ABC News, Videos, Classified Ads

काठमाडौं। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनविद्रोह र सक्ता कब्जाका लागि शिविरका लडाकुलाई प्रशिक्षण दिएको सार्वजनिक भएको छ। प्रशिक्षणमा दाहालले लडाकु समायोजन कार्यलाई आफ्नो पार्टीले अघि बढ्न नदिएको, राष्ट्रिसंघिय शान्ति मिसन अनमिनले माओवादीलाई सहयोग पुर्‍याएको तथा आगामी जेठ १४ पछि शिविरका लडाकुकै सहयोगमा विद्रोह र सत्ताकब्जा सफल हुने बताएका छन्। विशेष समितिको नियन्त्रण र निर्देशनमा आइसकेको भनिएका शिविरका लडाकुलाई दिइएको यस प्रशिक्षणबाट माओवादीको शान्तिप्रतिको बेइमानी मात्रै प्रकट भएको छैन,अनमिनको भूमिकाप्रति पनि सीधै प्रश्न उठेका छ। केन्द्रीय कमिटीबाट शान्ति र संविधानको नारा पारित गराउने तर शिविरमा पुगेर विद्रोह, सत्ताकब्जा र जनगणतन्त्रप्रति वफादारी देखाउने विरोधाभाषी काम माओवादीबाट भइरहेको छ। जुन शान्ति संविधान र लोकतन्त्रप्रति गम्भिर विश्वास घात हो। माओवादीको पछिल्लो प्रशिक्षण ०६४ पुस १८ गतेको भिडियो टेपकै निरन्तरताका रुपमा आएको छ। माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रुपान्तरण गर्‍यो भनेर नाक फुलाउने कांग्रेस–एमालेका नेताहरुको नाक समेत भाँचिएको छ। २ वर्ष अघि शाक्तिखोर भिडियो टेप सार्वजनिक हुदा संविधानसभा अनिश्चित भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रशिक्षण दिनु परेको सफाई माओवादी अध्यक्ष दाहालले दिएको थिए तर संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भई सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एक पटक सरकारको नेतृत्व समेत गरिसकेपछि पनि माओवादी विद्रोह सत्ताकब्जा र जनगणतन्त्रबाट एक इन्च तलमाथि नभएको प्रष्ट भएको छ। जुन शान्ति र लोकतन्त्रका लागि खुला चुनौती हो। नयाँ संविधान जारी हुने मिति आइपुग्न तीन महिना पनि बाँकी नभएको अवस्थामा आएको त्रासदीमागलाई सबभन्दा चर्को ढंगले उठाउने, राष्ट्रिय मागका रुपमा स्थापित गर्ने र संविधानसभापछि निर्वाचित सबभन्दा ठूलो शाक्ति भएका कारण नयाँ संविधान निर्माणप्रति सबभन्दा बढी जिम्मेवारी र दायित्व पनि माओवादीकै थियो तर हालसम्मका राजनीतिक अभ्यास उसले सत्ता कब्जा गरी जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने रणनीतिक उद्देश्यप्राप्तीका लागि मात्रै गरेको रहेछ। माओवादीको त्यस अधिनायवादी स्वार्थ पूर्तीका लागि अनमिनसमेत मतियार भएको रहेछ। विगतमा नेपाली कांग्रेस र एमाले शान्ति र लोकतन्त्रको मृगतृष्णाका लागि माओवादीको स्वार्थमा उपयोग भएको खुलासा हुनुले गम्भिर आशंका जन्माएको छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरुले अनमिनको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष दाहालले अनमिनबाट भातृसंगठन सरह सहयोग पाएको सार्वजनिक भएपछि अब अनमिनलाई नेपाली शान्ति प्रक्रियामा किन सहभागी गराइरहने भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। राज्यबाट तलब भत्ता खाने तथा विशेष समितिको निर्देशन र नियन्त्रणमा आइसकेका लडाकुको विवरण सरकारलाई दिन नमान्ने, शिविरबाट आफूखुसी बाहिर निस्केर हत्या, हिंसा, चन्दा आतंक मच्चाउने शिविरलाई अपराधीको आश्रय स्थल बनाउने लडाकुको गतिविधिलाई अनमिनले अभयदान दिंदै आएको थियो। त्यसैगरी विस्तृत शान्ति सम्झौताले रोक नलगाएका सुरक्षा अंगको रिक्त स्थानमा पदपूर्ति एवम् हतियार खरिदलाई अनमिनले किन अवरोध सिर्जना गरेको रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ। नेपालले ठूलो आशा र विश्वास गरेको राष्ट्रसंघले नेपाली जनताको विश्वासमाथि ठूलो घात गरेको छ। व्यवहारिक रुपमा यसअघि नै अनमिन माओवादी भातृ संगठन सरह परिचालित भएको स्पष्ट भएको थियो, त्यही कुरालाई अध्यक्ष दाहालले खुलास गरिदिएका मात्रै हुन्। शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रप्रति माओवादीको निष्ठा थिएन भने शान्ति सम्झौतादेखि संविधानसम्मका नाटकको जरुरी थिएन। यस घटनाले माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो र ल्यायौं भनेर नथाक्ने नेताहरुको होश खुलेको हुन पर्दछ। माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा पाएको समर्थन पनि शान्ति र संविधानकै लागि हो। त्यसप्रति वेइमानी गरे उसको वैधानिकता र जनसमर्थन समेत रहदैन।