गलत ‘ट्राया्कको ट्रायलमा’ नेपाली कांग्रेस

५ बर्षमा १ खर्व ५० अर्व २५ करोड स्वाहा हुने !
मुुकुन्द पौडेल/ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला क्यान्सर रोग उपचारका लागि मुलुक बाहिर रहेको मौका छोपेर डाकिएको संसदिय दल र केन्द्रीय समिति बैठकले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सभासद्लाई ५ करोड रुपैया दिन माग गरेको छ । यसअघि प्रत्येक सभासद्ले १० लाख रुपैया आफूले चाहेको विकास योजनामा खर्च गर्न सक्ने गरी लिंदै आएका थिए । उक्त १० लाख समेत दुरुपयोग भएको थुप्रै गुनासा आएको सन्दर्भमा ५० गुणा रकम बढाएर ५ करोड माग गर्नुले सभासद्हरु संविधान बनाउन गएका हुन् कि देश लुट्न भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
त्यसैगरी, सभासद्हरु लाजै पचाएर भन्सार सुविधाको गाडी र आवास सुविधा पनि मागेका छन् । २०५१ पछि गठन भएको त्रिशंकु संसदमा सांसदलाई प्रभावित पार्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पजेरो संस्कृति भित्र्याएका थिए ।

यही विषय उचालेर कांग्रेसलाई बदनाम गर्न र प्रजातन्त्र खोस्न तत्कालिन राजा र विद्रोही माओवादीलाई बल मिलेको थियो । नया संविधान नबन्दै यस्ता अप्रिय माग नेपाली कांग्रेसैकै सभासद्ले अगाडि बढाउनु र त्यस गलत मागलाई संसदीय दल र केन्द्रीय समिति बैठकले स्वीकार गर्नुले कांग्रेस र लोकतन्त्रलाई असफल पार्ने तत्व कांग्रेसभित्र रहेको त छैन भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ । ६०१ सभासद्लाई ५ करोडका दरले रकम विनियोजन गर्दा एक वर्षमा ३० अर्व ५ करोड खर्च हुन्छ । त्यसैगरी ५ वर्षसम्म सभासद्लाई सोही ढंगले रकम विनियोजन गर्ने हो भने १ खर्व ५० अर्व २५ करोड स्वाहा हुन्छ । राष्ट्रले यति ठूलो मुल्य चुकाउदा खासै उपलब्धि भने हुने देखिंदैन । प्रस्तावित सांसद विकास कोष अन्तर्गत ६०१ सभासद्का लागि मात्र गरिएको १ वर्षको रकम ३० अर्व ५ करोडले एउटा ठूलै जलविद्युत आयोजना बन्न सक्छ । ५ वर्षमा ५ वटा विद्युत आयोजना बन्छन् । त्यसबाट कम्तीमा लोडसेडिङ त हट्थ्यो । उर्जा संकटले आकर्षित हुन नसकेको बैदेशिक लगानीको वातावरण त बन्थ्यो । तर सभासद्हरुलाई भ्रष्ट बनाउन र अन्ततः संविधान नै बनाउन नदिन यस्ता डरलाग्दा प्रस्तावहरु अगाडि सारिएका छन् ।त्यसैगरी पजेरो र अवास सुविधाका नाममा पनि देश लुट्ने गृहकार्य भइरहेका छन् । संविधान बनाउने शर्तमा जनताले ६०१ जनाको जम्बो संविधानसभा स्वीकार गरेका छन् । जबकि नया संविधानले कति सदस्यीय संसद बनाउने भन्ने निर्णय नै नगरी ६०१ सभासद्लाई नै आधार बनाएर आवसगृह बनाउनु कति जायज हुन्छ ? त्यो राष्ट्रको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने विषय हो कि होइन ? तोरी लाउरे सभासद्ले हेक्का राखेका छन् ?

