– डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, सह–अध्यक्ष राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी
० अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
– अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीलाई जसरी पनि सत्ता चाहिएको छ। राष्ट्रलाई चाहिं जसरी भए पनि संविधानको आवश्यकता छ। माओवादीले हामी सत्तामा आएपछि मात्र संविधान बन्छ भनेको छ, तर हामी सरकार बनाउने व्यवस्थापिका संसद् र संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभा हो भनिरहेका छौं। व्यवस्थापिका संसद्बाट छानिएको सरकार नै वैधानिक सरकार हो र त्यसले संविधान निर्माण गर्न सक्छ। जनताको आवश्यकता र माओवादीको आवश्यकतामा अन्तर्विरोध देखिएकाले नै अहिलेको समस्या पैदा भएको हो। जनतालाई जसरी पनि संविधान चाहिएको छ, माओवादीलाई सत्ता।
० यसको समाधान के हुनसक्छ?
– यसको समाधानका लागि माओवादीले अरुलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन। संविधान निर्माण गर्ने हो भने सबैले अन्तरिम संविधानले दिएको भूमिकालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि त्यो मन परेको छैन, सत्तामा नै आउँ भन्ने लागेको छ भने पनि अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुरुप नै आउनुपर्छ। तर्साएर–धम्क्याएर सत्ता प्राप्ति हुँदैन भन्ने कुरा माओवादीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। संसदीय प्रक्रियाबाट नजाने हो भने कसले माओवादीलाई 'ल! प्रभु, आउनुहोस्' भनेर सत्ता छाडिदिन्छ। माधव नेपाल ३०१ सभासद्को समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। त्यो समर्थन पुगेन भने उहाँले छाड्नुपर्छ। माओवादीले समर्थन प्राप्त गर्यो भने उसले सरकार निर्माण गर्न सक्छ। त्यसैले संसदीय प्रक्रियाको विकल्प छैन र बहुमतको आधारमा सरकार निर्माण गर्ने परिधिलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्यो।
० संसदीय प्रक्रिया त सब देखावा हो, यहाँ सरकार बनाउने–गिराउने छिमेकी देश भारत हो। अब सीधै उसैसँग वार्ता गरिन्छ भनेका छन् नि, माओवादी अध्यक्षले?
– यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। अहिलेको सरकार ३०१ सभासद्को समर्थनले बनेको हो। यसको शक्ति पनि त्यही नै हो। भोलि समर्थन टुट्नासाथ सरकार ढल्छ। जनताले चुनेको संविधानसभाले बनाएको सरकारलाई विदेशीको दलाल भन्नुको मतलब सिङ्गो संविधानसभालाई दलाल भनेको हैन र? के प्रचण्डले त्यही भन्न खोजेका हुन् त? यस्तो गैर–जिम्मेवार अभिव्यक्तिले उनी आफैंलाई घाटा हुन्छ। माओवादीलाई सत्तामा आउन रहर लाग्नु स्वाभाविक हो, सत्तामा आउँदा प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ। यसरी गैर–जिम्मेवार कुरा गरेर हुँदैन।
० त्यसो त प्रधानमन्त्री माधव नेपाल कोपनहेगन सम्मेलनबाट नेपाल फर्कने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको र उनले यही सरकारलाई निरन्तरता दिने भनेर विमानस्थलमै भनेका हुन्। प्रतिपक्षी दलको नेताले बोलेकोमा हङ्गामा हुने प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराचाहिं कतै पनि सुनिएनन् नि?
– प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नु हुँदैन। त्यो हीनताबोध र पराधीन मानसिकताको अभिव्यक्ति हो। दुईवटा मित्रराष्ट्रका सरकारप्रमुख बस्दा अनेकौं कुराहरू होलान्। साथीभाइले एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर, त्यसलाई सार्वजनिक रुपमा मलाई फलाना देशको प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्छु भनेको छ, त्यसैले मेरो शासन सुरक्षित छ र यही सरकारले संविधान बनाउँछ भन्नु जनताले छानेको संविधानसभाको अपमान हो। माधव नेपालजीले पनि बोल्न नहुने कुरा बोल्नुभएको छ भने प्रचण्डले पनि नेपालको व्यवस्थापिका संसद्लाई अपमान गरेका छन्। संसद्लाई अपमान गर्नमा दुवै कम देखिएनन्। जनताले उनीहरू दुवैको केन्द्रबिन्दु 'विदेशी' रहेछन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
० दोस्रो जनआन्दोलनपछिका साझा मुद्दातिर चाहिं दलहरूले ध्यान नै दिएनन्, खाली सत्ताकै दाउपेचमा लागे नि?
