केबी गुरुङ, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस /
कांग्रेसको महाधिवेशनको प्रसङ्ग कहाँ पुग्यो?
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका लाग मिति तोकिसकिएको छ। महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरण, जिल्ला अधिवेशनका कामहरू सकिसक्नुपर्ने थियो। तर त्यो काम पनि हुन सकिरहेको छैन। क्रियाशील सदस्यहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ।
फागुन–चैत्रमा हुन सकेन भने कहिले हुन्छ त?
फागुनको अन्त्य र चैत्र १, २, ३ लाई हामीले महाधिवेशनका लागि मिति तोकेका हौं तर सार्नुपर्ने स्थिति आयो भने एक–डेढ महिना सार्नुपर्छ।
दुई कांग्रेस एकीकरणपछि पनि कांग्रेसमा विवादको स्थिति कायमै रहे, अहिलेसम्म कतिवटा जिल्लाको विवाद मिल्यो त? कतिवटा जिल्लाको मिल्यो भन्ने मलाई जानकारीमा छैन। शुरुमा २३ वटा जिल्लामा विवाद देखिएकाले उपसभापति प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा टोली गठन भएको थियो। उहाँहरूले धेरैवटा जिल्लामा मिलाएर पठाइसक्नुभयो रे! भन्ने मैले पार्टी कार्यालयमा सुनेको हुँ। १०–१२ वटा जिल्लामा विवाद मिल्न बाँकी होला।
यो कस्तो प्रकृतिको विवाद हो?
दुईवटा कांग्रेस एकीकरणपछि सामान्यतया जिल्लाका कार्यसमितिले एक भएर काम गर्न नसकेको स्थिति हो। क्रियाशील सदस्यहरू अपुग या बढी भएको कतिपय ठाउँहरूमा सभापति, उपसभापतिको झगडाले बैठक नै बस्न नसकेको जस्ता कुराहरू पनि आएका छन्।पहिला जसले उजुरी गर्यो, उसैको उजुरी सुनेर उसलाई कार्यसमितिमा राखिदिएको भन्ने विवादहरू आएका छन्।
यो विवाद सल्ट्याउन कुनै अप्ठेरो त छैन नि?
उपसभापति प्रकाशमान सिंहको टोलीले यस्ता धेरै विवादहरू मिलाएर पठाउनुभएको छ भन्ने मैले सुनेको छु, तर यकिन तथ्याङ्क भने मसँग छैन।
कांग्रेसको महासमिति बैठकबाट हेर्दा सक्रिय सदस्यता धेरै बढेको जस्तो देखियो,के सदस्यहरूको सङ्ख्या बढेकै हो?
कांग्रेसका सदस्यहरू दुई भागमा बाँडिएका थिए। प्रजातान्त्रिक कांग्रेसले पनि आफ्नो ढङ्गले सदस्य विस्तार गरेको थियो। उसले जस्तै अर्को सङ्गठनले पनि आफ्नो आकार ठूलो बनाउने प्रयास गर्यो। दुई दल एक ठाउँमा गाभिँदा स्वाभाविक रूपमा सङ्ख्या बढ्ने नै भयो।अहिले परिस्थितिले पनि कोल्टे फेरिसकेको छ। प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्नेहरूको जमात पनि बढेको छ। त्यसले गर्दा कांग्रेसको आकार ठूलो हुनु स्वाभाविकै हो। द्वन्द्वको समयमा सङ्गठन विस्तार गर्न अप्ठेरो थियो। संस्थापन पक्षले त द्वन्द्वकै समयमा अधिवेशन गरायो। प्रजातान्त्रिकले पछि गरेको हो। उनीहरूको सदस्य सङ्ख्या हाम्रो भन्दा अलि धेरै पनि देखिएको छ।
कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धेरै अगाडिदेखि उठाउनुभएको विषयले पूर्णता पायो। तर, त्यसको स्वामित्वलाई कांग्रेस, एमालेले पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्न सकेनन् किन?
