डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, सह–अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी
माओवादी नेतृत्वको सरकार बोली र व्यवहारमा आकाश–पातालको अन्तर देखियो नि?
माओवादीले के भन्छ, के भन्दैन भन्ने कुराको पछाडि कोही पनि नलागे हुन्छ। सरकारका चार महिनाको अवधिका अन्य गतिविधिहरुलाई कसरी लिनुभएको छ?
तीन महिनाको अवधिमा सकारात्मक पक्ष भनेको हामीले संविधान निर्माणका लागि समय तालिका निर्माण गर्यौं, समतिहरु निर्माण गर्यौं। तर यी तीन महिनाको अवधिमा अन्य कुराहरु हेर्ने हो भने देशमा तीन खालका अराजकताहरु फैलिएका छन् नीतिगत अराजकता, शासकीय अराजकता र सैद्धान्तिक अराजकता।
नीतिगत अराजकता भन्नाले?
नीतिगत अराजकताको कुरा गर्दा अहिलेको सरकार चारवटा घोडाले चारतिर तानेको बग्गीजस्तो छ, यो स्थिर छ। माओवादीका एकजना मन्त्री (जो पालमा बस्दै आएका थिए, अहिले भर्खरै कोठा पाउनुभएको छ) ले राज्य पुनर्संरचनाको खाका नै दिइसक्नुभएको छ, यसले माओवादीभित्रै अन्यौल देखिएको छ। उहाँ पालमा बस्दा–बस्दै सबै कुरा निस्क्यो। अर्कोतिर एमाले यस्तो हो भने हामी सरकार छाड्छौं भनेर घुर्की लगाइरहेको छ, त्यहाँ बसेर ऊ सन्तुष्ट छैन। उपेन्द्र यादव पनि यही तालले जाने हो भने अब सरकार छाड्छौं भनिरहेका छन्। कुनै निश्चित कुराहरुमा एक भएर जान सरकार असफल भएको छ। सरकारमा सहभागी सबै एक–अर्काप्रति त्रसित छन्।
माओवादीको कुरा भाषणमा सीमित भएको हो?
माओवादी आइसकेपछि कमसेकम देशमा केही नयाँ मूल्य र मान्यताहरु देखिएलान् जस्तो लागेको थियो, तर त्यो देखिएको छैन। नियुक्तिमा जथाभावी छ। प्रशासनिक नियमको मतलब नै छैन, एकै दिनमा एउटा कर्मचारी दुई ठाउँमा सरुवा भइरहेका छन्। यो हुकुमी शासन भएन र! पहिले संसदीय व्यवस्थामा नातावादले प्रश्रयता पायो भनेर सबैले विरोध गरेका हौं। अहिले त्यो संसदीय नातावादबाट क्रान्तिकारी नातावादमा रुपान्तरण भएको छ। आर्थिक अनुशासनको कुनै मार्गनिर्देशन अवलम्बन गरिएको छैन, मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण चलिरहेको छ, त्यसमा राज्यको पैसा खुवाएर नातालाई पनि लिएर जाने चलन शुरु भएको छ, यही हो क्रान्तिकारी अनुशासन? पहिला पार्टीगत आधारमा राज्य सञ्चालन हुन लाग्यो भनेर विरोध गरियो, अहिले त्यो झन् बढेर गयो। हरेक नियुक्तिमा पार्टीगत भागवण्डा छ। कार्यक्षमता भन्दा पार्टीप्रतिको बफादारीलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिने संस्कारले गर्दा संसदीय व्यवस्थामा ठूलो संकट आएको हो, त्यसलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले पूर्ण ग्रहण गरेको छ। अहिले त राणाकालीन संस्कार शुरु हुँदैछ। अब नेपालमा दुई–तीन किसिमका नागरिक हुने भए, कसैलाई कानुन नलाग्ने, कसैलाई लाग्ने। यो सरकारको कुनै आर्थिक नीति नै छैन। विश्वबैंकमा गयो भने हामी स्वावलम्बनबाट चल्छौं भन्यो, फेरि आईएमएफमा गएर शर्तसहितको सहायता माग गरेको छ। यो कस्तो नीति हो? एउटा मन्त्री अर्को मन्त्रालयको नीति फुक्दै हिंडेका छन्। १२ कक्षासम्मको शिक्षामा लगानी नगर भनेर अर्थमन्त्रीले नारा दिइरहेका छन्। एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रालयको नीति बनाउने! सर्टिफिकेट लिनका लागि अब विश्वविद्यालय जानु पर्दैन, तपाईंले कति वर्ष लड्नुभएको छ, त्यसको आधारमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिने भएको छ।
यहाँले शासकीय र सैद्धान्तिक अराजकता छ भन्नुभयो नि?
