आयोगको शिलबन्दी पत्र गृहमन्त्रीको खल्तीमा !

निर्णयबारे सबैजना अन्योलमा /
काठमाडौं । ७ एआईजीको बढुवा सिफारिस अबैध भएको भन्दै पुनराबलोकन माग गरेर लोकसेवा आयोगमा परेको उजुरीमाथि छानविन समितिले बुझाएको निर्णय पनि गोप्य राखेपछि फेरि हलचल भएको छ । बढुवा सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको निर्णयलाई आयोगले बदर गरेको चर्चा चलिरहेको बेला उक्त खामबन्दी पत्र भने गृह तथा उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमको खल्तीमा पुगेर अड्केको छ । स्रोतका अनुसार आयोगले छानविन गरि पुनरावलोकन गरेको बदर शिलबन्दी पत्र गृहसचिव र आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले खोल्ने आँटै नगरी गृहमन्त्री गौतमलाई बुझाएका कारण बास्तविकता के हो ? अझै बाहिर आउन सकेको छैन् । अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वास्थ्य उपचारका लागि अमेरिका रहेका कारण बढुवा प्रक्रिया दुई हप्ता अझै लम्बिने निश्चित छ ।

उता अनाधिकृत रुपमा सिफारिस भएको बढुवा प्रक्रिया खारेज गरिपाउँ भन्दै पुनराबेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको डीआईजी पशुराम खत्रीको रिट दुवै पक्षको छलफल पछि मंगलबार खारेज भएको छ । न्यायाधीश द्धारिकामान जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने देखिएन भन्दै रिट खारेज गरेको हो । दुई साताअघि परेको रिटमा अदालतका न्यायाधीश रामेश्वरनाथ अमात्यको एकल ईजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न जेठ २६ मा सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि बढुवा सिफारिसमा परेका ७ डीआईजी अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि पुनरावेदन अदालत पुगेका थिए । दुबै पक्षको प्रमाण बुझे पश्यात अदालतले डीआईजी खत्रीको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिराख्नु नपर्ने भन्दै खारेज गरेको थियो । डीआईजी खत्रीले भने अदालतको आदेश शिरोपर गर्दै कानून बमोजिम आफू न्यायको लागि सर्बोच्च अदालत जाने बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार बढुवा समितिले बदनियतपूर्ण ढंगले अंक दिएको ठहर गर्दै लोकसेवा आयोग अध्यक्षसहितको पुनरावलोकन समितिले एआइजी बढुवाको नाम हेरफेर गरेको छ । औचित्य नखुलाई कसैलाई फुलमार्क र कसैलाई जस्ट पास गराएर बढुवा समितिले पक्षपात गरेको निश्कर्ष पुनरावलोकन समितिले निकालेको समाचार सार्वजनिक भएपनि आयोगकी अध्यक्ष कयोदेवी यमी, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र कानुन सचिव भेषराज शर्मा रहेको समितिले क–कसलाई एआईजी बनाउन पुन: सिफारिस गरे ? सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को ४२(६) ले पुनरावलोकन समितिलाई संशोधनको अधिकार दिए अनुुसार सो अधिकारको प्रयोग गरि संशोधनमा गरिएको हो । धेरैजसोलाई बढुवा समितिले ७ वा ७.५ नै दिएको छ । तर डीआईजी केदार साउद, रमेशशेखर बज्राचार्य, वीरेन्द्रवावु श्रेष्ठ र प्रतापसिंह थापालाई बढुवा समिति र आइजिपीले दिने कुल १२.५ अंकमा पूर्ण अंक दिएको पाएपछि बढुवा सिफारिस समितिप्रति शंका उब्जेको थियो । डीआईजीद्धय प्रतापसिंह र विरेन्द्रको बढुवामा करोडौंको व्रिफकेश लेनदेन भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । विवादास्पद बढुवा सिफारिसबाट उनीहरुलाई हटाएर बरिष्ठतामा दुई नम्बरमा रहेका डीआईजी नारायण वस्ताकोटी, ७ मा रहेका गणेश राई र यादव अधिकारीलाई ल्याईएको चर्चा चले पनि यद्यपी त्यसको कतैबाट आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन् ।  

 

Share on Twitter Share on Facebook