– दीवाकर गोल्छा, सभासद्
० तपाईंलाई वाणिज्य मन्त्रालयको बोर्ड अफ ट्रेडमा नियुक्त गरेको रहेछ नि?
– वाणिज्य नीति २०६५ अनुरुप मन्त्रालयले नीजि क्षेत्रका ४ व्यावसायीहरूलाई नियुक्ति गर्ने क्रममा मलाई पनि नियुक्त गरिएको हो।
० तर तपाई त सभासद् पनि हुनुहुन्छ?
– त्यसो त राजेन्द्र खेतानजी र म दुवै सभासद् पनि हौं। सभासद् हुनेले बोर्ड अफ ट्रेडमा रहन नपाउने भन्ने होइन, हामीले नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेका हौं। अहिले विद्यमान प्रावधानहरूले व्यापारमा निकै ठूला समस्या उत्पन्न गराएका छन्। सरकारको निर्णय प्रक्रिया एकदमै ढिला छ। एउटा ऐन अर्को ऐनसँग बाझिएको छ। त्यसकारण हामी निजी क्षेत्रका मानिसहरूले बोर्डमा रहेर केही सुझावहरू दिन्छौं। व्यापार बढाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्नेदेखि सबै काम बोर्ड अफ ट्रेडबाट हुन्छ।
० तपाईं संसद्मा पनि नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधिकै हीसाबले प्रस्तुत हुनुहुन्छ कि पार्टीगत हिसाबले?
– हामी स्वतन्त्र उद्योगपति हौं। तर प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको वकालत गर्छौं। कुनै पनि हालतमा प्रजातन्त्र, जनताको सार्वभौमिकता र आत्मसम्मान संविधानसभाले दिनुपर्छ।
० सरकारले डिजेल किनेर त राम्ररी बाँड्न सकिरहेको छैन?
– अहिलेको दुनियाँमा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र जबर्दस्ती गरेर चल्दैन। हामी पनि त्यसरी अर्थतन्त्र चलाउन सक्दैनौं, किनकी हामी पनि विश्व अर्थतन्त्रसँग गाँसिएका छौं। सरकारले कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा हात हाल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। सरकारले अर्थतन्त्रमा हात हाल्नु भनेको खुला बजार नीतिको सिद्धान्तविपरित हो। सरकारले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरू प्रायः नोक्सानमा छन्। त्यो नोक्सान जनताले तिरेको करबाट भरिन्छ। जनताको करको पैसा संस्थानको घाटा पूर्ति गर्न प्रयोग भयो भने जनताले प्राप्त गर्ने अरु चिजमा कमी आउँछ।
० तपाईंले आफ्नो नीजि प्रयासमा जलविद्युतमा लगानी गर्नुभएको छ रे नि?
– हामी एउटा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छौं। एउटै कामका लागि ५ ओटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था हामीकहाँ विद्यमान छ। हामीले विदेशी कम्पनी पनि ल्याएर जलविद्युतमा संयुक्त लगानी गर्ने सोच पनि बनाएका छौं। तर मुलुकको वातावरणले काम गर्ने/नगर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ।
० भारतसँगको व्यापार घाटा कसरी घटाउन सकिन्छ?
– यसका लागि औद्योगिकरण नगरी अन्य उपाय नै छैन। आजसम्म हाम्रो सिद्धान्त वस्तु आयात गर्ने र प्राप्त करबाट देश सञ्चालन गर्ने भन्ने रह्यो। देशलाई संवृद्ध पार्न कसैको चाहना भएन। करिब ७ अर्ब रुपैंया सिमेन्टका लागि भारतमा गइरहेको छ। जबकी त्यो नेपालमा नै उत्पादन हुनसक्ने वस्तु हो। यहाँ विजुली पनि भारतबाटै ल्याइन्छ र त्यो नहुँदा जेनेरेटर सँगै सञ्चालन गर्ने इन्धन पनि त्यहींबाट ल्याइन्छ। आज एक हजार मेगावाट जलविद्युत यहीं उत्पादन भएको भए वर्षमा १० अर्बभन्दा बढी रुपैंया भारत जानबाट रोकिन्थ्यो। यसका विषयमा सरकारी अधिकारीहरूले पश्चाताप गर्नैपर्छ। उनीहरूले कहिले पनि लगानीलाई वढावा दिने वातावरण बनाएनन्। मन्त्रालयमा हेर्यो भने उद्योगपतिहरू सात–आठ महिनादेखि फाइल अड्केर घुमिरहेका छन्। स्वीकृति नदिने हो भने नदिउँ तर समय बर्बाद नगरौं। लगानी गर्ने कुरामा उद्योगीले निवेदन गरेको सात दिनभित्र हुने/नहुने टुङ्गो लगाइनुपर्छ। भारतमा ठूला लगानीका लागि प्रधानमन्त्री अन्तर्गत लगानी समिति रहेको छ। त्यहाँबाट २४ घण्टाभित्र फाइल टुङ्गो लगाएर विभागिय मन्त्रालयमा पठाइन्छ।
० भारतले नेपाली वस्तुलाई भन्सारमा विभिन्न अवरोध गरी दुःख दिन्छ नि?
– नेपालको औद्योगिक सामान नै कम छ। हामीले भारतसँग उपलब्धिमूलक सन्धि गरेका छौं तर यहाँ उत्पादन नै छैन। उत्पादनका लागि लगानीको वातावरण छैन। जलस्रोतसहितका सबै लगानी सन्धिले एउटै काम गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका छौं। सवारी साधन पनि एकै मापदण्डले भित्रने सक्ने प्रकारको छ। नेपाल भारत वीरगञ्ज सीमा नाकामा भन्सारसहितका सबै सुविधा उपलब्ध हुने संयुक्त चेकपोष्ट निर्माण कार्य अघि बढेको छ। यसले दुवै देशलाई भन्सार नाकामा सहयोग पुग्नेछ। वीरगञ्ज नाकाबाट मात्र भारतसँग हाम्रो दुई तिहाईको व्यापार हुन्छ।
Comments