यो प्रक्रिया संस्थागत होइन भन्ने होइन। कांग्रेसमा धेरै अगाडिदेखि यो विषय उठेको पनि हो। कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेर मात्र सबै कामहरू हुन्छ भन्ने होइन। बीपी कोइराला मेलमिलापको नीति बनाएर भारतबाट नेपाल आउने क्रममा उनको एक्लै निर्देशनमा भएको होइन। देशभित्र पनि त्यस्ता नेताहरूलाई बीपीबाबुले सोध्दाखेरि कतिले आउनु हुँदैन भन्थे, कतिले आउँदा हुन्छ भन्थे। आखिरमा उनले लिएको नीति अङ्गीकार हुनसक्यो। उनले पार्टीमा कसैलाई नसोधी यो निर्णय गरेको होइन। गणेशमान सिंहले यहाँ बसुञ्जेल 'स्लो प्वाइजन' खाएर बस्नुभयो भनेर यसको विरोध नै गर्नुभएको थियो। अहिले नेपाल नजानूस् भन्नुभएकै हो। दुईजनाको कुरामा मतभिन्नता भएकै हो। अरु धेरै साथीहरूले पनि नजानूस् भन्नुभएको थियो। तर, बीपीले लिनुभएको नीति सबैले स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। मेलमिलापको पहिलो लटमा देशभित्र पस्नका निमित्त साथीहरूले मानेनन्। सबै जना बीपीसँग मात्र आउने भए। कार्तिक २५ मा म, धर्म गौतम र वासु कोइराला आयौं। राजनीति गर्दा जोखिम उठाउनुपर्छ भन्नेहरू त्यतिबेला पनि थिए। बीपीबाबुसँग विभेद गरेको भए त हामी नआउन पनि सक्थ्यौं तर उहाँको कुरा मानेर आयौं। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसमा त्यस्ता कतिपय कुराहरू आउँछन्। एकल निर्णय लागू हुन्छ, आदेश लागू हुन्छ भन्छन्। त्यो हाम्रो पनि कमजोरी हो। गिरिजाबाबुकोमा म त्यति जान्नँ, उहाँले यस विषयमा कुरा राख्नुभएको थियो रे! बाहिर आएर त्यसको विरोध गर्ने साथीहरू त्यहीं हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनेको थिएँ। यदि साँच्चै उहाँहरू त्यसको विरोधमा भए त त्यहीं बसेर यो–यो कारणले हुँदैन भनेर उहाँको चित्त बुझाएर निस्कनुपर्ने हो नि! त्यहाँ एक शब्द नबोल्ने अनि बाहिर आइसकेपछि त्यसको विरोध गरेर के अर्थ हुन्छ। अहिलेको सरकारमा जाने मन्त्रीमण्डलको नाम लिँदा रामचन्द्रजी, सुशीलजीहरू त्यहीं हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ कुरा भएपछि हुँदैन भनेर आएर पार्टी कार्यालयमा छलफल गर्नुभयो। त्यहाँ छलफल गरिसकेपछि हुँदैन भनेर सभापतिलाई फोन गर्नुभयो। सभापतिले महामन्त्री वा कार्यबाहक अध्यक्ष सुशील कोइराला वा रामचन्द्र पौडेल उपसभापति भनेर फोनमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई केही हदसम्म मान्यता दिन सकिन्छ तर सभापतिलाई यो कुरा हुँदैन भनेर फोन गर्न मिल्छ र! यो प्रवृत्ति हामीमा पनि छ। यो प्रवृत्तिलाई हटाउनुपर्छ। नेतासँग सीधा कुरा गर्न सक्नुपर्यो। आफ्नो तर्कले उहाँलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्यो।
यो संयन्त्रले काम गर्न सक्ला त?
तीन दलका शीर्ष नेताले छलफल गरेर संयन्त्र निर्माण गरे। रामचन्द्रजीहरू छलफलमा हुँदा हुन्छ भनेर आउनुभएको थियो रे! अहिले हुँदैन भन्न थाल्नुभएको छ। एमालेमा पनि त्यसको विरोध शुरु भयो। विचार वा नीति, के कारणले विरोध शुरु भयो थाहा भएन। माओवादीबाट पनि विरोधका स्वरहरू आइरहेकाले यसलाई परिमार्जन गर्न केही काम गर्नुपर्छ। खाली गिरिजाबाबुलाई मात्र स्वीकार गर्दैमा त संयन्त्र सफल हुँदैन। संयन्त्रलाई सफल बनाउनका निमित्त त माओवादी, एमाले दुवैतर्फबाट थपिनुपर्यो। त्यसपछि ती विचारहरु माझिएर जाँदा यो परिमार्जित हुन्छ र यसबाट काम पनि हुन्छ।
माओवादीले बाह्र बुँदेदेखि अहिलेसम्मका सम्झौताहरु उल्लंघन गरिरहेको छ भन्ने कुरा आम जनतालाई थाहा छ, यस्तो अवस्थामा त्यो संयन्त्रभित्र रहेर फकाउनुको केही अर्थ हुन्छ र?
यो संयन्त्र बन्नुपर्छ भन्ने कुरा कहाँबाट गयो, त्यो मलाई थाहा छैन। तर मेरो जानकारीमा आएसम्म धेरैजसो माओवादीले त्यसलाई लैजाने गरेको पाएको छु। बाह्रबुँदे देखि अहिलेसम्मको जुन सम्झौता र समझदारी छ, त्यसमा अन्य दुई पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेले बाह्र बुँदेमा छलफल गर्दै जानुपर्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन, यो दलहरुको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। यदि माओवादीलाई बाह्र बुँदेदेखि सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै ल्याएको भए समस्या समाधान भइसक्थ्यो। नेपालमा जसरी द्वन्द्वको सुरक्षित अवतरण भएको थियो। यो संसारमा कहीं पनि भएको थिएन। यति राम्रोसँग अवतरण भइसकेको विषयलाई हाम्रा नेताहरुले फेरि त्यत्तिकै उल्टो ढङ्गले बिगारेर लैजाँदैछन्। यो गलत हो। बाह्र बुँदे त राजा ज्ञानेन्द्रले धारा १२७ को प्रयोग गरे जस्तै भएको छ।साँच्चै भन्ने हो भने बाह्र बुँदे त बेचिखाने भाँडो भएको छ।
बाह्र बुँदेमैं बन्द हड्ताल नगर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धताहरु थिएँ। तपाईं आफैं यसमा पीडित हुनुहुन्छ, के तपाईंको कब्जा सम्पत्ति फिर्ता भइसकेको हो?
