बाबुराम तर्साउन प्रचण्ड वैद्य ‘बा’ को शरणमा

काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र नयाँ शक्ति बनाउने र समानान्तर समिति तथा विभागहरुको गठन तयारी नेता डा. बाबुराम भट्टराइले गरेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो साख जोगाउन फरक रणनीति अपनाएका छन् । नयाँ शक्तिका रुपमा विभाजित माओवादीहरुसँग बाबुरामको एकताको हल्ला सुनेपछि प्रचण्ड आफैं एकताको प्रयासमा जुटका छन् । यसअघि  प्रचण्डले भारतीयहरुसँग भेटेर बाबुरामलाई सम्झाउनका लागि गुहार मागेका थिए । अहिले पाँच माओवादीहरुको कार्यगत एकताका लागि मुद्दा तय गर्न कार्यदल गठन भएको छ । ‘यो कार्यगत एकताका लागि सुरु भएको अभियान हो । यसको मुख्य योजना भनेको बाबुरामले बनाउन लागेको नयाँशक्ति र एकीकरण प्रयत्नलाई प्रचण्डले विगार्नु हो ।’, स्रोतले भन्यो । 

पार्टीभित्र विवाद बढेपछि बाबुरामले पुनः एकता गरेर नयाँ शक्तिका रुपमा अघि बढ्न नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणसँग छलफल गरेका थिए । प्रचण्डको हैकमवादका कारण पार्टीमा अर्को नेताले कहिले पनि नेतृत्व लिन नसक्ने ठहर गर्दै बाबुराम र बैद्यले नयाँ शक्ति बनाउन तयारी गरेका थिए । वैद्य बाबुरामको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिए र उनले एकता गरेर नयाँ माओवादी शक्ति स्थापित गर्न सहमत भए । उता, राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफूखुसी नेताहरु ल्याएर आफ्नै बहुमत बनाएका प्रचण्डले दुई नेता मिल्दा कमजोर हुने स्थिति आएपछि बाबुरामलाई फकाउने र वैद्यसँग एकताको प्रस्ताव लगेर उनीहरुको सहकार्यलाई भंग गर्ने रणनीतिमा प्रचण्ड लागेका छन् । पटक–पटक नेतृत्वमा विवाद आएपछि एकीकृत अवस्थामा नै तत्कालिन तीन उपाध्यक्षहरु वैद्य, बाबुराम र नारायणकाजी श्रेष्ठले धोवीघाटमा वैठक गरी प्रचण्डलाई नेतृत्वबाट हटाउने सहमति गरेका थिए । त्यसबेला पनि प्रचण्डले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्यो समीकरणलाई भत्काएका थिए । ‘त्यसबेला तीन नेताको समीकरण बन्न सकेको भए अहिले अर्कै शक्तिको राम्रो प्रभाव भइसक्ने थियो, तर प्रचण्डले उनीहरुलाई सफल हुन दिएनन्, उनको रणनीतिमा सवै नेताहरु फँसे ।’, स्रोतले भन्यो,‘अहिले पनि एकताको लागि भन्दै प्रचण्ड बुद्धनगरतिर गइरहेका छन्, त्यो बाबुराम तर्साउने खेल हो ।’
संविधानसभा असफल पार्ने प्रपञ्चः
अघिल्लो संविधानसभामा ठूलो दल रहेको एमाओवादीको नेतृत्वकै सरकार भएका बेला त्यो संविधानसभाको अवसान भयो । जातीय संघीयताको सवालका आन्दोलनका कारण संविधानसभाको अवसान थियो । वैठक हुन सकेन र अवधि सकिएपछि संविधानसभा भंग भयो । त्यसमा एमाओवादी नै असफल भएको टिप्पणी ज्यादा उठेको थियो । यसपटक कांग्रेस एमालेको बहुमत भएको र त्यो बहुमतले माओवादीको मुद्दालाई ओझेल पारेर नयाँ संविधान जारी हुनसक्ने र माओवादीको अस्थित्व नै धरापमा पर्ने भन्दै प्रचण्डले पाँच माओवादी पार्टीको वैठकमा व्रिफिङ गरी एकताको प्रस्ताव गरेका थिए । एकीकृत नेकपा माओवादीले जातीय संघीयताको पक्षमा उभिने दलहरुसँग कार्यगत एकता र एकीकरणका लागि कार्यदल बनेको स्रोतले बताएको छ । संविधानसभामा संघीयताको विषयमा आफ्नो प्रभाव राख्न विभाजन भएर गएको नेकपा–माओवादी, नेकपा –माओवादी, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा एकीकृतसँग सकेसम्म एकता र नभए कार्यगत एकतासँगै मोर्चाबन्दी गर्ने तयारी अनुसार कार्यदल बनेको हो ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभा भित्र र बाहिरबाट नै दबाब दिए पहिचानसहितको संघीयताको सवालमा माओवादीहरुको मुद्दा स्थापित हुने वार्ताका क्रममा भनेका थिए । ‘कांग्रेस–एमाले संघीयताको विरोधी नै हुन्, उनीहरुले नगरपालिका र शहरको घोषणा गरेर स्थानीय निकायको चुनावको कुरा गरिरहेका छन्, अल्पमतमा परेको भन्दै पेलेर जान खोजिरहेका छन्, त्यसका लागि पनि मोर्चाबन्दी आवश्यक देखेका छौं ।’, स्रोतले भन्यो,‘अव मोर्चाबन्दीमा केही मधेसी दलहरु पनि सहभागी हुन लागेका छन् ।’ संविधानसभामा पहिचानसहितको संघीयता नमान्ने दलहरुको बहुमत भएपछि कम्युनिष्ट पार्टी र संघीयतामा समान धारणा राख्ने केही मधेसवादी दलहरुसँग कार्यगत एकता र मोर्चाबन्दी बलियो बनाउन एमाओवादीले नेतृत्व गर्ने तयारी गरेको छ । पेरिसडाँडामा अर्को वैठक राखी प्रचण्डले हतारमा कार्यदल पनि गठन गरिहाले । त्यसमा एमाओवादीका तर्फबाट महासचिव कृष्णबहादुर महरा, नेकपा–माओवादीका सचिव देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा (माओवादी)का नेता देवनारायण यादव, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता टीकाविक्रम हमाल र नेकपा (एकीकृत) का नेता रामसिंह श्रीस छन् । कार्यदललाई यही असार १६ गते बस्ने संयुक्त बैठकमा कार्यगत एकताको आधार, नीति, नेतृत्व, राजनीतिक तथा सांगठनिक योजना पेस गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । ‘यसले पेस गर्ने कांग्रेस एमालेका कामको विरोध र माओवादीले भनेका मुद्दा मात्रै हुन् ।’
कार्यदललाई कार्यगत एकतासँगै पार्टी एकताका लागि आधार तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि प्रदान गरिएको छ । १६ असारमा कार्यगत एकताको औपचारिक घोषणा गरिनेछ । राष्ट्रिय आवश्यकता र माओवाद मान्ने पार्टीको कार्यगत एकताले नै मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने ध्येयका साथ प्रयास सुरु गरिएको जनाइएको छ । बैठकमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न आन्दोलनले उठाएका जनपक्षीय एजेन्डालाई भावी संविधानमा लिपिबद्ध गर्न के–कस्तो रणनीति अख्तियार गर्नेबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्षद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोष्टबहादुर बोगटी, नेता डा. बाबुराम भट्टराई, सचिव वर्षमान पुन, नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य, महासचिव रामबहादुर थापा बादल, उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, सचिवद्वय देवप्रसाद गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्द सहभागी थिए । यस्तै नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष मातृका यादव, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव थापा, नेकपा (एकीकृत) का नेता परी थापालगायत सहभागी थिए । संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउनका लागि समस्या हुनसक्ने भएपछि वैठकमा सहभागीता जनाएका बाबुरामले भने संविधानसभामा आफ्ना मुद्दा स्थापित गराउन फेरि भंग हुन नसक्नेगरी सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

Share on Twitter Share on Facebook