शंकर पोखरेल, सचिव, नेकपा एमाले तथा सञ्चारमन्त्री /
कांग्रेसले सरकारको विकल्पका बारेमा कुरा थालेको छ नि?
कांग्रेसभित्र केही सीमित व्यक्तिहरुको त्यस्तो मनसाय होला तर सिङ्गो पार्टीको हामीलाई समर्थन छ। उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माणपछि कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गरेर जाने कुरामा माओवादी सहमत भएको अवस्था छ। शेरबहादुर देउवाको नाम अगाडि सार्दा माओवादीले दुई ठाउँबाट चुनाव जित्नेलाई मान्न सकिन्छ भनेका छन्? शेरबहादुर देउवा त हिजो प्रचण्डसँग पनि चुनाव लड्नुभएको हो। कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोजेको थियो। शायद, त्यतिबेलै संसद्मा बहुमत पुर्याएको भए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसक्नुहुनथ्यो। कुनै पनि सरकार बन्नका लागि सहमति चाहिन्छ। अहिलेको अवस्थामा संसद्का बहुमत सदस्यहरुले माधव नेपाललाई समर्थन गरी प्रधानमन्त्री बनाएको अवस्थामा यस्तो हचुवा कुरा गर्नु बेकार हुन्छ। उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण भएको छ भनिएको छ। तर यसको कार्यक्षेत्रका विषयमा स्पष्ट पारिएको छैन। हामी सरकारभन्दा माथि कुनै पनि संयन्त्र हुँदैन र रहँदैन भन्ने पक्षमा छौं।एमालेभित्रै सरकारका सम्बन्धमा एकमत छैन।
अब तपाईंहरुको अध्यक्ष उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा हुनुहुन्छ?
एमालेभित्र सरकारका सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन।
सरकारका सम्बन्धमा रहेको विवाद हटेको हो भनेर के कुराले पुष्टी गर्छ?
खासगरी पोलिटब्यूरोको बैठकभन्दा पहिले राष्ट्रिय सहमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा पार्टीका नेताहरुका विभिन्न रायहरु सार्वजनिक भएका थिए। हामीले छलफल गर्ने क्रममा अहिलेको राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापनका लागि स्थायित्व महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं। यस हिसाबले पार्टीभित्र अहिलेको स्थितिमा सरकारलाई निरन्तरता दिने र यही सरकारमा सहमतिका लागि कोसिस गर्नुनै उपयुक्त हो भन्ने धारणा बनेको छ।
विवाद टुङ्गीएकै हो त?
हामीले पार्टीको तर्फबाट विधिवत् निर्णय गरेका छौं– अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने र यसैको नेतृत्वमा सहमति कायम गर्न कोसिस गर्ने भनेर। यो नै मुलुकको हितमा हुन्छ। स्वभाविक रुपमा पार्टी नेताहरुले यो निर्णयलाई अत्यन्त महत्वका साथ लिएर त्यसपछिका दिनहरुमा सरकारका पक्षमा वकालत गरिरहनुभएको छ। सरकारका विषयमा एमाले नेतृत्व विभाजित छ भन्ने हिजोको अवस्था अब अन्त्य भएको छ। सबै नेताहरु एउटै आवाजमा सरकारको पक्षमा हुनुहुन्छ।
हिजो किन कोही आग्रही थिए, जसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकारकै विरोध गरेका?
त्यतातिर नजाउँ। व्यक्तिलाई यो भन्दा वेहत्तर अर्को विकल्प हुनसक्छ भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ। जब विभिन्न कोणबाट छलफल भयो। त्यसपछि मुलुक र पार्टीका लागि उपयुक्त बाटो त्यो होइन रहेछ भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरु पुगिसक्नुभएको छ। त्यसकाण हिजो के कारणले भिन्नता देखियो भन्ने कुरा खोजी गरिरहनुपर्ने विषय रहेन। छलफल भएर टुङ्गो नलाग्दा मानिसहरुका व्यक्तिगत विचारमा भिन्नता रहने कुरालाई स्वभाविक मान्न पनि सकिन्छ। जब हामीले यसलाई विषय बनाएर छलफल गर्यौं, त्यसपछि हामी सर्वसम्मतिका साथ एउटा सहमतिमा पुगिसकेका छौं।
जिल्ला कमिटीहरुमा पनि अध्यक्ष खनाल र ओली पक्ष भनेर विवाद देखिएको छ नि?
यसमा पक्ष र विपक्षभन्दा पनि हामी एकखालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छौं। हाम्रो लोकतान्त्रिक विधिभित्र कार्यकर्ताले रुचाएका व्यक्तिहरु नेता बन्दैछन्। ती नेताहरु हिजो को कहाँ उभिएको थियो भन्ने कुरा गौण हो। भविष्यमा पार्टीलाई कसले हाँक्न सक्छ भन्ने आधारमा कार्यकर्ताहरुले व्यक्ति छनौट गर्न थालेका छन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई आत्मसात् गरिसकेपछि माथिदेखि तलसम्म प्रत्यक्ष चुनावको प्रणाली अबलम्बन गरेका छौं। यसै अन्तर्गत योग्य व्यक्ति छनौट गर्ने काम भइरहेको छ। तपाईंहरु सरकारमा हुनुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी भने गणराज्य घोषणा गर्दै हिंडिरहेको छ।
यसले देशलाई कता पुर्याउँछ?