– अहिलेसम्म त्यस्तै देखिएको छ। पार्टीहरूको स्वार्थ एउटालाई सत्तामा बसिराख्नुपर्ने, अर्कोले त्यसलाई निकालेर आउनुपर्ने केन्द्रित रह्यो। निकालेर आउनेमा पनि नियमअनुसार नजाने प्रवृत्ति देखियो। राष्ट्रको स्वार्थ २०६७ जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नुपर्नेछ। जेठ १४ भित्र संविधान निर्माण हुनैपर्छ। संविधान जारी गर्ने बेलासम्म कुन सरकार रहन्छ भन्ने कुरा गौण हो। को सरकारमा रहन्छ भन्ने कुरा व्यवस्थापिका संसद्ले निर्णय गर्छ। सत्ताप्राप्तिका लागि संविधानसभाको जिम्मेवारी बिर्सेर गैर–जिम्मेवार बन्ने काम प्रतिपक्षीले गर्न हुँदैन। आफू बहुमत पुर्याउन नसक्ने अनि सत्तामा रहेको शक्तिलाई तथानाम, अशिष्ट गालीगलौज गर्दा आफ्नो अपमान आफैंले गरेको ठहर्छ। यसबाट सिङ्गो देशको अपमान हुन्छ। जिम्मेवार पार्टीले यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन।
० जबर्जस्ती रुपमा, जसरी भए पनि जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
– संविधान सम्भव नहुने भन्ने होइन। संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। तर यस्तै बन्द, हड्ताल, अराजकताले संविधान बन्न नसक्ने स्थिति आयो भने जनताले मूल्यांकन गर्नेछन्। यदि माओवादीले निरन्तर रुपमा यही कार्य दोहोर्यायो भने त्यो माओवादीका लागि प्रत्युत्पादक साबित हुनेछ। माओवादीले यति ठूलो भूल गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। उसले संसद् खोलेको छ– संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति भएर नै संसद् खोलेको होला भन्ने मलाई लागेको छ।
० उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले समस्या समाधान हुनसक्छ?
– केही कसरत भएको छ, तर यसमा एकलकाटे पन देखिएको छ। प्रचण्ड र गिरिजा मिल्दा जे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको जस्तो लाग्छ। जबसम्म ठूला दलहरू जिम्मेवार हुँदैनन् सत्ताको खेलमा लागिरहन्छन् तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन।
० माओवादीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ नभएको अवस्थामा अचानक सदन खोल्ने निर्णय गर्नुलाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
– माओवादीका मुद्दामा आमसमर्थन छैन। प्रधानसेनापति हटाउने विषयमा राष्ट्रिपतिलाई सिफारिस नगरेर नागरिक सर्वोच्चताको प्रावधानलाई अवहेलना गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुन्। संविधानबमोजिम नजानु नै नागरिक सर्वोच्चताको अवहेलना हो। अहिले माओवादीले भारतविरोधी कुरालाई राष्ट्रियताको दुहाइ दिने गरेका छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा गएर त्यहाँका दुईवटा नेतालाई अभिभावक भनेकै हुन्। रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने सम्बन्धमा पनि भारतबाट विशेष दूत पठाउन भनेकै हुन्। अब उनैले अरुको राष्ट्रियतामा शंका गर्नु कति जायज हो? माओवादीले अहिले १९५० को सन्धिको कुरा उठाएको छ। प्रधानमन्त्री भएको बेलामा १९५० को सन्धि नवीकरणका विषयमा प्रचण्डले केही ड्राफ्ट पठाए र? अहिले यति धेरै कुरा गर्नेले आफ्नो ९ महिने कालमा चाहिं त केही पनि गरेनन्। बरु ०४६ पछि १९५० को सन्धिको विकल्प के हुनसक्छ भनेर भारमा पठाइएको छ। सुस्ता, कालापानी निश्चित रुपमा नेपालीका लागि संवेदनशील कुरा हुन् तर यस विषयमा माओवादीले किन एक शब्द बोलेन, आफ्नो कालमा? माओवादीका लागि राष्ट्रियता उपयोगितावादमा सीमित भएको छ। सत्ताकब्जा गर्नको लागि माओवादीले प्रयोग गर्दै आएको हत्कण्डा नेपाली जनताले बुझ्दै आएका छन्, त्यसले माओवादीका यी नारा निरर्थक बन्दै गएका छन्।
० माओवादीभित्र एक जमात सत्ताकब्जा गर्ने हो भन्छ, अर्को जमात संसदीय व्यवस्था मान्ने हो भन्छ। तर परिस्थिति जता सकारात्मक हुन्छ, सिङ्गै शक्ति त्यतै ढल्कन्छ– भनेपछि त माओवादी लोकतान्त्रिक भएको कुरामा पनि आशंका कायम छ, होइन र ?
