बीपी यादव, प्रवक्ता मधेशी जनाधिकार फोरम
सरकारका काम, कारबाहीहरु सरलतासाथ अगाडि बढ्न खोजेको देखिएन नि ?
जटिलताहरु विभिन्न समयमा आएका छन् र ती समाधान पनि भएका छन्। जस्तो कि लामो समयसम्म रहेको एउटा जटिलता राष्ट्रपति र संविधानसभाध्यक्षको निर्वाचनमा भएका दलहरुको गठबन्धनले समाधान गरिदियो।
राष्ट्रपति र सभाध्यक्षको निर्वाचनपछि सरकार बनाउँदा पनि त्यही गठबन्धन कायम राख्दै माओवादीलाई पनि त्यसमा समेट्ने प्रयास हामीले गर्यौं तर त्यो सफल भएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानसभाको रोष्टममा उभिएर सहमतिको राजनीति गर्नुपर्छ भन्नुभयो तर व्यवहारमा जाँदा कांग्रेसले रक्षा मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर बखेडा झिक्यो। जबकी विगतमा जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसैले रक्षा मन्त्रालय पनि चलाएको छ। जब नेपाली कांग्रेस गठबन्धनमा नआउने भयो। तब राजनीतिले अर्कै मोड लियो। हामी २०–२१ ओटा दललाई साथमा लिएर पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र यति हुन झण्डै चार महिना लाग्यो। फेरी संयुक्त सरकार बन्ने भएपछि हामीले संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आचारसंहिता, राज्य सञ्चालन, सेना व्यवस्थापन र समायोजनजस्ता समेट्यौं। अब नयाँ बजेट समेत आइसकेको अवस्थामा सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई स्वभाविक ढंगमा अगाडि बढाउँछ।
तपाईंहरुबीच सुरुमै यो–यो मन्त्रालय लिने भन्ने सहमति भएर पनि विवाद देखियो। जस्तो जलस्रोत, सूचना तथा सञ्चार तपाईंहरुको भागमा आएर पनि उम्क्यो नि?
सुरुमा मन्त्रालयको बारेमा कुरा नै भएको थिएन। पहिला न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने, त्यसपछि मन्त्रालयको बाँडफाँडबारे कुरा गर्ने भन्ने थियो। तपाईंले नेताहरुबीचको सहमति पत्र हेर्नुभयो भने पनि त्यसमा मन्त्रालयको बाँडफाँड आपसी सहमतिका आधारमा गर्ने भनेर लेखिएको थियो। सहमति अनुरुप नै सबै चल्नुपर्दछ। हामी त्यसैमा अडिग छौं।
तर एमालेले त आफ्नो हैसियतभन्दा बढि नै लिएको होइन र?
अवश्य, उसले आफ्नौ हैसियत भन्दा बढि नै लिएको हो। सुरुमा तीन जना उपप्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो। पछि यो हुन सकेन, र एमालेको भागमा मात्र पर्यो।
सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम र बजेट निकै महत्वाकांक्षी रहेको टिप्पणी गरिएको छ नि?
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सबैभन्दा बढि जोड संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने कुरालाई दिएको छ। त्यसैगरी राज्यको पुर्नसंरचना, कानुन बहाली, शान्ति सुरक्षा, स्वायत्तता र आत्मनिर्भर शान्ति प्रकृयालाई टुङ्गोमा पुर्याउनेजस्ता कुराहरु रहेका छन्। त्यसैले तत्कालै शान्ति व्यवस्था र सुशासन दिने, खाद्य संकट, उपभोग्य वस्तुहरुको अभाव, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिजस्ता कुराहरु रहेका छन्। त्यस्तै विगतमा मन्त्रीहरुका कामबाट जनता असन्तुष्ट देखिएका उनीहरुका निमित्त आचारसंहिता पनि बनाएका छौं। पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि मन्त्री फिर्ता आउनुपर्ने नत्र प्रमले हटाउने जस्ता कुराहरु राखेका छौं।
मूलतः रेलवे निर्माण, सडक विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउने कुराहरु भएकाले महत्वाकंक्षी जस्तो देखिएको छ। तर हामीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गनुपर्छ।
पहिला मधेशका मुद्दाहरु सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जान्नौं भन्नुहुन्थ्यो, अहिले सम्बोधन भएका हुन् त ?