माओवादीका तर्फबाट भइरहेको स्वायत्त गणराज्य घोषणा, नाकाबन्दी, बन्द–हड्ताल, जग्गा कब्जा विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरितका काम हुन् भनेर सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेकै छौं। त्यसमा राज्यको तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवादको पनि आरम्भ भएको छ। हामीले सार्वजनिक र व्यक्तिगत जग्गाको अतिक्रमण हटाउने काम राज्यको जिम्मेवारी हो भनेर भनेका छौं र त्यो प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको छ। स्वायत्त गणराज्यको घोषणाचाहिं संविधानसभाको औचित्यलाई समेत कमजोर पार्ने क्रियाकलाप हो। १२ बुँदे सहमतिदेखि नै हामीले जति पनि राजनीतिक मुद्दाहरु छन्, तिनीहरुको हल संविधानसभाबाट खोज्ने भनेर सहमति कायम गर्दै आएको अवस्था छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले पनि सोही कुरालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यो भन्दा बाहिर गएर गर्ने गतिविधिका कानुनी र संवैधानिक हैसियत हुने कुरा भएन, यो अनुचित हो। यसले कुनै मान्यता पनि पाउँदैन। यसले समाजमा अविश्वास र आशंका पैदा गर्ने काम गर्छ। जनताको तहमा संविधानसभा भन्दा बाहिरका क्रियाकलापहरुमा ध्यानआकर्षण हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। यो राम्रो होइन भन्ने माओवादीबाहेकका सबै दलको धारणा छ। सरकारले यस्ता सबै गतिविधिहरु फिर्ता लिन र संविधानसभामै केन्द्रीत भएर लाग्न अनुरोध गरिसकेको छ।
माओवादी नेताहरुसँग वार्तामा बस्दा उनीहरुले गर्ने गरेका अराजक क्रियाकलापहरुका बारे कुरा हुँदैन?
सामान्य रुपमा कुराकानी हुन्छ। माओवादी नेतृत्वको एउटा विशेषता नै छ– वार्तामा उदारताका साथ प्रस्तुत हुने। उहाँहरु त्यस्ता कुरा बेठीक हुन्, हुनुहुँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। वार्तामा लचिलो हुने, बाहिर गएर पृथक ढङ्गले टिप्पणी गर्ने र व्यवहार त्यो भन्दा कडा हुने माओवादीको विशेषता नै भइसकेको छ। यो चरित्रले अविश्वास पैदा गरिरहेको छ। माओवादी र अन्य दलहरुका बीचमा बढ्दै गएको अविश्वासलाई तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल पनि आरम्भ भएको छ। माओवादीले आफूलाई लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रियामा प्रवेश गराउनुपर्छ। शान्ति प्रक्रिया भनेको विधि र प्रक्रियाको प्रवेश पनि हो। दुवै पक्ष मिलेर अन्तरिम संविधान निर्माण गरेका छन्, दुवै पक्ष मिलेर संविधानसभाको निर्वाचन भएको छ। व्यवस्थापिका संसद्को अधिकार प्राप्त संविधानसभाबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। आफूले पालना गरेका विधिहरुको बारेमा माओवादी पक्ष गम्भीर हुनसक्नुपर्छ। माओवादीमा विधिको शासनप्रति उदासीनता बढ्दै गइरहेको छ। त्यसले ऊभित्र अतिवादी धारलाई मलजल गर्न सघाउ पुगेको छ र यसले मुलुकलाई मुठभेडतिर लैजाने खतरा बढ्दै गइरहेको छ। सरकार र यससँग सम्बद्ध दलहरुले गम्भीर चासो व्यक्त गर्ने र माओवादी नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गर्ने काम भइरहेको छ।
वार्तामा बस्दा एउटा कुरा, बाहिर अर्को कुरा गरेर पनि सहमति बन्न सक्छ र?
मुलुकको आवश्यकता सहमति नै हो। हामीले संवैधानिक प्रक्रियाबाट बाहिर गएर हतियार उठाइरहेको शक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत् राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने संकल्पका साथ यो काम गरेका हौं। त्यसको उपादेयता अझै खण्डित भएको छैन। अहिलेको सरकार र दलहरुको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाप्रति इमान्दार बनाउने प्रयास जारी छ। तर माओवादीका पछिल्ला गतिविधिहरु निराशापूर्ण छन्।
अब जनताले खोजेको संविधान समयमा घोषणा हुन सक्ला त?
यस प्रकारका गतिविधिले संविधान निर्माणको कामलाई निकै जटिल बनाइदिएको छ। त्यतिमात्र होइन, सेनासमायोजनको महत्वपूर्ण कार्यसमेत पछडि धकेलिएको छ। माओवादीका लडाकूहरुको पुनर्स्थापन, समायोजन र व्यवस्थापन शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सा हो। यो काममा हामी अघि बढ्न सकेनौं भने संविधान निर्माणको काम अघि बढ्न सक्दैन। माओवादीका क्रियाकलापले शान्ति प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
सरकारले आफ्नो माग पुरा नगरेको भनेर आन्दोलन, बन्द–हड्ताल र गणराज्य घोषणा लगायतका क्रियाकलाप गर्नुपरेको भन्छ नि माओवादी? उनीहरुका माग के हुन्, जुन सरकारले पुरा गरिरहेको छैन?