शासकीय अराजकताको कुरा गर्ने हो भने देशमा अहिले नियम–कानुनको संकट छ। सर्वसाधारणको असुरक्षा झन् बढेर गएको छ। अपराध जब हुन्छ, त्यतिखेर अपराधी पक्रिन्छ अनिमात्र सुरक्षाको अवस्था हुन्छ। एकथरीले अपराध गर्यो भने तिनीहरुलाई माफी हुन थाल्यो। यहाँ त रामहरि श्रेष्ठको हत्याको मात्र कुरा भएन, यो प्रवृत्तिको कुरा हो। रामहरिको हत्यारा क्याम्पमा छ भन्दा नेपालको ऐन–कानुनअनुसार गृहमन्त्री उनलाई पक्रन सक्दैनन्। वामदेव गौतमजस्तो कठोर मानिससमेत लाचार भएर बस्नुभएको छ। अस्ति भर्खरै कलंकीका दुई युवक मारिएको पुष्टि भयो। उनीहरुलाई मार्ने को हुन्, कसले उनीहरुलाई अपहरण गरेर लग्यो भनेर भन्ने मान्छेहरु छन्। यस्तो अवस्थामा समेत उनीहरुलाई पक्रन नसकेपछि देशमा कसरी सुरक्षाको अनुभूति हुन्छ। अब कोही पनि सुरक्षित छैन। पहिला राणाहरुको समयमा 'क' श्रेणीको राणाले मानिस मार्दा पनि उसलाई कानुन लाग्दैनथ्यो, अहिले फेरी क्रान्तिकारी सामान्तवाद शुरु भएको छ। उपप्रधानमन्त्रीसमेत लाचार भएको देख्दा हामी आश्चर्यचकित भएका छौं। सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सवाल पनि शासकीय असफलता हो। आज माओवादी सत्तामा रहँदासमेत सम्पत्ति फिर्ता हुन सकेको छैन। राज्यको प्रध्ाानमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुनु भनेको उहाँको असफलतासिवाय केही होइन ।
कस्तो सैद्धान्तिक अराजकताचाहिँ?
तेस्रा सैद्धान्तिक अराजकता हो। नेपालमा प्रजातन्त्रको रुप र संरचनासँग जोडिएको मूल्य र मान्यता के हुने भन्ने सन्दर्भमा माओवादी अन्यौलमा छन्। उहाँहरु संसदीय प्रजातन्त्र मान्दैनौं भनेर भन्नुहुन्छ। संसदीय प्रजातन्त्रलाई उहाँहरुले रुपसँग जोड्नुभएको छ। संसदीय प्रजातन्त्रको रुप एकनाशको कहीं छैनः बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी सबैतिर अलग छ। रुप फरक छ तर केही खास मान्यताहरु छन्, जसलाई हामी प्रजातन्त्र भन्ने शब्दसँग जोड्छौं। कानुनी राज्य, आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण, प्रेस–स्वतन्त्रता, संगठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रता र आजको विश्व परिस्थितिमा समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको निर्माण। यी मूल्य र मान्यताको बारेमा उनीहरुको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिलेको सैद्धान्तिक अन्यौलले कुनै पनि कुरालाई समाधानतिर लैजादैंन।
अन्य पार्टीहरुलाई झुक्याउनका लागि माओवादी आफू सैद्धान्तिक अन्योलमा रहेको जस्ता गोलमटोल कुरा गरेर भित्रीरुपमा जनविद्रोहको तयारीमा छन् भनिन्छ नि?