– सत्ताको लागि जे कुरा उपयोग गर्न सकिन्छ। माओवादीले त्यो गर्छ। यो कुरा सबैले बुझेका छन्। तर यतिमात्र पनि होइन। माओवादीमा अन्तर्विरोध छ। प्रचण्डले बोल्दा, सत्ताकब्जाको शंकालाई शंका मात्र हो भन्छन्। त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गर्छन्, तर उनीसँगैका साथीहरू 'हाम्रो उद्देश्य सत्ता कब्जा हो' भनिरहेका छन्। यसको अर्थ कि त प्रचण्डका कुरालाई उनका साथीहरूले मानिरहेका छैनन् वा पार्टीमा कुन नेताले के कुरा बोल्छन्, त्यसको ठेगान नै भएन।
० दलहरू मिलेर समयमा संविधान निर्माण हुने कुरामा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ?
– संविधान निर्माणका लागि दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन। सत्तामोहका कारण संविधान निर्माण हुन सकेन भन्ने कुराको सन्देश जनतामा जानु हुँदैन। जनताको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने काम दलहरूले नगरुन् भनेर हामी भनिरहेका छौं। संसदीय व्यवस्थाको परिधिमा रहेर सत्ताको लागि दलहरूले संघर्ष गर्न सक्छन्, यसमा कसैको आपत्ति छैन। दलहरू अन्तरिम संविधानभन्दा बाहिर जानु हुँदैन, विदेशीको मुख ताक्नु हुँदैन।
० यहाँले जनताको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कुरा गर्नुभयो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले जातीय आधारमा गणराज्य घोषणा गर्दै हिंडिरहेको छ नि?
– यसमा माओवादीभित्र नै विरोधाभास छ। यसलाई उनीहरूले राजनीतिक परिचालन गर्ने अस्त्र निर्माण गरेका हुन्। उनीहरूले यो विषयमा संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो। तर माओवादीले राजनीतिक चटकका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्यो। माओवादीका यी घोषणाले जटिलता उत्पन्न गरेको छ। संविधान बनाउने मर्मसँग यी कुरा मिल्दैनन्। यतिखेर सबै मिलेर सामूहिक रुपमा यतिवटा राज्य बनाउने भनेर जान सक्नुपर्थ्यो।
० दलहरूको हानथापले नेपाल असफल राज्य बन्न लाग्यो भन्छन् नि अर्थविद्हरू?
– असफल राज्यमा कानुनको शासन हुँदैन, देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूमा सहकार्य गर्ने संवाद टुट्छ, राज्यले राजश्व उठाउन सक्दैन, देशव्यापी रुपमा लागू गर्नुपर्ने आर्थिक नीति लागू गर्न पनि सकिँदैन। यी लक्षणहरूका आधारमा असफल राज्यको चित्रण हुन्छ। नेपाल असफल राज्य भइसकेको छैन। तर हामी धेरै कमजोर भने भएका छौं। अब माओवादीबाट यस्तै अराजकताको स्थिति सिर्जना भइरह्यो भने यसले नेपाललाई असफलतातिर लैजान्छ। दलहरूबीच संवाद नटुटिसकेकाले केही आशा गर्न सकिने ठाउँ छ। 'नोकरसँग वार्ता गरिंदैन, सीधै मालिकसँग कुरा हुन्छ' भनेर भाषण सकेपछि सबैभन्दा पहिला प्रचण्ड माधव नेपालकहाँ गए रे भन्ने मैले सुनेको थिएँ। यो सकारात्मक कुरा हो। समयमा नै राजनीतिक पार्टीहरूले ध्यान पुर्याएनन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रन सक्छ र यसलाई रातारात परिवर्तन गर्न सकिँदैन। दुई दल झगडा गरे पनि भोलि वार्ता गरेर मिलाउन सकिन्छ, तर अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो भने यसलाई मिलाउन गाह्रो पर्छ। यो कुरालाई सरकार र प्रतिपक्षी दुवैले ध्यान दिनुपर्छ।
० संविधानसभा भंग हुन लागेको छ, अब आ–आफ्ना मोर्चाबन्दी गरौं भन्न लागेको छ नि माओवादीले त?
