागि सिफारिस भएको थियो । बढुवा समितिले राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर ब्रर्जाचार्य र केदार साउदलाई मात्र बढुवाको लागि सिफारिस गरेको छ । स्रोतका अनुसार डीआईजी थापा, श्रेष्ठ, बज्र्राचार्य र साउदको सिफारिसमा चरम आर्थिक चलखेल भएको थियो । त्यसैले बढुवा सिफारिस चरम विवादित बन्न पुगेको छ । उजुरी सुन्ने समितिले उजुरीको किनारा लगाएपछि मात्र सरकारले बढुवा गर्न पाउँछ । उजुरी हेर्ने समितिलाई निर्णय उल्टाउन सक्नेसम्मको अधिकार छ । समितिले उजुरी परेको १५ दिनभित्र टुंगो लगाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । समितिको अन्तिमा म्याद अगामी शुक्रबार सकिदै छ ।

Share on Twitter Share on Facebook