मेरो जस्तै अरु धेरैको भएको छ। बाह्र बुँदे सम्झौता भएको चार वर्ष बितिसकेको छ। त्यतिबेला कांग्रेस, एमाले सत्तामा थिएनन् र माओवादी हतियार छाडेर आएको थिएन। यो सहमति धेरै दलहरुबीच भएको छ तर मुख्य तीन दलबीच राजाले प्रजातन्त्र मास्न लागेकाले प्रजातन्त्र जोगाउन देशमा आन्दोलनको आवश्यकता परेको महशुष गरेका थिए। हुन त माओवादीले द्वन्द्वकालमा सरकारको भन्दा जनताकै सम्पत्ति खोसेको थियो। जनतालाई पीडिा दिएर देशमा प्रजातन्त्र आउँदैन भन्ने महशुष गरेर माओवादी समेतले प्रजातन्त्रका लागि सम्झौता गर्यो। बाह्र बँुदे जनताका नाममा तमसुक गरेको दस्तावेज हो। तर दलहरु सत्तामा आए कसैले पनि यो कार्यान्वयन गरेनन्।
तपाईं दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलको महामन्त्रीको जग्गा जमिन त कब्जाकै अवस्थामा छ भने सर्वसधारणले के आशा गर्ने? गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्ण सिटौला या शेखर कोइरालाको धनसम्पत्ति लुटेको भए यो चर्चाको विषय हुन्थ्यो होला तर मेरो भएन भनेर विभिन्न पत्रपत्रिकामा पनि छापिए। त्यही कुरा दोहोर्याएर विनयध्वज चन्दले संसदीय दलको बैठकमा पनि कुरा राख्नुभयो। यो क्रममा गिरिजादाजुले सात दिनभित्र म तपाईंको कब्जा जग्गा फिर्ता गराएर छाड्छु भन्नुभएको थियो। मलाई विश्वास थियो, त्यो बेलामा गिरिजादाजु, कृष्ण सिटौला, शेखर वा रामचन्द्रले भनेको भए फिर्ता हुन्थ्यो होला। म त निरिह महामन्त्री रहेछु, मेरो कुरा पार्टीकै साथीहरुले पनि नसुन्ने!
यसले त जनतामा नराम्रो सन्देश गयो नि?
यो कुरा हाम्रा नेताहरुले महशुष गर्नुपर्ने हो। म त पीडित हुँ। म कति सामान्ती हुँ र मेरो अकुत सम्पत्ति छ भन्ने कुरा त सर्वसाधरण जनतालाइ पनि थाहा छ। त्यो बेलामा माओवादीसँग कुराकानी हाम्रा साथीहरुले यो पहल गरेनन्, यो दोष मेरो साथीहरुलाई नै छ।यस विषयलाई लिएर हामी प्रधानमन्त्रीकहाँ डेलिगेशन पनि गयौं तर उहाँहरुले पनि यस विषयमा पनि पहल गर्नुभएको छैन। अहिले उच्च स्तरीय संयन्त्रमा कांग्रेसले ६ बुँदामा कुरा राख्ने भनेको छ। मैले संसदीय दलको नेताको हिसाबले रामचन्द्रजीसँग पनि यस विषयमा कुरा गरेको छु। मेरो १५ रोपनी जग्गा मात्र होइन, म जस्ता धेरै पीडितहरुको जग्गा फिर्ता भएको छैन।संसदीय दलमा हामीले यो विषयमा कुरा उठाउँदा रामचन्द्रजीले कुरा राख्छुसम्म भन्नुभएको थियो। उहाँ फेरि बेलायततिर लाग्नुभएको छ। कुरा के भयो मलाई थाहा छैन।हिजो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनले एक महिनाको अवधिमा सम्पत्ति फिर्ता गर्छु भनेका थिए। हिजो फिर्ता गर्छु भन्ने आज प्रतिपक्षमा छ, आन्दोलन गर्ने सत्तामा छ। एउटा साझा तत्व त्यतिबेला सत्ता साझेदार एमाले अहिले सरकारको प्रमुख छ। तर उसले पनि यसमा केही पहल गरिरहेको देखिदैंन। म महामन्त्रीको हैसियतले होइन, पीडितको हिसाबल सोधिरहेको छु तर उहाँहरुको मौनता भंग भएको छैन।
Comments