विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस /सत्तारुढ दुई दलले राजनीतिक परिचालन गर्ने निर्णय गरेका रहेछन्, के यो अवस्था आइसकेको हो देशमा?
– राजनीतिक परिचालन सधैं भइरहने विषय हो। यसलाई गलत अर्थमा बुझ्नु भएन। राजनीतिक परिचालन त दलहरूको नियमित काम हो। दलहरूको नियमित कार्यक्रम, पार्टी र देशका एजेण्डा राजनीतिक परिचालनबिना प्राप्त हुन सक्दैनन्। त्यसैले यसलाई कुनै आन्दोलनको रुपमा लिनु भएन। समसामयिक राजनीतिको सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिने पक्षमा हामीले राजनीतिक परिचालन गर्न लागेका हौं। राजनीतिक दलहरू निष्त्रि्कय भए भन्ने आरोप पार्टीभित्र र बाहिर उत्तिकै छ। केन्द्रमा केही नेता, पदाधिकारी र केही सभासद्मात्र सक्रिय भएको र विषयवस्तु उनीहरूले मात्र बुझेको, अरुले नबुझेको देखिन्छ। त्यसकारण दलहरूको भूमिका के हो? उनीहरूले के विषय उठाएका छन्, कुनै राष्ट्रिय र सामाजिक मुद्दाहरूमा दलहरूको धारणा के हो भन्ने कुरा गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छैन। त्यसैले शान्ति अभियानको रुपमा हामीले राजनीतिक परिचालन गर्ने सहमति गरेका हौं।
० तर माओवादीले त यसलाई आन्दोलनको रुपमा प्रचार गर्दै सशक्त रुपमा प्रतिकार गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। यसले कतै भिडन्त त निम्त्याउँदैन?
– भिडन्तको कुरै होइन। यो विशुद्ध शान्ति र संविधानका लागि राजनीतिक परिचालन हो। शासकीय स्वरुपदेखि कतिपय कुरामा माओवादीसँग अन्य दलहरूको मतभेद छ। उसले राजनीतिक सर्वोच्चताको कुरा उठाइरहेको छ। माओवादीको राजनीतिक सर्वोच्चता संसारभर प्रचलित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका आधारमा गरिएको परिभाषासँग नितान्त फरक छ। त्यसैले हामीले यो कुरा गाउँघरमा राम्ररी पुर्याउन सकेनौं कि भनेर हाम्रा साथीहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको भनाइ रहेको छ। हामीले नागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रपतिको कदमलाई कसरी बुझेका छौं, माओवादी लडाकूहरूको व्यवस्थापनमा के भएको छ? माओवादीले यी कुरालाई कसरी लिएको छ? ऊ र अन्य दलबीच के भिन्नता छ भन्ने कुरा त जनताको सामुन्नेमा छर्लङ्ग पार्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र जनताले ठीक र बेठीक भन्न सक्छ अथवा संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा दलहरूको एजेण्डामा समर्थन गर्न सक्छ।
० यसको स्वरुप कस्तो हुन्छ?
– यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन हुन्छ। एमाले–कांग्रेसको सहमतिसँगै अन्य दलहरूसँग पनि हामी छलफल गर्छौं र यसको स्वरुप निर्धारण गर्छौं। अहिलेसम्म हामीले गोष्ठी, अन्तर्क्रिया, र्याली, आमसभाहरू गर्ने सोच बनाएका छौं। माओवादी लडाकू र द्वन्द्वपीडितहरूको व्यवस्थापन शान्ति प्रक्रियाका लागि अति महत्वपूर्ण छ। तर, यी दुवै कामले प्राथमिकता पाइरहेका छैनन्। माओवादी लडाकूहरूको व्यवस्थापन ६ महिनाभित्रै गरिसक्नुपर्थ्यो। विशेष समिति गठन भएको छ, यो माओवादीसँगको सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप नै हो। त्यही विशेष समितिले माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन समायोजनबारे कार्यनीति र कार्यतालिका तयार गर्छ र त्यसको आधारमा कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। विशेष समितिले नीति र कार्यतालिका बनाए पनि त्यसको आधारमा एक कदम पनि काम अघिबढेको छैन। यसो हुनुमा माओवादी नै जिम्मेवार छ। माओवादी जिम्मेवार छ भनेर हामी भन्छौं। तर यो हो कि होइन? हामीले त्यत्तिकै कृत्रिम आरोप लगाएको पो हौं कि? त्यो पत्ता लगाउन भएका सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्था जनता, पत्रकार, नागरिक समाज, विश्लेषक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सामुन्नेमा राखिदिनुपर्छ। यसमा कुन दल कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र दलहरूमा कर्तव्यबोध पनि हुन्छ। जुनसुकै दलले सम्झौता तोडेको भए पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ।
० भनेपछि दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि राजनीतिक परिचालन गर्न लाग्नुभएको हो?