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो । एक वर्ष नपुग्दै संविधान पनि बन्यो । आम निर्वाचन पनि भयो । कांग्रेसलाई जनताले बहुमत पनि दिए । पञ्चायतको ३० वर्षमा नभएका काम कांग्रेस सरकारले ३ वर्षमै गरेको थियो । । खुला बजार अर्थनीति अपनाइयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विकास निर्माण आदिमा उल्लेख्य काम भए । जनताको आर्थिक बृद्धिदर बढ्यो । कांग्रेसको आन्तरिक विवादले उक्त सरकार असफल नपारिएको भए मुलुक अहिले कहा पुग्थ्यो ? मध्यावधि निर्वाचनपछि सरकार बनाउन र टिकाउन कस्ता–कस्ता खेल भए ? प्रजातन्त्र कसले दरबारमा बुझायो, जागजाहेर छ । अहिले त्यहि प्रवृत्ति र घटना त दोहोरिन खोजिरहेको छैन भन्ने चिन्ता जनतार आम कांग्रेस कार्यकर्तामा छ । देश संक्रमणकालमा छ । संविधान बन्न सकेको छैन । स्थानीय निकाय जनप्रनिनिधिविहिन भएको १२ वर्ष भइसक्यो । १० लाख रुपैया“ पनि सही ठाउ“मा खर्च गर्न नसक्ने र त्यसबाट कमिसन खाने सभासद्का लागि ५ करोड दिनु भनेको ‘चोरलाई चौतारो’ उपलब्ध गराउनु जस्तै हो । निश्चय नै गाउ“मा बजेट जानुपर्छ । रोजगारी सिर्जना, उत्पादन बृद्धि हुने विकास आयोजनामा बजेट दिन सरकार उदार हुनैपर्छ । आवश्यकता र औचित्य छ भने ५ करोड मात्रै किन ५ अर्व नै दिए पनि हुन्छ ।  ५ करोड लोकतन्त्रलाई बद्नाम गर्ने हतियार हुनु भएन । कम्तीमा नेपाली कांग्रेस त्यसको मतियार हुनु हुदैन ।
पैसा बाडेर विकास हुंदैन् । नेपालको गरिवी बेचेर विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुले खरबौं नेपाल भित्र्याएका छन् । तर त्यसको परिणाम केही आएको छ ? सरकारले समेत विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । अर्थात सरकारसंग समेत विकास बजेट खर्च गर्ने संरचना छैन । सभासद्हरुले ५ करोड खर्च गर्ने भनेको विद्यालयलाई जस्तापाता उपलब्ध गराउने, विभिन्न क्लवहरुलाई आर्थिक सहायता दिने, आफ्ना कार्यकर्तालाई उपचारलगायतका शीर्षकहरुमा रकम बाड्ने बाटो बनाउने आदिमै हो । पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यले यसै गर्थे । राजनीतिलाई व्यापारी कारण गर्ने, कार्यकर्ता, गुण्डा पालेर आप्mनो राजनीति वर्चश्व कायम राख्ने आदि विषयमा पनि ५ करोडको दुरुपयोग हुनेछ अर्थात लुटको धन फूपुको श्राद्ध । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ८ महिना भइसक्यो । संविधानसभाको कार्यकाल शुरु भएको पनि ६
महिना पूरा भइसक्यो । सबै प्रमुख दलहरुको साझा प्रतिवद्धता ‘एक वर्ष भित्र नया संविधान’ भन्ने थियो । एक वर्षभित्र नया संविधान बन्ने त कुनै संभावना नै छैन तर देशलाई कंगाल बनाउन भने कुलंगारहरु अघि सरेका छन् । संविधान बनाउन नसकेको पाप पखाल्न र असन्तुष्ट नेता,कार्यकर्तालाई मुखमा बुझो लगाउन ५ करोड दुरुपयोग हुने निश्चित छ । गरिव नेपालीको रगत पसिनाबाट संचित सरकारी राजश्वमा यसरी सभासद्हरुले होली खेल्न पाउदैनन् । यो गंभिर आर्थिक अपराध हुनेछ । त्यो अपराधको नेतृत्व जानेर,नजानेर कांग्रेसबाटै भइरहेको छ ।
कुनै लोभ, पाप नभएका प्रधानमन्त्री उपचारका क्रममा देशाबाहिर रहेको समयमै यो विषय किन उठ्यो ? यसका दूरगामी स्वार्थ छन् ।

१२ औं महाधिवेशनले चयन गरेको कांग्रेस केन्द्रीय  समितिको म्याद आगामी भदौमा सकिंदैछ । विरामी हुनु प्रधानमन्त्री कोइरालाको दोष होइन तर त्यहि वहानामा कोइरालालाई अपदस्थ गर्ने खेल शुरु भएका छन् । उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई कार्यवहाक सभापति नदिन ‘लविङ’ गर्ने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा नै पछिल्लो समय पौडेललाई हतियार बनाएर प्रत्येक सभासद्लाई ५ करोड दिनुपर्ने निर्णय गराउन सफल भए । यस निर्णय भित्र सभासद्लाई भ्रष्ट बनाउने, लोकतन्त्रलाई बदनाम बनाउने, संविधान नबनाउने र पार्टी कब्जा गर्ने बदनियत लुकेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सभासद्लाई ५ करोड माग गर्ने कांग्रेस नेताहरुको ध्यान स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतिर किन जादैन? संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना भित्र स्थानिय निर्वाचन गर्ने दलहरुको प्रतिवद्धता थियो । स्थानिय निर्वाचन भयो र स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधि भए भने निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सभासद्को मनपरी चल्दैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि गाउ मै बस्ने भएकाले कम्तीमा उनीहरु स्थानीय जनप्रतिनिधि जवाफदेही हुनुपर्छ । स्थानीय चुनाव भए लोकतन्त्र गाउसम्म पुग्छ । हाल भइरहेको सर्वदलिय संरचनाका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीको डकैती केही मात्रामा भए पनि कम हुन्छ । तर संविधान निर्माणतिर ध्यान नदिने, स्थानीय निर्वाचनको रटान मात्रै लगाउने र निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बजेट लिएर राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण, व्यापारीकरण र अपराधीकरण गर्नेतिर कांग्रेस नेतृत्व किन उद्दत भयो ? यदि निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा प्रति सभासद्लाई ५ करोड दिन निर्णय भयो भने त्यसको गंभिर दुष्परिणाम देखिने छन् र त्यसको मूल्य पनि कांग्रेसले नै चुकाउनु पर्नेछ ।

Share on Twitter Share on Facebook