उनीहरुले अरुलाई झुक्याउने भन्दा पनि पार्टी कार्यकर्तालाई थुम्थुम्याउने काम गरिरहेका छन्। जब संविधान लेख्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यस समय मात्र यी कुराहरु अझ बढी स्पष्ट हुन्छ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले जनविद्रोहको कुरा अहिले नगरौं पछि संविधान लेख्ने समयमा या सेनासमायोजनको समयमा यसलाई अघि सार्नुपर्छ भनिरहेका छन्?
प्रचण्डजीले कुन बेला के भन्नुहुन्छ, त्यसलाई कति महत्व दिने भन्ने कुरा पनि छ, उहाँलाई अस्तिको भेलाबाट जसरी पनि उत्रिनुपरेको थियो भन्दिनुभयो, भोलि संसद्मा आएर उहाँले फेरि अर्को कुरा बोल्दिनुहुन्छ। त्यसैले त्यो कुरालाई महत्व दिनु आवश्यक छैन। तर भोलि संविधानको ड्राफ्ट गर्ने समयमा सबैको परीक्षाको घडी शुरु हुन्छ।
सेना समायोजनको प्रक्रियाका सम्बन्धमा पार्टी या व्यक्तिपिच्छे मतभेदहरु छन्। अहिलेसम्मका सम्झौताहरुको मर्मचाहिं के हो?
सम्झौतामा अंग्रेजी शब्दमा 'रिह्याब्लीटेशन' (व्यवस्थापन) र 'इन्टिग्रेशन' (समायोजन) भनिएको छ। सुरक्षा अंगमा समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ, सेनामा होइन। माओवादी सेनाका १९ हजार लडाकूहरु पनि नेपाली हुन्। उनीहरु पनि संघर्षबाट आएका जमात हुन्। नेपालको शान्ति र प्रगतिको लागि इज्जतपूर्वक उनीहरुलाई स्थान दिनु राष्ट्रको जिम्मेवारी हुन्छ। यति लामो समयसम्म हतियार लिएका समूहहरुलाई क्यान्टोनमेन्टमा राख्नु पनि देशका लागि हितकर हुँदैन। तर सबैलाई सेनामा मिसाउने भन्ने कुरा गलत छ। समायोजन तथा व्यवस्थापनका लागि हामीले अन्य आकर्षक विकल्पहरु पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ। सुरक्षा अंगमा मिसाएर वा समाजमा पुर्नस्थापना गरेर उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। संविधानअन्तर्गत चल्ने सेना निर्माण गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बृहत् लोकतान्त्रिक गठबन्धन तयार गर्ने विषयमा केही सोच्नुभएको छ?
राष्ट्रपति हुन नपाएपछि गिरिजाबाबु धेरै नयाँ कुरा अनुभूति गर्दै आउनुभएको छ। कतिले त्यसलाई राष्ट्रपति हुन नपाएको झोक पनि भनेका छन्। जे भए पनि नयाँ अनुभूति हुन थालेको छ। यहाँ एकदलीय अधिनायकवाद कायम गर्ने सपना देखेको छ भने त्यो सपना मात्र हो। तर लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताप्रति विश्वास गर्ने शक्तिहरुले मूल्य मान्यताप्रति प्रतिवद्धता देखाउन छाडे भने अधिनायकवाद असम्भवबाट पनि सम्भव हुनसक्छ। निश्चय पनि देशमा उदार प्रजातान्त्रिक संरचना, समावेशीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र रहोस् भन्ने शक्तिहरु सबैले एक भएर जानुले देशकै लागि फाइदा हुन्छ।
माओवादीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहेको शब्दजाल के हो?
यो शब्दजाल मात्र हो किनभने उहाँहरुले जनगणतन्त्रलाई पनि परिभाषित गर्नुभएको छ। जनताको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्र भनेको के हो त्यो पनि परिभाषित गर्नु भएको छैन। यो एउटा शब्दजाल र कार्यकर्ताहरुलाई अलमल्याउने कुरा हो। पहिला–पहिला धर्मशास्त्रहरुमा पुरोहितहरुले आफ्ना जजमानहरुलाई अलमल्याउन अनेका शब्दहरु प्रयोग गर्दथे र त्यसको अर्थ पुरोहितहरुलाई मात्र थाहा हुन्थ्यो। त्यस्तै माओवादीले यसको वास्तविक अर्थ आफूहरुबाहेक अरु कसैले बुझेको छैन भन्ने ठानिरहेको छ र यसलाई अर्थ लगाउने पनि हामीहरु नै हौं भन्ने खालको हौवा पिटाइरहेको छ।
यो अधिनायकवाद तर्फको कदम हो?