– राजनीति शास्त्रमा राजनीतिक परिचालनको जे अर्थ हुन्छ, त्यहीरुपमा हामी अगाडि बढ्न खोजेका हौं। यो शान्तिपूर्ण हुन्छ र राजनीतिक दलहरूको नियमित काम पनि हो।
० संवैधानिक समितिमा संविधानको खाकाका विषयमा मतदान भयो, यसले कस्तो सन्देश दिएको पाउनुहुन्छ?
– संवैधानिक समितिमा सहमतिमा गएर निर्णय गर्नुपर्थ्यो। सहमतिमा प्रमुखरुपमा माओवादी आउनुपर्छ। माओवादीले धेरै ठाउँमा, धैरैपटक लिखित सम्झौता गरेका छन्। अब बन्ने संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको व्यवस्था हुन्छ। यसमा सबैको प्रतिबद्धता छ। अहिलेको अन्तरिम संविधान सबै दल मिलेर बनाएका हुन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा किटानीका साथ लेखेका छन्– अब संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचित संविधानसभामार्फत् संविधान बन्नेछ र त्यसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्तरित गर्नेछ। त्यो दस्तावेज अहिले पनि पाइन्छ। संवैधानिक समितिमा प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुकूलका पदावलीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं, माओवादीले त्यो कुरा मानिदिएको भए सहमति हुन्थ्यो। तर उसले परम्परागत एकदलीय अधिनायकवादी, केन्द्रीकृत र नियन्त्रित शासन प्रणालीअनुरुपको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्यो। हामीले संघीयतामा प्रतिबद्धता गरेका छौं। तर, माओवादीले प्रस्तुत गरेको शब्द र रायमा आउँदा केन्द्रीकृत र जनवादी गणतन्त्र नेपाल बनाउने खालको पदावली धारा–धारा र दफा–दफामा राख्न खोज्छ। त्यसकारण असहमति भइराखेको छ।
० जे विषय पारित भयो त्यो त माओवादीले स्वीकार गरेकै छ नि?
– माओवादीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गरेर पारित भएको होइन, त्यसो त ऊ अल्पमतमा परेर मात्र स्वीकार गरेको हो। यसले जटिलता उत्पन्न गर्यो। जुन कुराको लागि माओवादीले जनताका बीचमा लिखित र मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यस विषयमा त माओवादी इमान्दार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्यो नि! संविधानसभा निर्वाचनपछि अहिलेसम्मको माओवादीको क्रियाकलाप हेर्दा ऊ लोकतन्त्रप्रति इमान्दार देखिएन। निर्वाचनबाट सरकारमा आएपछि सुध्रन्छ कि भनेको त सरकारमा पनि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका देखाएन। माओवादी, कांग्रेस र एमाले तीनै दलको साझा एजेण्डा हुन्– शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता र संविधान निर्माण। यी महत्वपूर्ण एजेण्डाका लागि माओवादीले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छैन। सरकारमा हुँदा कहिले पशुपतिको पुजारी हटाउने, कहिले प्रधानसेनापति हटाउने काम गर्न थाल्यो। कहिले भूमिसुधार लागू गर्नुपर्छ भन्ने, कहिले आफैं जग्गा कब्जा गर्न थाल्ने। जिम्मेवारी छाडेर दलहरू अन्यत्रै लाग्ने हो भने न शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ न संविधान नै निर्माण हुन्छ। त्यसैले माओवादीले सम्झौताअनुकूलको भूमिका देखाएन भनेर हामीले भनिरहेका छौं।
० माओवादी त अझै दश लाखको रगतमा होली खेलिन्छ भनिराखेको छ?