– माओवादीले कसरी विश्लेषण गर्यो, त्यो थाहा भएन। तर जेठ १४ गते आउन अझै पाँच महिना बाँकी छ। देशमा अराजकताको स्थिति आएको खण्डमा, पार्टीहरूबीच संवाद टुटेको अवस्थामा मात्र संविधानसभा भंग हुने स्थिति आउँछ। अहिलेको स्थितिमा संविधानसभा टुट्यो भने यसमा जति सरकार जिम्मेवार हुन्छ, त्यति नै जिम्मेवारी प्रतिपक्षीले पनि लिनुपर्छ। त्यसैले माओवादीले बन्दूकको दम्भ छाड्नुपर्यो। उनीहरूमा अझै पनि आफ्नो विरोध गर्नेलाई तर्साएर, हत्या गरेर समाप्त पारिन्छ भन्ने सोच रहेको छ। भर्खरै रुकुमकी पत्रकार टीका विष्टको सम्बन्धमा पनि त्यही कुरा दोहोरियो। उसको समर्थन गर्ने प्रगतिवादी र विरोध गर्ने प्रतिगामी, यथास्थितिवादी भन्ने मनस्थिति माओवादीले छाड्नुपर्छ। साथै, सरकारले पनि दम देखाएर कानुन तोड्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।
० अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
– अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीलाई जसरी पनि सत्ता चाहिएको छ। राष्ट्रलाई चाहिं जसरी भए पनि संविधानको आवश्यकता छ। माओवादीले हामी सत्तामा आएपछि मात्र संविधान बन्छ भनेको छ, तर हामी सरकार बनाउने व्यवस्थापिका संसद् र संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभा हो भनिरहेका छौं। व्यवस्थापिका संसद्बाट छानिएको सरकार नै वैधानिक सरकार हो र त्यसले संविधान निर्माण गर्न सक्छ। जनताको आवश्यकता र माओवादीको आवश्यकतामा अन्तर्विरोध देखिएकाले नै अहिलेको समस्या पैदा भएको हो। जनतालाई जसरी पनि संविधान चाहिएको छ, माओवादीलाई सत्ता। ० यसको समाधान के हुनसक्छ?
– यसको समाधानका लागि माओवादीले अरुलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन। संविधान निर्माण गर्ने हो भने सबैले अन्तरिम संविधानले दिएको भूमिकालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि त्यो मन परेको छैन, सत्तामा नै आउँ भन्ने लागेको छ भने पनि अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुरुप नै आउनुपर्छ। तर्साएर–धम्क्याएर सत्ता प्राप्ति हुँदैन भन्ने कुरा माओवादीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। संसदीय प्रक्रियाबाट नजाने हो भने कसले माओवादीलाई 'ल! प्रभु, आउनुहोस्' भनेर सत्ता छाडिदिन्छ। माधव नेपाल ३०१ सभासद्को समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। त्यो समर्थन पुगेन भने उहाँले छाड्नुपर्छ। माओवादीले समर्थन प्राप्त गर्यो भने उसले सरकार निर्माण गर्न सक्छ। त्यसैले संसदीय प्रक्रियाको विकल्प छैन र बहुमतको आधारमा सरकार निर्माण गर्ने परिधिलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्यो।
० संसदीय प्रक्रिया त सब देखावा हो, यहाँ सरकार बनाउने–गिराउने छिमेकी देश भारत हो। अब सीधै उसैसँग वार्ता गरिन्छ भनेका छन् नि, माओवादी अध्यक्षले?
– यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। अहिलेको सरकार ३०१ सभासद्को समर्थनले बनेको हो। यसको शक्ति पनि त्यही नै हो। भोलि समर्थन टुट्नासाथ सरकार ढल्छ। जनताले चुनेको संविधानसभाले बनाएको सरकारलाई विदेशीको दलाल भन्नुको मतलब सिङ्गो संविधानसभालाई दलाल भनेको हैन र? के प्रचण्डले त्यही भन्न खोजेका हुन् त? यस्तो गैर–जिम्मेवार अभिव्यक्तिले उनी आफैंलाई घाटा हुन्छ। माओवादीलाई सत्तामा आउन रहर लाग्नु स्वाभाविक हो, सत्तामा आउँदा प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ। यसरी गैर–जिम्मेवार कुरा गरेर हुँदैन।
० त्यसो त प्रधानमन्त्री माधव नेपाल कोपनहेगन सम्मेलनबाट नेपाल फर्कने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको र उनले यही सरकारलाई निरन्तरता दिने भनेर विमानस्थलमै भनेका हुन्। प्रतिपक्षी दलको नेताले बोलेकोमा हङ्गामा हुने प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराचाहिं कतै पनि सुनिएनन् नि?
– प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नु हुँदैन। त्यो हीनताबोध र पराधीन मानसिकताको अभिव्यक्ति हो। दुईवटा मित्रराष्ट्रका सरकारप्रमुख बस्दा अनेकौं कुराहरू होलान्। साथीभाइले एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर, त्यसलाई सार्वजनिक रुपमा मलाई फलाना देशको प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्छु भनेको छ, त्यसैले मेरो शासन सुरक्षित छ र यही सरकारले संविधान बनाउँछ भन्नु जनताले छानेको संविधानसभाको अपमान हो। माधव नेपालजीले पनि बोल्न नहुने कुरा बोल्नुभएको छ भने प्रचण्डले पनि नेपालको व्यवस्थापिका संसद्लाई अपमान गरेका छन्। संसद्लाई अपमान गर्नमा दुवै कम देखिएनन्। जनताले उनीहरू दुवैको केन्द्रबिन्दु 'विदेशी' रहेछन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
० दोस्रो जनआन्दोलनपछिका साझा मुद्दातिर चाहिं दलहरूले ध्यान नै दिएनन्, खाली सत्ताकै दाउपेचमा लागे नि?
– अहिलेसम्म त्यस्तै देखिएको छ। पार्टीहरूको स्वार्थ एउटालाई सत्तामा बसिराख्नुपर्ने, अर्कोले त्यसलाई निकालेर आउनुपर्ने केन्द्रित रह्यो। निकालेर आउनेमा पनि नियमअनुसार नजाने प्रवृत्ति देखियो। राष्ट्रको स्वार्थ २०६७ जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नुपर्नेछ। जेठ १४ भित्र संविधान निर्माण हुनैपर्छ। संविधान जारी गर्ने बेलासम्म कुन सरकार रहन्छ भन्ने कुरा गौण हो। को सरकारमा रहन्छ भन्ने कुरा व्यवस्थापिका संसद्ले निर्णय गर्छ। सत्ताप्राप्तिका लागि संविधानसभाको जिम्मेवारी बिर्सेर गैर–जिम्मेवार बन्ने काम प्रतिपक्षीले गर्न हुँदैन। आफू बहुमत पुर्याउन नसक्ने अनि सत्तामा रहेको शक्तिलाई तथानाम, अशिष्ट गालीगलौज गर्दा आफ्नो अपमान आफैंले गरेको ठहर्छ। यसबाट सिङ्गो देशको अपमान हुन्छ। जिम्मेवार पार्टीले यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन।
० जबर्जस्ती रुपमा, जसरी भए पनि जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
– संविधान सम्भव नहुने भन्ने होइन। संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। तर यस्तै बन्द, हड्ताल, अराजकताले संविधान बन्न नसक्ने स्थिति आयो भने जनताले मूल्यांकन गर्नेछन्। यदि माओवादीले निरन्तर रुपमा यही कार्य दोहोर्यायो भने त्यो माओवादीका लागि प्रत्युत्पादक साबित हुनेछ। माओवादीले यति ठूलो भूल गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। उसले संसद् खोलेको छ– संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति भएर नै संसद् खोलेको होला भन्ने मलाई लागेको छ।
० उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले समस्या समाधान हुनसक्छ?