अधिनायकवादसँग गाँसिएका मूल्य र मान्यताबारे उहाँहरुले केही भन्नुभएकै छैन। सबैभन्दा पहिला माओवादीको नेतृत्व र सम्पूर्ण जनता केही मूलभूत कुराहरुमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। हामीले भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था भनेको के हो? बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा पनि सामन्तवाद र साम्राज्यवाद समर्थक भन्ने तहमा राखिएका पार्टीहरुलाई निर्वाचन लड्न दिंदैनौ भन्ने माओवादीका नेताहरुले अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तसँग यो अभिव्यक्तिले कति मेल खान्छ? यसको पदवी दिने कसले? यसको प्रमाणपत्र उहाँहरुले दिने हो? यदि माओवादीले यो सबै निर्णय गर्ने हो भने एकदलीय व्यवस्था अहिले घोषणा गरे हुन्छ।
उनीहरु काँग्रेस र एमालेलाई पनि यथास्थितिवादी भन्दै छन्?
भर्खरैमात्र एमाले र कांग्रेसले यथास्थितिवादी र पश्चगामीको पदवी पाइसकेका छन्। प्रगतिशील, सामान्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी त माओवादीबाहेक कोही देखिएन। यसको मतलब एउटै पार्टीको सरकार हुने भयो, त्यसकारण बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको रुपलाई नै परिभाषित गर्न सकिएन। त्यस्तै चुनावको प्रतिस्पर्धामा लाग्ने शर्त 'प्रेस'मा पनि लागू हुने भयो, त्यसले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई कहाँ पुर्याउँछ? यदि उनीहरुले सामान्तवादी र साम्राज्यवादी प्रेसलाई मान्यता दिंदैनां भन्न सक्छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्ने? यस्ता खालका रोकावटहरु सबै ठाउँमा आउने भए। अहिले विश्वमा देखिएको कतिपय मानवअधिकारका दृष्टिकोणहरुलाई माओवादीका नेताहरुले यो बुर्जुवाहरुको मानवअधिकार हो, हाम्रो मानवअधिकार अर्कै हुन्छ भन्नुभएको छ, के हो त उनीहरुको मानवअधिकार? जनगणतन्त्रको मानवअधिकार के हो भन्ने कुरा आउनपर्यो। यी विषयमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ।
नयाँ संविधान निर्माणका पूर्वशर्तहरुचाहिँ के–के हुन्?
त्यस्तै राज्यको संरचना र शक्ति बाँडफाँडमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई माओवादीले मान्छ कि मान्दैन? कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाबीचको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई मान्ने कि नमान्ने? यदि नमान्ने हो भने शक्ति सन्तुलनका सबै काम पार्टीभित्र हुनेभयो। शक्ति सन्तुलनको काम पार्टीभित्रबाटै भएपछि त्यो एकदलीय व्यवस्था हो। जनगणतन्त्र या जेसुकै भए पनि उल्लेखित विषयहरुमा उहाँहरुको धारणा के हो? त्यी सबै कुरा स्पष्ट भएर हामी सबै एउटा धारबाट अगाडि बढ्न सक्यौं भने मात्र सफलताका साथ संविधान निर्माण गर्न सक्छौं। एकअर्काबीच अविश्वासको वातावरण बनिरहँदा नेपालको राजनीतिक अस्तित्व कमजोर हुन्छ। नेपाली राष्ट्रियताप्रति उहाँहरुमा प्रतिबद्धता छ र उहाँहरु देशभक्त हो भने यी कुराहरुलाई बुझेर अन्य पार्टीहरुसँग संवाद र सहकार्य गर्नुपर्छ। \
Comments