– संसद् अवरुद्ध गरेर एकलौटी रुपमा गणराज्य घोषणा गर्दै हिंड्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उल्लंघन हो। माओवादीले आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा रुपान्तरित गर्न सकेको छैन। हुँदाहुँदै अहिले आएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा दिएर भारतविरोधी अनावश्यक र अनर्गल प्रचारमा लागिरहेको छ। यो त 'कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर' भनेजस्तो भयो। यति ठूला उपलब्धिलाई छाडेर देशलाई अन्यत्रै अलमल्याउने काम माओवादीले गरिरहेको छ। एकपछि अर्को नारा ल्याएर कुनै पनि तरिकाले लडाकू व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संविधान निर्माण हुन नदिने काम माओवादीले गरिरहेको छ।
० लडाकूहरू शिविरमै रहेको अवस्थामा संविधान निर्माण होला?
– माओवादी लडाकूको टुङ्गो नलागीकन संविधान निर्माण गर्ने काम त दुर्भाग्यपूर्ण र निरर्थक हुन्छ। यो लागू हुन पनि सक्दैन। हतियारधारी कायमै रहँदा फेरि हिंसा र द्वन्द्वको अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ। त्यसकारण लडाकू व्यवस्थापन संविधान निर्माणपूर्व नै हुनुपर्छ भनेर माओवादीले लिखित सम्झौता गरेको छ। ६ महिनाका लागि राखिएको अनमिनको म्याद पटक–पटक थप भइरहेको छ। संविधानसभा अगाडि सात पार्टीको बीचमा भएको सम्झौतामा निर्वाचनको ६ महिनाभित्र संविधान निर्माण गर्ने विषय उल्लेख छ।
० माओवादी त माग सम्बोधन नभएकाले यी सबै साझा एजेण्डाहरू अड्केको भन्छ नि?
– उसका माग अरु विषयमा छन्। नागरिक सर्वोच्चता उसको माग हो। उसले जे माग गरेको छ– त्यो व्यवस्था कायम छ। संविधानसभाले बनाएको जनताको सरकार हुनु नै नागरिक सर्वोच्चता हो। यसलाई अझ सुनिश्चित गर्नका लागि हामी संविधान निर्माण गर्न गइरहेका छौं। माओवादीको यो नारा असान्दर्भिक र कृत्रिम हो। वास्तवमा नागरिक सर्वोच्चताको नाममा सदन अवरुद्ध गरेर सडक तताएर अराजकता सिर्जना गरी संविधान बन्ने र शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुने वातावरण नहोस् भन्ने चाहन्छ, माओवादी।
० तर अहिले के माग पूरा भएकाले उसले सदन खोल्दिएको हो?
– उसको नारा राजनीतिक बजारमा जनताको बीचमा बिकेन। नागरिक सर्वोच्चता त हामी लोकतन्त्रवादी र बहुदलवादीहरूको मान्यता हो। माओवादी त नागरिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने पार्टी नै होइन। त्यसकारण यो कुरा जनताले बुझे र ऊ असफल भयो।
० व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा त माओवादीले घोषणा गरेको गणराज्यभित्रकै नागरिक हो नि तपाईं पनि?
– माओवादीको गणराज्यको कुनै औपचारिकता र हैसियत छैन। संविधानसभाले निर्धारण गरेको राज्यबाहेक नेपालमा अरु कसैको राज्य र प्रदेश बन्न सक्दैन।
० कांग्रेसको महाधिवेशन फागुनमा नहुने भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब कहिले हुन्छ त?