उनीहरुका कुरामा कुनै सङ्गती नै छैन। कहिले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाले, त्यसका विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो भन्छन्। कहिले सरकारका विरुद्ध आन्दोलन र बहिष्कारका कुरा गर्छन्। राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्धको आन्दालन भन्छन्, फेरी सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिसँगै भलाकुसारी गर्न पुग्छन्। माओवादीका अडान, विचार र व्यवहारका बीचमा कुनै सङ्गति देखिदैंन। पछिल्लो समय जे कुरालाई आधार बनाएर उहाँहरुले नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो राष्ट्रपतिबाट आरम्भ भएको नभएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुको सहमतिबेगर गरेको निर्णयबाट उत्पन्न परिस्थिति हो। यो प्रकरण प्रधानसेनापति प्रकरण हो। यो परिस्थितिको जन्मदाता माओवादी नै हो।
कसरी?
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित कानुनहरुमा प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर माओवादीले प्रतिसोधात्मक कारबाही अगाडि बढायो। त्यो कारणले समस्या उत्पन्न भएको हो।
तपाईंको भनाइमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै गैरसंवैधानिक काम गरे?
त्यो त स्पष्ट नै छ। हाम्रो संविधानमा शान्ति प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्णय गरिने कुरा उल्लेख गरेका छौं। त्यहाँ त राष्ट्रिय सहमतिको कुरा त परै जाओस्, सरकारकै मन्त्री र सहभागी दलहरुले आपत्ति प्रकट गरिरहदाँ नै गर्दाकै अवस्थामा निर्णय भएको थियो। त्यो निर्णय बहुमतिय पनि थिएन। प्रधानसेनापतिको नियुक्ति राष्ट्रपतिमार्फत् गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उहाँहरुले सीधै बालुवाटारमा बोलाएर एउटालाई पदमुक्त गर्ने र अर्कोलाई नियुक्त गर्ने काम गर्नुभयो। त्यो संविधानको उल्लंघन थियो। नगर्नू भनेको काम गरेपछि त्यो लागू नहुनु स्वभाविक थियो। त्यसकारण राष्ट्रपतिले संविधान विपरितको काम लागू गर्नबाट रोकेको अवस्था हो, संविधान लागू गर्न रोकेको अवस्था होइन। संविधानको अवज्ञा गर्ने काम राष्ट्रपतिले रोक्नुभएको हो। राजतन्त्रको अन्त्यपछि राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुखको रुपमा रहेको अवस्था छ, उसलाई कमजोर बनाउँदा राज्य कमजोर हुन्छ। त्यसैले माओवादी राज्यलाई कमजोर बनाएर सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा पार्ने दाउमा छ भन्ने आशंका अन्य दलहरुमा पैदा भएको छ। आजको विवादको चूरो पनि त्यही हो।
सरकारले नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि केही कसर बाँकी राखेको छ र?
लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता भनेको नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिहरुको शासन प्रणाली हो। अहिलेको अवस्थामा संविधानसभामार्फत् कार्यकारीको चयन गर्ने व्यवस्था हो। संविधानसभा– व्यवस्थापिका संसद्ले लोकतान्त्रिक विधिका साथ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई चयन गरेको हो। त्यसकारण राजनीतिक समस्याहरुलाई व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल गर्नुपर्छ, सडकमा आन्दोलन गरेर त समस्या समाधान हुँदैन। यो लोकतान्त्रिक विधि नभएर अराजकतावाद हो।
माओवादी वैधानिक बाटाहरु अपनाउन नसकेर सडक आन्दोलनमा लागेको हो?
साझा संकल्प प्रस्तावमार्फत् अन्य दलहरु राष्ट्रपतिलाई संविधानसभामा तान्ने पक्षमा छैनन्। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद्मा आएर जवाफ दिने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। राष्ट्रपतिलाई बहसमा तान्ने हिसाबले माओवादीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्यो, जसलाई संविधानसभाले अस्वीकार गर्यो। तर सबै दलहरुको सहमतिमा विधिसम्मत ढङ्गले साझा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ।
तर राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने बाटो त खुला छ नि हैन?
महाअभियोगको विषय फरक हो। यसको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ।
माओवादी किन महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन चाहिरहेको छैन?
सीधै राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा त्यो विषय निरुण भइहाल्छ, त्यो नभएर विषयलाई विवास्पद बनाउँदै जाँदा चाँडै कब्जा गर्न सकिन्छ भनेर हुनसक्छ। अर्को प्रक्रियामा जाँदा सबै एकवद्ध भएर सामना गर्छन् भनेर पनि संकल्प प्रस्तावमार्फत् राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने कोसिस भएको हुनसक्छ।
Comments