राजनीति गर्ने थलो बन्दै छ प्रशासन

काठमाडौं । नागरिकलाई सेवा दिन निजामती सेवामा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नै हितको मात्र चर्चा गर्न थालेपछि सेवाग्राहीको हित कसरी होला ? जनताले तिरेको करवाट पालिएका कर्मचारीले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा भन्दा आफूले लिनुपर्ने सुविधाको वारेमा ध्यान दिएपछि सेवाग्राहीले हित त परै जाओस् आधारभूत सेवा पनि पाउन छाडेका छन् । कर्मचारीका गतिविधिले सरकारी कामकाज अस्तव्यस्त भएको छ भने कर्मचारी प्रशासन राजनीति गर्ने थलो बन्दै गएको छ । कर्मचारी संगठनहरले आ–आफ्नो पेशागत हकहितको लागि कामकाज नै ठप्प पारेर प्रशासनमा राजनीतिक गतिविधि बढाउन थालेका छन् । कर्मचारीको सरकार हुँदा भन्दा राजनीतिक दलको सरकारमा उनीहरुको सौदावाजी बढ्ने गरेको पाइन्छ । आफैले भनेको स्थानमा सरुवा गराउन र अन्य सुविधा लिन कर्मचारीहरु दिनहुँ मन्त्रीकहाा धाउने गरेका छन् ।

     कर्मचारी हकहितका लागि खोलिएका यूनियनका पदधिकारीहरु हिजोआज आफ्नो सरकारी कार्यालयमा नभई विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रीको सचिवालयमा भेटिन्छन् । कर्मचारीहरु आफनो पेशागत हकहित तथा व्यावसायीक सुरक्षाको लागि माग गर्न, आवाज उठाउन र सुनुवाई नभए आन्दोलन समेत गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । यता उच्च तहका प्रशासक तथा सत्तापक्षिय दलका नेता भने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आन्दोलन हड्ताल गर्न नहुने राजनीतिप्रति तटस्थ रहनुपर्ने बताउँछन् । प्रजातान्त्रीक मुलुकमा विभिन्न वर्ग र व्यवसायका मानिसले व्यतिगत तथा सामुहिक रुपमा आ–आफनो भूमिका र अधिकारको खोजी गर्छन् । नेपालको निजामती सेवामा पनि २०१६ सालदेखि न्यून वैतनिक कर्मचारी संगठनको स्थापनासँगै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पेशागत हकको लागि आवाज उठाउन थालेका हुन् । अहिले निजामती सेवामा विभिन्न राजनीतिक दल संबद्ध आठ वटा कर्मचारी संगठनले कर्मचारी हितसँग सम्वन्धित विभिन्न विषयमा आवाज उठाउदै आएका छन् । यस क्रममा उनीहरुले सरकारसँग विभिन्न माग राख्ने र पुरा नभए आन्लोलन गर्ने , टेबुल ठोक्ने, हातपात गर्ने जस्ता विबादास्पद कार्य गर्दै आएका छन् । उच्च तहका प्रशासकहरु भने उनीहरुको यस्ता कृयाकलापप्रति असन्तुष्ट छन् । कर्मचारी प्रशासन विद् भिमदेव भट्ट बहुयूनियनलाई संगठन खोल्ने अधिकार दिएकोले प्रशासनमा राजनीतिक गतिविधी बढ्दै गएको बताउँछन् । कर्मचारी संगठन राजनीतिक दलका भातृ संगठनको रुपमा जान थालेपछि प्रशासनमा राजनैतिक गतिविधी बढ्न सक्ने भट्टको तर्क छ ।
ट्रेड यूनियनको गतिविधिमा सीमा खिच्न जरुरी भएको बताउदै उनले सर्वदलिय राजनीतिक निर्यण गराएर एकमात्र आधिकारीक ट्रेड यूनियन गठन गर्नुुपर्ने सुझाव दिए । पूर्व सचिव कृष्णहरी बाासकोटा कर्मचारी संगठनलाई व्यवस्थित गराउने जिम्मेवारी श्रम मन्त्रालयको भएकोले आधिकारिक संगठन गठन गर्ने सम्वन्धमा उसैले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष भोला पोखरेल कर्मचारी संगठनहरुको समान हैसियत भएको र आधिकारीक यूनियन नभएकोले कर्मचारी संगठनका गतिविधीहरु विबादास्पद हुने गरेको बताए । सरकारले कर्मचारीका आधारभूत आवश्यता पुरा गर्ने, कर्मचारीको भूमिकाको कदर गर्ने र यूनियनका गतिविधिको नियमन गर्ने र आधिकारिक संगठन खोल्ने हो भने ट्रेड यूनियनका गतिविधि अनुशासित हुने पोखरेलको तर्क छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो पेशागत हकहितको लागि ट्ेरड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैको आधारमा खोलिएका ट्रेड यूनियनहरुले अहिले आ–आफ्नो राजनीतिक दलको सदस्यगत संगठनका रुपमा रही कर्मचारी हकहितको लागि आवाज उठाइरहेका छन् ।

Share on Twitter Share on Facebook