– हामीले त फागुनमा भनेर तय गरेका हौं। फागुन २६ देखि चैत्र १ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने नै कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय हो। तर त्यसका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरण, गाविस र नगर तहको अधिवेशन, क्षेत्रीय र जिल्ला तहको अधिवेशन गर्नुपर्ने गृहकार्यका लागि निर्धारण गरेको कार्यतालिकाअनुरुप काम हुन सकिरहेको छैन। क्रियाशील सदस्यताको वितरण नै समयमा हुन सकेन। दुईवटा पार्टी एकीकरण भयो। केन्द्र र जिल्लामा एकीकरण भयो। २४० निर्वाचन क्षेत्रका ४ हजार गाविसमा दुईवटा पार्टी एक भएको छैन। यो अवस्थामा हामीले धेरै काम गर्यौं र ५०–५२ जिल्लामा कुरा मिलेको छ र २३ जिल्लामा विवाद मिलाउनै बाँकी छ। यसका लागि हामीले उपसभापति प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा ज्ञानेन्द्र कार्की, विष्णु आङ्दम्बेलगायत ७ सदस्यीय समिति बनाएका छौं। तर त्यो कमिटीले काम गर्न बाँकी नै छ। क्षेत्रीय सभापति दुई–दुईवटा भएपछि क्रियाशील सदस्यताको वितरणको काम हुन सक्दैन। विवादित जिल्लाहरूको विवाद मिल्दै गएपछि सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यताका लागि केन्द्रीय कार्यालयबाट हामी फारम वितरण गर्छौं। ५२ जिल्लामा काम शुरु भइरहेको छ। पहिले पुस मसान्तमा हामीले क्रियाशील सदस्यता वितरण अवधि तोकेका थियौं। महासमिति बैठकबाट माघ १५ सम्म सार्यौं। माघ १५ को मिति हामीले संशोधन गरिसकेका छैनौं। माघमा १५ यो काम सकियो भने हामी निर्धारित समयमा नै महाधिवेशन गर्छौं। यो कामका लागि १५ दिन, एक–डेढ महिना जति समयावधि थप्नुपर्छ, त्यसैअनुरुप महाधिवेशनको मिति तय हुन्छ। थप्नै पर्यो भने चैत्रको अन्तिम साता अथवा वैशाखको पहिलो सातासम्ममा महाधिवेशन गर्नुपर्छ।
० अन्त्यमा, माओवादीले संसद्ले चुनेको राष्ट्रपतिले संविधानसभामा उपस्थित भएर जवाफ दिंदा के बिग्रन्छ र भनिरहेको छ नि?
– राष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिका संसद्ले चुनेको होइन। प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका संसद्बाट चुनिएका हुन्। तर राष्ट्रपतिलाई संविधानसभाले चुनेको हो। त्यसकारण राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने प्रबन्ध संसद्मा होइन, संविधानसभामा छ। अन्तरिम संविधानले अन्य मुलुकमा सामान्य अवस्थामा भइरहेको प्रणालीभन्दा खास–खास कुरामा विशेष व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिको कामकारबाहीमाथि कसैले प्रश्न उठाउनुपर्यो भने त्यो संविधानसभाभित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि महाभियोग दर्ता गराउने काम संविधानसभामा नै हुन्छ। जोसुकै नेपाली राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिन पाउँछन्, यसका लागि संविधानसभाको सदस्यता चाहिंदैन। बरु राष्ट्रपति भइसकेपछि संविधानसभाको सदस्यता त्याग्नुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई संविधानसभामा र व्यवस्थापिकामा कुन–कुन अवस्थामा ल्याउने भन्ने कुरा नलेखिईकन राष्ट्रपति न संविधानसभामा उपस्थित हुन्छन् न व्यवस्थापिका संसद्मा नै। राष्ट्रपति महाभियोग लागेको अवस्थामा मात्र संविधानसभामा उपस्थित हुन्छन्, अरु बेलामा राष्ट्रपतिलाई उपस्थित गराउन मिल्दैन। त्यस्तै व्यवस्थापिका संसद्मा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेलामा मात्र उपस्थित हुन्छन्। जसमाथि आरोप लागेको छ, उसको संस्थालाई जवाफ दिने व्यवस्था छैन भन्ने होइन– महाभियोग लगाइएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले जवाफ दिन्छन्। राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत छ। बरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएको कदम असंवैधानिक थियो। जुन देशको शासन प्रणालीमा नागरिक सेनाभन्दा माथि छ भने त्यो मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकहरूका राष्ट्रपति नागरिकबाट प्रतिनिधित्व गरेको सर्वोच्च संस्थाको पदाधिकारी हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित सामान्य नागरिक सेनाको परमाधिपति हुनु नै नागरिक सर्वोच्चता हो।
Comments