मधेशका मुद्दा दुई–तीन चरणबाट पुरा गर्ने खालका छन्। एउटा त हाम्रो मुद्दा संविधानसभामा समावेश गर्ने कुरा छ। त्यस्तै तपाईंले अन्तरिम संविधान हेर्नुभयो भने देशमा एकात्मक राज्य प्रणालीका अन्त्य गरी राज्य पुर्नसंरचना गर्ने भन्ने थियो। मधेश आन्दोलनपछि त्यसको ठाउँमा संघीयतामा जाने र स्वायत्त प्रदेश हुने भन्ने कुरा थपियो। त्यस्तै घाइतेहरुको उपचारको कुरा, सहिद घोषणा हुन बाँकीलाई सहिद घोषणा गराउने, ज–जसले सहिद परिवारले पाउने दश लाख पाएका छैनन्, त्यो दिलाउने भन्ने रहेको छ। यो रकम कतिपयले पाइसकेको छन्, अरुलाई पनि दिलाउन पहल गर्छौं। झुटा मुद्दाहरुको फिर्ता गराउने लागिरहेका छौं।
अर्कोतर्फ हाम्रो कारणले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। मुलुक अनिर्णयको बन्दी नबनोस्, सरकारविहीन अवस्था नहोस् भनेर राज्य पुर्नसंरचना लगायतका कुराहरु सरकारमा नै गएर उठाउनुपर्छ भनेर सरकारमा गयौं। सडकबाट संघीय गणतन्त्र बनाउने माग उठायौं, अब सरकारबाटै त्यसको व्यवस्थापन गर्छौं। यदि हामी सरकारमा नगएको भए एमाले, माओवादीहरुले गर्न दिदैंनथें। त्यसैले अब हामी सरकारबाटै हामीले उठाएका कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्दै जानेछौं।
तपाईंहरु राष्ट्रपतिको चुनावमा कांग्रेससँग मिल्नुभो, सरकार निर्माण गर्दा माओवादीसँग मिल्नुभो। यसमा तपाईंहरुले आफ्नो फाइदाका लागि जे पनि गर्नुहुँदो रहेछ नि?
यो कुरामा सत्यता छैन। यहाँहरुलाई थाहा छ, हामी निर्णायक ठाउँमा छौं, हामी बिना निर्णय हुन सक्तैन। त्यसैले हामी के गर्दा संवैधानिक जटिलता फुक्दछ भन्ने पक्षमा उभिएका हौं। राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादवलाई मत दियौं उहाँले जित्नुभयो। प्रधानमन्त्रीमा सुरुदेखि नै माओवादीलाई मत दिन्छौं भनेर भनेका थियौं। हामी जता फाइदा हुन्छ, उता ढल्केका होइनौं। मुलुक र मधेशीको हीतका निम्ति, मुलुक र जनताको आवश्यकता अनुरुप नीति बनाउने र भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछौं। हामीले त शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन, सेना व्यवस्थापन गर्न नेकपा माओवादी सरकारमा जानुपर्छ। नत्र शान्ति प्रकृया अवरुद्ध हुन्छ भन्ने बुझेर नै माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेका हौं।
तपाईंहरु सत्तामा पुग्दा पनि किन सम्पूर्ण मधेश नभनी मधेस–मधेश मात्र भन्नुहुन्छ?
हामीले त्यसो भनेका छैनौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, स्वायत्त आत्मनिर्णयको अधिकार त मधेशको मात्र कुरा होइन। हामी मधेशब्ााट जितेर आए पनि सम्पूर्ण देशका समस्या समाधान गर्न आवाज उठाइरहेका छौं र हामी त्यसप्रति प्रतिवद्ध पनि छौं।
अहिले पनि सशस्त्र आन्दोलनरत समूह छ, खै त मधेशमा शान्ति स्थापना भएको हामीले ०६४ फागुन ८ गते गरेको १६ बुँदे सहमतिमा प्रष्ट भनेका छौं, जो राजनीतिक समूह हुन्। तीनलाई वार्तामा ल्याउनुपर्छ र जो आपराधिक समूह हुन्, तीनलाई कानून बनाई कारवाही गर्नुपर्छ। हामीले वार्ताका निमित्त पहल सुरु गर्ने योजना बनाएका छौं। यदि सरकारले जिम्मा दिएको खण्डमा म आफैं पनि आन्दोलनरत समूहलाई वार्तामा ल्याउन सक्छु। एउटा पार्टीले मात्र पहल गरेर हुँदैन। सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ। मलाई नै जिम्मा दिए पनि वार्ता सफल बनाउँछु भन्नेमा म विस्वस्त छु। संविधान निर्माणको यो बेलामा संघहरुको सीमाना र अधिकारका विषयमा विवाद भई दुई वर्षमा संविधान बन्ने आशंका छ। यहाँहरु नै मधेश एक प्रदेश भन्नुहुन्छ।
के दुई वर्षमा नयाँ संविधान बन्ला त?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अहिलेसम्म धेरै कुरा सहमतिबाटै भएका छन्। दुई वर्षमै संविधान बन्छ, बन्नुपर्छ। अहिले नै नकारात्मक बन्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ।मधेशका पार्टीहरु सरकारमा जानसाथ फुट्ने गरेका छन्
यो रोग तपाईंको पार्टीमा पनि सर्ने अवस्था छ कि छैन ?
