जतादेख्यो माल, त्यतै थापिन्छ जाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख आईजीपी मोती गुरुङको कार्यकाल नसकिँदै विभाग प्रमुख बनाइएका जितबहादुर केसीको कार्य क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको छ । गुप्तचर विभागमा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीबाट प्रमुख बनाउने गृहकार्य चलिरहेकै बेला हतारहतार केसीलाई विभागको प्रमुख बनाइएको थियो । केसीलाई प्रमुख बनाइएपछि पनि राम्रो काम हुन नसकेको, आफूमातहतलाई परिचालन गर्न नसकेको, राम्रो काम गर्ने भन्दा चाकडी र गुलामी गर्नेलाई धमाधम सुगम र राम्रो ठाँउमा पठाउन थालिएको भन्दै विभागभित्रै उनको आलोचना हुन थालेको हो । उता गुप्तचर विभागमा रिक्त दुई एआईजी पदका लागि बढुवाको चलखेल सुरु भएको छ । रिक्त दुई एआईजी पदका लागि पाँच जना डीआईजी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।

         प्रतिस्पर्धामा रहेका पाँच जनामध्ये डीआईजी देवराज भट्ट बरिष्ठता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका छन् भने डीआईजी विनोदकान्त ठाकुर दोस्रो नम्बरमा । प्रतिस्पर्धामा डीआईजीहरु क्रमश: गणेश अधिकारी, दिलीप रेग्मी र अर्जुन केसी समेत रहेका छन् । डीआईजी गणेश अधिकारी र दिलीप रेग्मी विभागले विभिन्न समयमा चलाएको विभिन्न अपरेशनमा विवादमा तानिएका तथा भ्रष्ट डीआईजीको रुपमा चिनिन्छन् । डीआईजीद्धय रेग्मी र अधिकारी ‘मुस्ताङ अपरेशन’ काण्डमा समेत मुछिएका ब्यक्ति हुन् । विभागमा जहिले पनि मालदार ठाँउमा बसेर अकुत कमाउने मध्येमा डीआईजी रेग्मी र अधिकारीको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । एआईजीको दौडमा रहेका कान्छा डीआईजी अर्जुन केसी विवादमा नआएका प्रभावशाली ब्यक्ति मानिन्छन् । बढुवाको दौडमा रहेका डीआईजी भट्ट र ठाकुरको अगामी असोज १२ गतेभित्र बढुवा नभए उनीहरुको स्वत अवकास हुनेछ । नेपाल प्रहरीमा झै राअविमा ठूलो विवाद नहुने देखेपछि गृहमन्त्रालयको आँखा गुप्तचर विभागको बढुवामा केन्द्रित भएको छ । गुप्तचर विभागसँग गृहमन्त्री बामदेब गौतमले रिक्त पदको सम्पूर्ण विवरण माग गरेपछि पूर्व विभाग प्रमुख गुरुङ र गौतमबीच सम्वन्धमा चिसोपन आएको थियो । यसअघि पनि गृहमन्त्री हुँदा विभागलाई चाहिने अध्याधुनिक जासुरी सामाग्री खरिद गर्ने नाममा गृहमन्त्री गौतमले १३ करोड बजेट एक दिनका लागि खरिद ऐन नै परिमार्जन गरि विनियोजन गरेका थिए । गृहमन्त्री गौतमले तत्कालिन गुप्तचर विभाग प्रमुखसँगको मिलेमतोमा करोडौं कमाउन सफल भएका थिए । बढुवा, भर्ती र सरुवामा समेत राम्रो कमाई हुने देखेपछि यतिखेर गृहमन्त्रीको मन गुप्तचर विभागमाथि परेको छ ।

Share on Twitter Share on Facebook