पाँच करोडको मागविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । आ–आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै सभासद्हरुले पांच करोड रुपैयां माग गरेकोविरुद्द सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता खड्कबहादुर बुढाथोकीले ‘सचेत नेपालीका तर्फबाट’ भन्दै सभासद्हरुलाई पाँच करोड नदिन माग राखि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । बुधबार दर्ता भएको रिटमा राज्यको ढुकुटी विकासको नाममा सभासद्हरुले दुरुपयोग गर्न सक्नेतर्फ सचेत हुन आग्रह गर्दै अवैध माग कार्यान्वयन नगराउन माग गरिएको छ । अधिवक्ता बुढाथोकीले रिटमा सभासदलाई पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइए आर्थिक अपराध र नियमितता बढ्ने भन्दै प्रमुख राजनीतिक दल, सभासद्हरु र सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेश गर्न माग गरेका छन् । संविधानसभाको मुुख्य काम २०७१ साल माघ महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने रहेको स्म्रण गराउँदै रिटमा सभासद्हरुले आफ्नो दायित्व भुलेर पाँच करोड रुपैयाँको पछि लागेको जनाइएको छ ।

‘निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड बजेट माग र सो रकमको आफैँ योजना निमार्ण गरि वितरण गर्ने कार्यले जनताले दिएको मतको चरम दुुरुपयोग हुने प्रवल सम्भावना छ’, रिटमा भनिएको छ,‘राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कार्यकर्तालाई पालनपोषण गर्ने देखिएकाले अन्तरिम संविधान विपरितको कार्य तत्काल रोक्नुु भनि प्रयार्थिहरुको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ ।’
सभासद्हरुको नाजायज माग भन्दै सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको ब्यापक विरोध भइरहेको छ । सरकारले दिदै आइरेहको दश लाखलाई बढाएर प्रत्येक निर्बाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड बनाउन बिभिन्न पार्टीका करिब ३ सय सभासदहरुले संबिधानसभा, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री तथा आफ्नो पार्टीको केन्द्रिय समितिसमक्ष दवाव दिइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उक्त रिट सर्वोच्चमा दायर भएको हो । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेशको केन्द्रिय कमिटिबाट त प्रत्येक निर्बाचन क्षेत्रका सभासद्हरुलाई बर्षेनी ५ करोड बिकास बजेट उपलव्ध गराउने निर्णय नै भईसकेको छ । नेपाली जनताले तिरेको करको दुुरुपयोग हुन सक्ने भएकोले उक्त गैरकानूूनी कार्य रोक्न कानूूनी उपचार खोजेको अधिवक्ता बुढाथोकीले बताएका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ ले निर्देश गरे अनुरुप धारा १०७(२) अन्तर्गत सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदन दर्ता गराएको उनले बताए । जनताको रगत र पसिनाबाट संकलित राज्यकोषको ढुकुटी अपरादर्शि ढंगले अनियमिता गर्ने दलहरुको मनसाय देखिएकाले उक्त अवैध कार्य रोक्न सर्वोच्च जानु परेको सचेत नेपालीकी अभियन्ता डा.अपर्ना बस्नेतले बताईन् । सभासद्हरुलाई प्रत्येक क्षेत्रमा ५ करोड रुपैया“ दिए बार्षिक १२ अर्व भन्दा बढी रुपैयां दुरुपयोग हुने डा.बस्नेतको भनाई छ ।

Share on Twitter Share on Facebook