झनै जटिल बन्दै छ डीआईजी बढुवा प्रक्रिया

रोशन पाण्डे/ काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा रिक्त सात एआईजी पदको लागि सिफारिस भएका डीआईजीहरुको बढुवा प्रक्रिया झन जटिल बन्न थालेको छ । कानूनत लोक सेवा आयोगको उजुरी छानविन समितिले छानविन गरि बढुवा सिफारिस गरेको पुनरावलोकन सूची कसैले पनि फेर्न मिल्दैन् । बढुवा सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको पहिलेकै सूची सदर गरि मन्त्रीपरिषदमा पठाउने हो भने उजुरी छानविन समितिले पुनरावलोकन गरेको सूचीको औचित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्छ । यदि संसोधित भएको डीआईजी बढुवाको सूचीलाई मान्यता दिने हो भने बढुवा सिफारिस समितिको नैतिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने भएकाले बढुवा प्रक्रिया झन जटिल भन्दै गएको हो । नेपाल प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त एक एआईजीले डीआईजी बढुवा प्रक्रिया गोलचक्करमा फसेको बताएका छन् । उनी भन्छन्,‘ कानूनलाई मिच्न मिल्दैन्, मिचियो भने उजुरी छानविन गरि पुनरावलोकन सूची तयार पार्ने समितिमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठ्छ ।’

   प्रहरी नियमावली २०७१ नियम १८ ‘क’ मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक र प्रहरी महानिरीक्षको पदमा नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही नियमावलीको नियम ३०ले बढुवाको आधारबारे यसरी स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ ।
क) कार्यसम्पादन, मुल्याङ्कन बापत: ४० अंक  
ख) जेष्ठता बापत: २० अंक
ग) भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापत: ८ अंक
घ) शैक्षिक योग्यता बापत: १० अंक
ङ) तालिम बापत: ७.५ अंक
च) चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी बापत: ५ अंक
छ) विभुषण बापत: २ अंक
ज) बढुवा समितिले दिने अंक: ७.५ अंक
३० को उपनियम १ मा प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले बढुवा समितिले अंक दिने प्रयोजनको लागि अनुसूची १२ बमोजिमको नेतृत्व, क्षमता तथा मुल्याङ्कन फारम तीनप्रति भरि प्रत्येक बर्षको साउन १५ गतेभित्र नियम ३१ बमोजिम सुपरिवेक्षकसमक्ष पेश गर्नु उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, नियम ३८ को उपनियम ४ ले बढुवा समितिको अध्यक्ष वा सदस्यले उपनियम दुई बमोजिम अंक दिँदा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई दुई भन्दा कम अंक दिनु परेमा बस्तुगत कारण समेत उल्लेख गर्नु पर्ने छ । त्यसैगरी, उपनियम ५ मा बढुवा समितिका अध्यक्ष वा सदस्यले उपनियम दुई बमोजिम अंक दिँदा शाहसिक कार्य, राष्ट्र तथा प्रहरी संगठनको नाम, उच्च राख्ने प्रशंसनिय कार्य तथा सृजनात्मक एवं लगनशिल कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई बस्तुगत कारण खोली अधिकतम ७.५ अंक दिन सक्ने ब्यवस्था भएको उल्लेख छ ।

तर, बढुवा सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका डीआईजीहरु योग्यता, क्षमता र नेतृत्व गर्ने कार्य भन्दा भ्रष्टाचार गर्न माहिर भएकालाई ७.५ अंक अर्थात पूर्णाङ्क दिएको छ । पुनराबलोकन समितिले पुन: बढुवा सिफारिस गरेको डीआईजीद्धय नारायण बस्ताकोटी र डीआईजी गणेश राईलाई भने राम्रो काम गर्दागदै पनि न्यूनतम अंक दिएर बढुवाबाट नै बन्चित गराउने षड्यन्त्र गरिएको थियो । पुन: बढुवा सिफारिस समितिले सिफासिस गरेकै सूची मन्त्रीपरिषदमा पठाउने हल्ला ब्यापक चलाईको छ । यो हल्लासँगै संसोधन भएको डीआईजीको बढुवा सूचीबाट डीआईजीद्धयलाई हटाइए यो मुलुकमा बरिष्ठता र काम गर्ने क्षमता भएका प्रहरीलाई भन्दा व्रिफकेश बुझाउने र चाकडीमा रमाउने प्रहरीको नै भलो हुने गलत नजिर बस्ने निश्चित छ । त्यसैगरी, प्रहरी नियमावली २०७१ मा बढुवा चित्त नबुझ्ने प्रहरी कर्मचारीले बढुवा सिफारिस भएको ७ दिनभित्र सम्वन्धित निकायमा उजुरी दिन सक्ने ब्यवस्था छ ।’ त्यसैगरी, परेको उजुरी पन्ध्र दिनभित्र टुङ्गो लगाइसक्नु ब्यवस्था छ । उजुरी सुन्ने समितिले उजुरीउपर निर्णय गर्दा बढुवा समितिले दिएको अंकको औचित्यसमेत हेरि निर्णय गर्नु पर्ने लेखिएको छ । बढुवा समितिको बढुवा सिफारिस उपर बढुवा उजुरी सुन्ने समितिले पुनरावलोकन गरी संसोधन गर्नु पर्ने देखिएमा सो समेत गरि कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित बढुवा समितिसमक्ष पठाउनु पर्नेछ । र, सम्वन्धित बढुवा समितिले सोही बमोजिम सिफारिस गर्नु पर्नेछ । तर, आईजीपी उपन्द्रकान्त अर्यालले नियम र उपनियमलाई तोडफोड गरेर पहिलेकै बढुवा सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको सूची पठाउने हल्ला पिटाएका छन् । कार्यन्वयन गर्ने र क्षेत्रधिकारको कुरा उठाएर पुनरावलोकन सूचीमाथि पुन: विवाद निकालिएको छ । बढुवा सम्वन्धमा अधिवक्ता सुवास बुढाथोकी भन्छन्,‘बढुवा समितिले दिने नम्बर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित कसैलाई काख र पाखा गर्न मिल्दैन् । बढुवा समितिले दिने नम्बर न्यायालयले दिएको फैसला सरह हुनु पर्छ । कानूनत लोकसेवा आयोगको उजुरी छानविन समितिले छानविन गरि बढुवा सिफारिस गरेको पुनरावलोकन सूची कसैले पनि फेर्न मिल्दैन् ।’

Share on Twitter Share on Facebook