पार्टी फुट्ने कुरा गर्दा सबै पार्टीहरु फुटेका छन्। विचार नमिलेपछि फुट्छन्। यहाँ मधेशमात्र होइन, एउटा कम्युनिष्ट पार्टी फुटेर २२ ओटा पार्टी बनिसके। कांग्रेस पनि फुटेकै थियो। मधेशी जनाधिकार फोरममा त्यो रोग लाग्नेवाला छैन। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ।
तपाई मन्त्री हुने हल्ला चलाइए पनि त्यसलाई हल्लामै मात्र सीमित गरियो नि?
पार्टीका ५२ जना सभासद्मध्येबाट मन्त्रीमा ४ जनाको नाम सिफारिश भयो। त्यसमा हामी परनौं। अझ भनौं म परिनँ। त्यसैले मन्त्री भइँन।
यसमा तपाईंहरुको तीव्र असन्तुष्टी छ होइन ?
जब सरकारमा फोरम जाने भन्ने चर्चा सुरु भएको थियो। त्यही दिनदेखि नै सरकारमा जाँदा पुरानो अनुहारलाई मन्त्रीमा ल्याउन हुँदैन। उनीहरुले पार्टीमा पनि प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। त्यसैले उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा नयाँ अनुहारहरु सरकारमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र त्यो अडानबाट हामी पछि हटेका छैनौं।
पार्टीको निर्णयबाट पार्टीलाई नै घाटा हुने भयो नि?
यसबाट पार्टीलाई ठूलो घाटा लाग्छ। यसको जवाफ पार्टीले जनतालाई दिनुपर्छ। तराई आन्दोलनमा समग्र मधेश, दलित तथा पिछडिएका क्षेत्रका कुरा गर्दा हामीले सुनसरी र सप्तरीलाई मात्र सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउन खोज्यौं भने पश्चिमका साथीहरु यसै पनि असन्तुष्ट छन्। त्यस्तै मुस्लिम र दलित समुदायमा पनि ठूलो असन्तुष्टी छ।जेपी गुप्ता, विजय गच्छदार र रेणुयादवप्रति असन्तुष्टी हो?
तर विजय गच्छदार निर्विरोध संसदीय
दलको नेता बन्नुभो भनेपछि तपाईंहरुको असन्तुष्टी केबल असन्तुष्टीमै सीमित हुने होइन त?
होइन, पार्टीमा नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउनुपर्छ भन्ने बहुमत छ। पुराना अनुहारलाई सरकारबाट फकाई नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउनुपर्छ भन्ने बहुमत छ। यो निर्णय भएन भने पार्टीलाई नै घाटा हुन्छ।
अहिले मन्त्री भएकाहरु जेपी गुप्ता, विजय गच्छदार र रेणु यादवले पार्टीमा कुनै लगानी गरेका छैनन् भन्ने तपाईंहरुको आरोप हो?
मधेशी जनाधिकार फोरम ०५२ सालमा स्थापना भएको हो र ०६० सालमा यसको प्रथम अधिवेशन भयो। उहाँ अहिले पनि अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। त्यसबेला निर्वाचित १५ केन्द्रीय सदस्यहरु मध्ये म पनि एक हुँ। ती १५ जनामध्ये कसैलाई उहाँले समावेश गर्नुभएन। स्थापनाको त कुरै छाडौं भीषण मधेश आन्दोलन हुँदा आन्दोलनमा उहाँहरु अर्कै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो भने उनीहरुले नै अवसरवादको सदुपयोग गरिरहेका छन्। अहिले बनेका मन्त्रीहरु पुराना दरबारका सहयात्रीहरु, विगतमा बद्नामी कमाएका व्यक्तिहरु, भ्रष्टाचारमा मुछिएका र नाम जोडिएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्नु हुन्थेन। नयाँ र क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको मन्त्री परिषद्मा नयाँ, निष्कलंक युवाहरुलाई समावेश गराउन सक्नुपर्थ्यो।
उनीहरुलाई अवसरवादी भन्न खोज्नुभएको हो ?
उहाँहरु फोरममा प्रवेश गर्नुभएपछि हामीले उहाँहरुलाई निर्णायक ठाउँमा पठायौं। उहाँहरुले हामी पटक–पटक मन्त्री भइसकेका छौं र राज्य सञ्चालनको अनुभव हामीसँग छ। त्यसकारण हामीलाई मन्त्री हुने कुनै पनि लोभ छैन, भन्नुभएको थियो। गच्छेदारले त संसदीय दलको नेता बनाइदिनुस् भनेर आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यही आधारमा उहाँ दलको
नेता बन्नुभएको हो।यसरी सहमति भएको हो भने त तपाईंहरुलाई ठूलो धोका भयो नि हैन?
नेतृत्व पक्तिंबाट हामीमाथि अविश्वास पैदा भएको छ।
तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ
पार्टीभित्र हाम्रो संघर्ष जारी छ
Comments