– केही कसरत भएको छ, तर यसमा एकलकाटे पन देखिएको छ। प्रचण्ड र गिरिजा मिल्दा जे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको जस्तो लाग्छ। जबसम्म ठूला दलहरू जिम्मेवार हुँदैनन् सत्ताको खेलमा लागिरहन्छन् तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन।
० माओवादीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ नभएको अवस्थामा अचानक सदन खोल्ने निर्णय गर्नुलाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
– माओवादीका मुद्दामा आमसमर्थन छैन। प्रधानसेनापति हटाउने विषयमा राष्ट्रिपतिलाई सिफारिस नगरेर नागरिक सर्वोच्चताको प्रावधानलाई अवहेलना गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुन्। संविधानबमोजिम नजानु नै नागरिक सर्वोच्चताको अवहेलना हो। अहिले माओवादीले भारतविरोधी कुरालाई राष्ट्रियताको दुहाइ दिने गरेका छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा गएर त्यहाँका दुईवटा नेतालाई अभिभावक भनेकै हुन्। रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउने सम्बन्धमा पनि भारतबाट विशेष दूत पठाउन भनेकै हुन्। अब उनैले अरुको राष्ट्रियतामा शंका गर्नु कति जायज हो? माओवादीले अहिले १९५० को सन्धिको कुरा उठाएको छ। प्रधानमन्त्री भएको बेलामा १९५० को सन्धि नवीकरणका विषयमा प्रचण्डले केही ड्राफ्ट पठाए र? अहिले यति धेरै कुरा गर्नेले आफ्नो ९ महिने कालमा चाहिं त केही पनि गरेनन्। बरु ०४६ पछि १९५० को सन्धिको विकल्प के हुनसक्छ भनेर भारमा पठाइएको छ। सुस्ता, कालापानी निश्चित रुपमा नेपालीका लागि संवेदनशील कुरा हुन् तर यस विषयमा माओवादीले किन एक शब्द बोलेन, आफ्नो कालमा? माओवादीका लागि राष्ट्रियता उपयोगितावादमा सीमित भएको छ। सत्ताकब्जा गर्नको लागि माओवादीले प्रयोग गर्दै आएको हत्कण्डा नेपाली जनताले बुझ्दै आएका छन्, त्यसले माओवादीका यी नारा निरर्थक बन्दै गएका छन्।
० माओवादीभित्र एक जमात सत्ताकब्जा गर्ने हो भन्छ, अर्को जमात संसदीय व्यवस्था मान्ने हो भन्छ। तर परिस्थिति जता सकारात्मक हुन्छ, सिङ्गै शक्ति त्यतै ढल्कन्छ– भनेपछि त माओवादी लोकतान्त्रिक भएको कुरामा पनि आशंका कायम छ, होइन र ?
– सत्ताको लागि जे कुरा उपयोग गर्न सकिन्छ। माओवादीले त्यो गर्छ। यो कुरा सबैले बुझेका छन्। तर यतिमात्र पनि होइन। माओवादीमा अन्तर्विरोध छ। प्रचण्डले बोल्दा, सत्ताकब्जाको शंकालाई शंका मात्र हो भन्छन्। त्यसलाई पुष्टि गर्ने कोसिस गर्छन्, तर उनीसँगैका साथीहरू 'हाम्रो उद्देश्य सत्ता कब्जा हो' भनिरहेका छन्। यसको अर्थ कि त प्रचण्डका कुरालाई उनका साथीहरूले मानिरहेका छैनन् वा पार्टीमा कुन नेताले के कुरा बोल्छन्, त्यसको ठेगान नै भएन।
० दलहरू मिलेर समयमा संविधान निर्माण हुने कुरामा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ?
– संविधान निर्माणका लागि दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन। सत्तामोहका कारण संविधान निर्माण हुन सकेन भन्ने कुराको सन्देश जनतामा जानु हुँदैन। जनताको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने काम दलहरूले नगरुन् भनेर हामी भनिरहेका छौं। संसदीय व्यवस्थाको परिधिमा रहेर सत्ताको लागि दलहरूले संघर्ष गर्न सक्छन्, यसमा कसैको आपत्ति छैन। दलहरू अन्तरिम संविधानभन्दा बाहिर जानु हुँदैन, विदेशीको मुख ताक्नु हुँदैन।
० यहाँले जनताको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कुरा गर्नुभयो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले जातीय आधारमा गणराज्य घोषणा गर्दै हिंडिरहेको छ नि?
– यसमा माओवादीभित्र नै विरोधाभास छ। यसलाई उनीहरूले राजनीतिक परिचालन गर्ने अस्त्र निर्माण गरेका हुन्। उनीहरूले यो विषयमा संविधानसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो। तर माओवादीले राजनीतिक चटकका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्यो। माओवादीका यी घोषणाले जटिलता उत्पन्न गरेको छ। संविधान बनाउने मर्मसँग यी कुरा मिल्दैनन्। यतिखेर सबै मिलेर सामूहिक रुपमा यतिवटा राज्य बनाउने भनेर जान सक्नुपर्थ्यो।
० दलहरूको हानथापले नेपाल असफल राज्य बन्न लाग्यो भन्छन् नि अर्थविद्हरू?
– असफल राज्यमा कानुनको शासन हुँदैन, देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूमा सहकार्य गर्ने संवाद टुट्छ, राज्यले राजश्व उठाउन सक्दैन, देशव्यापी रुपमा लागू गर्नुपर्ने आर्थिक नीति लागू गर्न पनि सकिँदैन। यी लक्षणहरूका आधारमा असफल राज्यको चित्रण हुन्छ। नेपाल असफल राज्य भइसकेको छैन। तर हामी धेरै कमजोर भने भएका छौं। अब माओवादीबाट यस्तै अराजकताको स्थिति सिर्जना भइरह्यो भने यसले नेपाललाई असफलतातिर लैजान्छ। दलहरूबीच संवाद नटुटिसकेकाले केही आशा गर्न सकिने ठाउँ छ। 'नोकरसँग वार्ता गरिंदैन, सीधै मालिकसँग कुरा हुन्छ' भनेर भाषण सकेपछि सबैभन्दा पहिला प्रचण्ड माधव नेपालकहाँ गए रे भन्ने मैले सुनेको थिएँ। यो सकारात्मक कुरा हो। समयमा नै राजनीतिक पार्टीहरूले ध्यान पुर्याएनन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रन सक्छ र यसलाई रातारात परिवर्तन गर्न सकिँदैन। दुई दल झगडा गरे पनि भोलि वार्ता गरेर मिलाउन सकिन्छ, तर अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो भने यसलाई मिलाउन गाह्रो पर्छ। यो कुरालाई सरकार र प्रतिपक्षी दुवैले ध्यान दिनुपर्छ।
० संविधानसभा भंग हुन लागेको छ, अब आ–आफ्ना मोर्चाबन्दी गरौं भन्न लागेको छ नि माओवादीले त?
– माओवादीले कसरी विश्लेषण गर्यो, त्यो थाहा भएन। तर जेठ १४ गते आउन अझै पाँच महिना बाँकी छ। देशमा अराजकताको स्थिति आएको खण्डमा, पार्टीहरूबीच संवाद टुटेको अवस्थामा मात्र संविधानसभा भंग हुने स्थिति आउँछ। अहिलेको स्थितिमा संविधानसभा टुट्यो भने यसमा जति सरकार जिम्मेवार हुन्छ, त्यति नै जिम्मेवारी प्रतिपक्षीले पनि लिनुपर्छ। त्यसैले माओवादीले बन्दूकको दम्भ छाड्नुपर्यो। उनीहरूमा अझै पनि आफ्नो विरोध गर्नेलाई तर्साएर, हत्या गरेर समाप्त पारिन्छ भन्ने सोच रहेको छ। भर्खरै रुकुमकी पत्रकार टीका विष्टको सम्बन्धमा पनि त्यही कुरा दोहोरियो। उसको समर्थन गर्ने प्रगतिवादी र विरोध गर्ने प्रतिगामी, यथास्थितिवादी भन्ने मनस्थिति माओवादीले छाड्नुपर्छ। साथै, सरकारले पनि दम देखाएर कानुन तोड्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।
Comments